इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्थाले भन्यो: इन्टरनेट अवरुद्ध हुनुमा सरकार जिम्मेवार

काठमाडौं । सरकारको विभेदकारी नीतिका कारण निजी क्षेत्रको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा नपाउँदा शुक्रबार राति ६ घण्टा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले बताएका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आइस्पान)ले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनुमा सरकार जिम्मेवार भएको आरोप लगाएको हो ।

आइस्पानले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनबाट जोगाउने दायित्व र उपभोक्तामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने भन्दै आफू पन्छिएको छ ।

‘उपभोक्तासँग हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले महसुल मार्फत रकम लिएको र उक्त रकममा टीएससी (दूरसञ्चार सेवा शुल्क), भ्याट, टीडीएससी लगायतका करहरूमार्फत नेपाल सरकारले पनि रकम असुल गरेकाले उपभोक्तालाई बिना अवरोध सेवा प्रदान गर्नु नेपाल सरकार र हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुवैको दायित्व हो’ आइस्पानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनबाट जोगाउने दायित्व र उपभोक्तामा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यमा मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दुवै जिम्मेवार र संवेदनशील हुनै पनि आइस्पानको भनाइ छ । इन्टरनेट सेवा प्रभाव नियमित दिने र अवरुद्ध नहुने गरी काम गर्न अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिदिन गम्भीर आइस्पानले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

विगत १३ महिनादेखि दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएको हुँदा एयरटेल लगायतका अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो भुक्तानी नपाएको दाबी आइस्पानको छ । सोही कारण अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायकहरूले भुक्तानी नभएमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने भनि पत्र पठाएका थिए र उक्त पत्र समेत आइस्पानमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । उक्त पत्र लगत्तै आइस्पानले गत वैशाख १३ गतेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत सर्वसाधारणमा उक्त विषयको जानकारी समेत गराइएको गराएको थियो ।

मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पटकपटक जानकारी गराउँदा समेत यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको हुनाले मिति २०८१ वैशाख २० गते अप्रत्याशित रूपमा एयरटेलले आफूले नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूलाई प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा अवरुद्ध गरेको थियो । एयरटेलबाट मात्रै नेपालको इन्टरनेट बजारको ७० प्रतिशत इन्टरनेट खपत हुने भएकोले पनि यसको सेवा अवरुद्ध हुँदा नेपाली बजारमा असर परेको हो । जसले गर्दा ग्राहक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई क्षति भएको छ ।

आइस्पान तथा सेवा अवरुद्ध भएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको अथक पहल पश्चात एयरटेलबाट कुनै लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त नभए पनि लगभग ६ घण्टा बन्द भएको इन्टरनेट सेवा भने नियमित गरिदिएको आइस्पानको दाबी छ । प्राधिकरण र मन्त्रालयले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गरिदिएकोमा आइस्पानले कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ । सबैको सामूहिक प्रयासबाट अवरुद्ध सेवा पुनः सञ्चालनमा आइसकेको आइस्पानको भनाइ छ ।

दूरसञ्चार ऐन, दूरसञ्चार नियमावली र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली अनुसार दूरसञ्चार सेवा बापतको आयमा तिर्नुपर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ, आईएसपी तथा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूले नियमित रूपमा बुझाउँदै आइरहेका दाबी आइस्पानको छ । सो बाहेकको मर्मत तथा सम्भार शुल्क जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान नभएको दाबी पनि आइस्पानको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पटक पटक मर्मत सम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा भएको र यसमा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने हुनाले बेरुजु लगत कट्टा गर्न निर्देशन दिइसकेको साथै सङ्घीय संसदबाट समेत उक्त प्रतिवेदनहरू पारित भइसकेको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत उक्त बेरुजुको लगत कट्टा गरिसकेको भनाइ आइस्पानको छ।

सर्वोच्च अदालतले समेत मर्मत सम्भार दस्तुरमा आरटीडीएफ र रोयल्टी असुल नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा पनि मन्त्रालय र प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएकाले इन्टरनेट सेवा उद्योग नै धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएको बुझाई आइस्पानको छ ।

सरकारी सेवा प्रदायकले अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता हुँदा पनि सजिलै विदेशी मुद्रा सिफारिस तथा सहजीकरण पाइरहेको र आफूहरुले नपाएको भन्दै आइस्पानले सरकारको नीति विभेदकारी भएको जनाएको छ ।

हाल नेपाल विश्वमा फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डमा सस्तो इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने मुलुकमा ८ औँ स्थानमा पर्न सफल भएको छ भने देशको ४५ प्रतिशत भन्दा बढी घरधुरीमा र गाउँगाउँसम्म फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डको पहुँच पुगिसकेको छ । यसरी दसौं हजारौलाई रोजगारी दिई अर्बौँको लगानी भएको निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्रोत्साहन गरी लगानीको सुरक्षा गर्ने दायित्व नेपाल सरकारकै भएको पनि आइस्पानको छ । आइस्पानले मन्त्रालयबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस पाउना साथ विदेशी अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरूलाई अविलम्ब विदेशी मुद्राको भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेरी गरेको आइस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्काले जारी गरेका प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।