सगरमाथा आरोहणमा कोटा तोक्न सर्वोच्चको आदेश, हेलिकप्टर उडाउन नपाइने

काठमाडौं । सगरमाथा आरोहणमा जाने आरोहीको कोटा र ओरोहण समय तोक्नुपर्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको हो ।

उक्त आदेश अनुसार ‘अब हुने पर्वतारोहणको क्रममा पर्वतको सामर्थ्यताकाे सम्मान गर्दै उसको सीमाको मान्यता दिनुपर्ने भनेको छ । ’मन्त्रिपरिषद्, पर्यटन मन्त्रालय, वन मन्त्रालयसहितलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको उक्त रिट निवेदनको आदेशमा भनिएको छ ‘पर्वतको सामर्थ्यताले भ्याउने संख्या र समय निर्धारण गरेर मात्रै पर्वतारोहणको अनुमति दिनु/दिलाउनू ।’

सर्वोच्चको यो आदेशपछि अब हुने सबै हिमालय आरोहणमा जाने आरोहीका लागि सरकारेले कोटा र समय तोक्नुपर्ने भएको छ । सगरमाथाको हकमा यो वर्ष ३९० जनाले अरोहण अनुमति लिइसकेका छन् । अनुमति लिएका आरोही ९० प्रतिशतभन्दा बढी आरोहणको लागि प्रस्थानसमेत गरिसकेका छन् ।

हिमाल आरोहणको सिजन सुरु भएको र अनुमति लिएका सबै आरोही हिमालतर्फ गइसकेकाेले यो वर्षलाई रोक्न सकिने अवस्था नभएको पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागकाे भनाइ छ ।

पर्यटन विभागका अनुुसार सबैभन्दा बढी आकर्षक आरोहणको गन्तव्य सगरमाथा नै हो । त्यसैले सगरमाथाबाट सरकारले उठाउने रोयल्टी पनि धेरै हुन्छ भने आरोहीको चाप पनि यसैमा बढ्ने गरेको छ ।

‘अब हुने पर्वतारोहणको क्रममा पर्वतको सामर्थ्यताकाे सम्मान गर्दै उसको सीमाको मान्यता ताेक्नुपर्ने छ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्, पर्यटन मन्त्रालय, वन मन्त्रालयसहितलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको उक्त रिट निवेदनको आदेशमा भनिएको छ ‘पर्वतको सामर्थ्यताले भ्याउने संख्या र समय निर्धारण गरेर मात्रै पर्वतारोहणको अनुमति दिनु/दिलाउनू ।’

यो वर्ष २०२४ को वसन्त ऋतुका लागि विभिन्न ३० वटा हिमाल आरोहणका लागि ९१५ आरोहीले अनुमति लिएका छन् । यी आरोहीबाट सरकारले ६३ करोड रुपैयाँ ५७ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरेको छ । संकलित रोयल्टी मध्ये ५५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ सगरमाथाबाट मात्रै भएको पनि पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ ।

पर्यटन विभागका प्रवक्ता कालिबहादुर भुजेल अदालतबाट आएको आदेश आएपछि के छ भनेर भन्न सकिने बताउँछन् । उनका अनुसार अदालतले दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन के कसरी गर्ने भन्ने विषय आदेश हेरिपछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।

तर, यो वर्षको लागि आरोहणमा आरोही गैसकेका र पर्यटकीय सिजन पनि भएकोले आरोहणको सीमा तोक्ने वा समय निर्धारण गर्ने विषयमा आदेश कार्यान्वयनको चरणमा सरकारले गर्ने निर्णयमै भर पर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

पर्यटन विभागका अनुसार अहिले पनि सगरमाथा आरोहणको लागि ७५ दिनको समय तोकेर आरोहण अनुमति दिने गरिएको छ । आरोहणमा जानेको संख्या भने क्षमता अनुसार नै भएकोले नतोकेको विभागको दाबी छ ।

सर्वोच्चले दिएको आदेशमा पर्वतारोहणसम्बन्धी आपतकालीन उद्दारको लागि बाहेकको अवस्थामा हेलिकप्टर उडान नगर्न पनि उल्लेख गरेको छ । आदेशले आधार शिविरदेखि चुचुरोसम्म हेलिकप्टरको प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ ।

अदालतले हाल हिमालको रोयल्टी बाँडफाँडमा संघीय संचित कोषमा ५० प्रतिशत, प्रदेश संचित कोषमा २५ प्रतिशत, स्थानीय संचित कोषमा २५ प्रतिशत जम्मा हुने रकमबाट हिमालको सफाइ अभियानको लागि वषर्षिक बजेट नै व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

सगरमाथामा धेरै भिडभाड हुँदा फोहोर बढ्ने र प्रदूषित वातावरण हुने सक्ने समस्यालाई दृष्टिगत गरेर अदालतले उक्त आदेश दिएको हो । अदातलले फोहोरको व्यवस्थापन गर्न र वातावरण प्रदूषित नहुने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।