लगानी सम्मेलनपूर्व यी ९ वटा ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन हुने

काठमाडौं । सरकारले लगानी सम्मेलनको पूर्व संध्यामा ९ वटा ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले ९ वटा ऐनमा संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऐनमा संशोधन गरि अध्यादेश जारि गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यो सम्बन्धी प्रस्ताव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लगेको थियो । सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१; राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९; विदुयुतीय(इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३; विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३; सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५; विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५; वन ऐन, २०७६; औद्योगिक व्यसाय ऐन, २०७६ अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

तेस्रो लगानी सम्मेलन अगावै ऐन संशोधनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा भइरहेको ऐन संशोधनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो । उद्योगले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । कानुन मन्त्रालयले आइतबार रायसहितको सहमति पठाएपछि सोमबार उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो ।

उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमार्फत १२ वटा ऐन संशोधनको सहमति पाएको थियो । तर कानुन मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन, नागरिक उड्डयन ऐन र विद्युत् ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधनको सूचीबाट हटाइदिएको हो । यी तीन ऐन संसदीय समितिमा विभिन्न चरणमा छलफलको क्रममा छ ।

सरकारले यही वैशाख १६ र १७ गते हुने तेस्रो लगानी सम्मेलन अघि नै ९ वटा कानुन र ३ वटा नियमावली र विनियमावली गरी १२ वटा कानुनी व्यवस्था संशोधनको तयारी अघि बढाएको छ ।