सिंहदरबारमा बजेट माग्नेको भिड, संघीयताको मर्मविपरित खुद्रे आयोजनामा सांसदकै दबाब

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट बनाउने चटारोमा सिंहदबारभित्रका विभिन्न मन्त्रालयलाई बढेको छ । विकासे मन्त्रालय अन्तर्गत नै देशका अधिकांश आयोजनाहरु सञ्चालन हुने गरेका छन् । विभिन्न मन्त्रालयले तय गरेका आयोजनालाई बजेट राख्नेदेखि सांसद मन्त्रीको दाबाबमा आएका आयोजनालाई समेत समेटेर लैजानुपर्ने चुनौती सरकारी कर्मचारीलाई बढेको छ ।

मन्त्री-सांसदले दिने खुद्रे आयोजनालाई बजेटमा राखेर उनहरुको चित्त बुझाइदिनुपर्ने चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतिर सिलिङ घटेर आएको अवस्थामा नयाँ कार्यक्रमभन्दा पुरानालाई नै जोड दिनुपर्ने दबाब पनि बढेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङमा आधारित भएर विभिन्न मन्त्रालयले बजेट बनाइरहेका छन् । बजेट बनाउने बेला भएकै कारण सिंहदबारमा बजेट माग्नेको भिड बढेको छ ।

संघीयताको मर्मविपरित खुद्रे आयोजनामा सांसदकै दबाबमा बजेट माग्ने काम अझै रोकिएको छैन । बजेटले वर्षेनी शसर्त र निःशर्त अनुदानका नाममा स्थानीय तहलाई पठाउने बजेट नै केन्द्रसम्म आइपुग्नु नपर्ने र सम्बन्धित क्षेत्रबाटै समाधान गर्नुपर्ने गरी दिइने बजेट हो ।

सिंहदरबार पुगेर विभिन्न मन्त्रालय धाउँदै मागिने बजेट साना र खुद्रे आयोजनादेखि मठमन्दिर, पाटी पौवासहितका स्थानीय तहमै हुने र उतैबाट गर्न सकिने कार्यक्रम छन् ।

पछिल्लो एक सातामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा परेको बजेट मागसम्बन्धी विवरण अनुसार ९८१ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम बजेटका लागि मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् ।

पर्यटन मन्त्री हितबहादुर तामाङका प्रमुख स्वकीय सचिव नवीन पुडासैनीका अनुसार मन्त्रालयमा पछिल्लो एक सातामा बजेट माग्नेको चाप बढेको छ । विभिन्न व्यक्ति, जिल्लाका राजनीतिक नेतृत्व, संसाद, पूर्वमन्त्रीदेखि विभिन्न संघ संस्थाका अध्यक्षसम्मले २ पाने कागज बोकेर बजेट माग्न आएका छन् । यस्तो बजेटमा माग गर्नेमा कतिपयले कार्यक्रमको जानकारीसहित बजेट माग्ने गरेका छन् भने कतिपयले त एक पाने हस्तलिखित निवदेन मात्रै पनि छोडेर जाने गरेका छन् ।

स्थानीय तहले खर्च गर्ने, बजेट पाउने र केन्द्रलेसमेत उतै पठाउनुपर्ने कार्यक्रमसमेत पहुँचका आधारमा सिंहदबार नै आउने गरेको छन् । मन्त्रालय आएका सबै आयोजनाले बजेट पाउँछन् भन्ने छैन भने सबैलाई बजेट कार्यक्रममा राख्न पनि नसकिने पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता हेमराज तामाङ बताउँछन् ।

‘बजेट बनाउँद र आयोजना सिफारिश गर्दा समानुपातिक ढंगले गर्नुपर्ने मन्त्रीको निर्देशन छ । मन्त्रालयले गर्ने काम पनि पूरा गर्नेपर्ने महत्पूर्णलाई प्राथमिकता दिएर नयाँ योजनालाई तुनात्मकरुपमा कम प्राथमिकता दिइएको छ,’ उनले भने ।

बजेटको सिलिङ घटेर आएकोले उसै त भएकै कार्यक्रम सक्नलाई खर्च कटौति गर्नुपर्ने अवस्थामा नयाँलाई धेरै महत्व दिन नसकिने सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीको भनाइ छ । उनका अनुसार सञ्चारका आयोजना पनि बजेटको सिलिङ कम आएकोले त्यसैभित्र व्यवस्थापन मिलाएर जानुपर्ने चुनौति छ ।

बर्षेनि बजेट बनाउने बेला आयोजना सिफारि गर्ने, राजनीतिक महत्वका आयोजनाले प्राथमिकता पाउने र विकास निर्माणले कम स्थान पाउने व्यवस्था जबसम्म वैज्ञानिक ढंगबाट समाधान गर्ने विकल्प हुँदैन तबसम्म बर्षेनी बजेट बनाउँदा खुद्रे आयोजनाका दबाब परिरहने अर्थ मन्त्रालका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसा बजेट बनाउँदा सबैलाई समेटेर र आम जनताको हित हुने गरी खर्च गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि बजेट छर्ने भन्दापनि ठोस कार्यक्रममा खर्चने गरी प्राथमिकता दिनुपर्ने बुझाइ पनि ती कर्मचारीको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ सबै मन्त्रालयमा दिइसको छ । सोही सिलिङमा बसेर सबै मन्त्रालयले बजेट बनाइरहेका छन । आम्दानी र खर्च गर्न सक्ने क्षमतालाई आँकलन गरेर आगामी आवको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बजेट बनाइरहेका छन् । मन्त्रालयले पठाएको बजेट र कार्यक्रमलाई नै अर्थ मन्त्रालयले एकमुष्ट सम्बोधन गरेर बजेट दिने गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गत फागुन पहिलो साता १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगले स्रोत अनुमान समितिले बजेट सिलिङ सिफारिस गरेर त्यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको थियो ।

आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचनामा तय भएअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साढे १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङको अनुमान तय गरेर सार्वजनिक गरेको थियो । यसअघिका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिकरुपमा जानकारी दिएको उक्त बजेटको सिलिङ आगामी आवको लागि कम भएको भन्दै बढाउन अहिलेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रयास गरिरहेका छन् ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि बजेटको सिलिङ बढाउन लागिएको र आफूहरुले पाएको सिलिङ निकै कम भएको भन्दै परिमार्जन हुने भन्दै दबाब पनि दिइरहेका छन् ।

मागेअनुसारको बजेट नपाउँदा र सिलिङ घटेर आउँदा भने सबैजसो मन्त्रालयको आगामी आवको कार्यक्रम र योजनामा गर्ने खर्च घटाउनुपर्छ । मन्त्रालयमा आवेदन परेका र माग भएका सबै योजनालाई समेटेर बजेट माग्ने हो भने अहिले आउने कुल बजेटको आधारभन्दा दोब्बर ठूलो माग रहेको पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको भनाइ छ ।

‘मागेको भन्दा आधा कम बजेट सिलिङ आएको कारण आगामी वर्ष नयाँ आयोजना अगाडि बढाउन सकिँदैन । कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा पनि भएका पुराना आयोजना सबै पूरा गर्ने बजेट पुग्दैन’ सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले भने ।

मागेको भन्दा कम बजेट आएका कारण मातहतको निकायसँग छलफल गरेर बजेटको खर्च घटाउने ठाउँ अहिल्यैबाट खोजी सुरु भइसकेको पनि सञ्चार उनको भनाइ छ ।

विकासे मन्त्रालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने र आगामी वर्षको लागि सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सिलिङ पाएको भौतिक मन्त्रालयले पनि नयाँ कार्यक्रम गर्न बजेट अभाव हुने भएकोले भइरहेका कार्यक्रम अगाडि बढाउनमै धेरै रकम खर्च गर्ने गरी तयारी गरेको छ । आगामी आवमा केही नयाँ गर्ने भनेर गरेको प्रस्तावलाई बजेटको सिलिङले निराशाजनक बनाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका मन्त्रालयको भनाइ छ ।