वाइडबडीमा डेढ अर्बको भ्रष्टाचार, मागदाबी भने ४७ अर्ब

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगममा ५ वर्ष अगाडि वाइडबडी नामक दुईवटा जहाज किन्दा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ ।

अख्तियारले विहीबार विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । यी प्रतिवादीमध्ये हरेक व्यक्ति सबैबाट जहाज किन्दा भ्रष्टाचार भएको रकम १ अर्ब ४७ करोड १९ लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ ८५ पैसा नै बराबर नै माग दाबी गरिएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता निलहरि घिमिरेका अनुसार व्यक्तिगत रुपमा मागिएको १ अर्ब ४७ करोड सबैको लागि हो । सबैले एउटै कसुर गरेकोले बराबर बिगो मागदाबी गरिएको हो । ‘आरोपीहरुमध्ये सार्वजनिक पदमा बसेका विशिष्ट व्यक्ति, कर्मचारी र विदेशी नागरिकको हकमा कैद सजाय भने फरकफरक छ,’ उनले भने ।

अख्तियारले पूर्वपर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाही, निगका पूर्व महानिर्देशक सुगतरत्न कंसाकार र पूर्वपर्यटन सचिव शंकर अधिकारीलाई ६/६ वर्षको कैद सजाय र प्रतिव्यक्ति एक अर्ब ४७ करोडकै दरले विगो मागदाबी गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

तत्कालीन निगम संचालक समितिका सदस्यहरु शिशिर कुमार ढुंगाना, बुद्धिसागर लामिछाने, टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, जीवनप्रकाश सिटौला र अच्चुतराज पहाडीलाई जनही १ अर्ब ४७ करोड विगो सहति ३/३ वर्ष कैद सजाय माग दाबी भएको छ ।

निगमका कर्मचारीहरु रामहरि शर्मा, जनकराज कालाखेती, प्रभाशकुमार कार्मचार्य, कर्णबहादुर थापा, सुवान रिजाल, रमेशबहादुर शाह, रविन्द्रकुमार शेरचन, रविन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, पारस पौडेल, उमेश पौडेल र वृहतमान तुलाधरको हकम पनि १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको विगो र १/१ वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ ।

यस्तै विमान आपूर्तिकर्ता र जहाज बिक्रीमा संलग्न विदेशी नागरिकको हकमा पनि १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नै बिगो रकम र कर्मचारीको भन्दा आधा (अर्थात ६ महिना)को कैद सजाय माग भएको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।