मन्त्रिपरिषद बैठक: स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिने अनुदान स्वीकृत, अरु के के निर्णय भए ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष राजस्व बाँडफाँट र हिस्सा बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।

बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सात प्रदेशलाई ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहहरुलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ समानिकरणढ अनुदान स्वीकृति गरेको छ ।

बैठकले नेपालको संविधानको धारा ५३ एवम् सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम तयार गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनलाई पनि स्वीकृत गरेको छ । प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चैते धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ । १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल मूल्य २७०७.२८ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ भने १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १२०० ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले नेपाल पर्यटन बोर्डको संचालक समितिको रिक्त रहेको सदस्य पदमा तीन सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई नियुक्त गरेको हो ।

त्यसै गरी मन्त्रिपरिषदको बैठकले सहसचिव हरिप्रसाल लम्साललाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।