सिप्रदी हायर पर्चेजले समयमै कर्जा नतिर्ने ऋणीहरुको सवारी साधन लिलामी गर्दै

काठमाडौं । सिप्रदी हायर पर्चेजले समयमै कर्जा नतिर्ने ऋणीहरुको सवारी साधन लिलाम गर्ने भएको छ । कम्पनीले आज सूचना जारी गर्दै समयमै कर्जा नतिर्ने ३१ ऋणीको सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्ने भएको हो ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हायर पर्चेज कर्जा प्रदान गर्न इजाजतपत्र प्राप्त यस कम्पनीबाट हायर पर्चेज कर्जा शिर्षक अन्तर्गत कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीहरुले कम्पनीसँग गरेको शर्त कबुलियत बमोजिम नियमित तिर्न बुझाउन पर्ने किस्ता सांवा व्याज तथा हर्जना रकम नतिरी नबुझाई अनियमित गरेका छन्,’ सूचनामा उल्लेख छ, ‘कर्जा रकम चुक्ता भुक्तान गर्ने सम्बन्धमा पटक पटक मौखिक तथा लिखित रुपमा तरताकेता गर्दा समेत सोको बेवास्ता तथा आलटाल गरी कर्जा लिंदाका वखत लेखाइदिएको कर्जा तमसुक शर्त कबुलियतको शर्त बन्देजहरु उल्लंघन गरेका छन् ।’

सूचनाअनुसार कर्जाबाट खरिद गरी सञ्चालन गरेको सवारी साधन कम्पनीले वाध्य भई कब्जामा लिएका वा लिन बाँकी सवारी साधनको कर्जाको किस्ता रकम विगत एक वर्ष वा सो भन्दा कम समय देखी भुक्तानी हुन नसकी आएकोले कम्पनीको तर्फबाट ऋणीले लेखाइदिएको ठेगानामा ७ (सात) दिने सूचना पठाई कर्जाको लेना रकम चुक्ता गरी सवारी साधन फिर्ता लैजानका लागि गरेको अनुरोधको समेत वेवास्ता गरेकाले कर्जा रकम चुक्ता गर्नको लागि अन्तिम मौका स्वरुप यो ३५ दिने सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरिएको जनाएको छ।

साथै, कम्पनीले सूचना प्रकाशित भएको मितीले ३५ दिन भित्र यस कम्पनीमा सम्पर्क राखी भुक्तानी गर्न बाँकी साँवा, ब्याज र अन्य दस्तुर सहितको सम्पूर्ण लेना रकम चुक्ता भुक्तान गर्न अनुरोध गरेको छ । लोना रकम चुक्ता भुक्तान नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन, संस्थाको कर्जा असुली निर्देशिका तथा प्रचलित नियमानुसार कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिमा समावेश गर्न पठाउने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, ऋणीहरुबाट नियन्त्रणमा लिइएको वा लिनवाँकी सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिई सवारी साधनहरु जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छ सोहि अवस्थामा स्वतन्त्र मुल्यांकनकर्ताबाट पुनर्मूल्यांकन गराई साविकमा लेखाइदिएको मञ्जुरीनामा समेतको आधारमा सोझै अन्य खरिदकर्तालाई बिक्री गरी वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गरी कर्जा असुल उपर गरीने कम्पनीको भनाइ छ ।

कुनै कारणवश सवारी साधन बिक्री नभएमा वा सो सवारी साधन विक्रीबाट लेना रकम असुल नभएमा नपुग रकमको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम असुल उपर गरी लिइने जनाएको छ ।