अर्थतन्त्रमा केही चुनौती छन्, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध: अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा सांसदहरुले दिएका सुझावका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री पुनले सांसदहरुले छलफलमा उठाएका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

सरकारले लगानी अनुसारका प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रम तथा योजनालाई खारेज वा पुनःसंरचना गरी नयाँ मोडलका कार्यक्रम ल्याउने उनको भनाइ छ । सामूहिक प्रणालीका जग्गाको एकीकरण गरी बाँझो जमिनको प्रयोग र चक्लाबन्दीमा कृषि फर्म स्थापना गरिने उनले बताए । जनताको तिव्र विकासको चाहाना पूरा गर्दै समृद्धिको यात्रालाई सरकारले गति दिने उनको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रमा केही चुनौती देखापरेको भन्दै उत्पादन देखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको सिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तिब्रता दिने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई अगाडि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रुपमा रहेको राजस्व र खर्चमा बढी रहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता,वैदेशिक नविन स्रोतहरुको पहिचान र परिचालन गरिने उल्लेख गरे । उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा उचित समन्वय गर्नेमा उनले जोड दिए ।

पुँजीगत खर्चको न्यूनताको समाधान गर्न नीति कानून र प्रक्रिया सुधार अघि बढाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

अर्थमन्त्री पुनले निर्माणधीन पूर्वाधार आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तिब्रता दिने र अधुरा आयोजनाहरुको स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजनाहरु सुरु गरिने बताए । सहुलियतयुक्त हरित वित्तको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गरिने पनि बताए ।

अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षको बजेट १६ औं योजनाको सोच अनुरुप पहिलो वर्षको प्रमुख कार्यान्वयन हुने वर्ष हुने उल्लेख गरे । उनले सुशासन,सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच सहित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रणालीको विकासका लागि ठोस आधार तयार हुने बताए ।

गुणस्तरी शिक्षा स्वास्थ्य,रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाद्वारा सामाजिक न्याय कामय गर्ने र प्रमुख रणनीतिक महत्वका आधारभुत सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनेतर्फ बजेट लक्षित हुने अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री पुनले स्रोत साधनको दक्षता पूर्ण सहयोग उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिमा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षमताको प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिने जानकारी दिए । उनले समृद्धिमा मात्रै नभई सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिमा जोड दिए बजेटमा सामाजिक न्यायको पाटो उपेक्षामा नपर्ने स्पष्ट पारे ।

अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र सहकारी,लघुवित्त र मिटरब्याज समस्या प्रमुख प्राथमिकताका साथ समाधान गरिने बताए । उनले नयाँ सत्ता समीकरणको साझा न्यूनतम साझा संकल्पको जोड शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भएको बताए । आगामी वर्षको बजेट सत्ता समीकरणको सकल्प कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने भएकाले अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने र हाल देखापरेका समस्याहरु समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएर हाल बढ्दो युवा पलायनको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको मुल समस्या अर्थतन्त्र र रोजगारी पर्याप्त मात्रामा नबढ्नु भएको धारणा राखे ।

अर्थमन्त्री महतले यसो भने

सांसदहरुले छलफलमा उठाएका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाउन चाहन्छु । लगानी अनुसारका प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रम तथा योजनालाई खारेज वा पुनःसंरचना गर्ने र नयाँ मोडलका कार्यक्रम ल्याइने छ । सामूहिक प्रणालीका जग्गाको एकीकरण बाँझो जमिनको प्रयोग र चक्लाबन्दीमा कृषि फर्म स्थापना गरिने छ । संघीय सरकारबाट मल,उन्नत जातका बिउ,प्राविधिक जनशक्ति सेवामा जोड लिइनेछ । जनताको तिब्र विकासको चाहाना पूरा गर्दै समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकारले पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।

सभामा सांसदहरुले उठाएका विषयप्रति सरकार संवेदनशिल छ । सभामा व्यक्त भएका सुझावहरुलाई आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रममाका लागि पृष्टिपोषणका रुपमा लिइने छ । सोही आधारमा सरकारको आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने छ ।

अर्थतन्त्रमा केही चुनौती देखापरेका छन् । उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको सिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तिब्रता दिन र निजी क्षेत्र विश्वासमा लिई अगाडि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।

सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रुपमा रहेको राजश्व र खर्चमा बढी रहेको अन्तरलाई कम गर्न राजश्व सुधार,सरकारी खर्चमा मितव्ययिता,वैदेशिक नविन स्रोतहरुको पहिचान र परिचालन गरिनेछ । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा उचित समन्वय गरिनेछ । पुँजीगत खर्चको न्युनताको समसाधन गर्न नीति कानून र प्रक्रिया सुधार अघि बढाइनेछ । निर्माणधिन पूर्वाधार आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तिब्रता दिने । अधुरा आयोजनाहरुको स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजनाहरु शुरु गरिने छ । सहुलियत युक्त हरित वित्तको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गरिनेछ । यसको लागि उपयुक्त आयोजना र कार्यक्रम बनाइनेछ ।

आगामी वर्षको बजेट १६ औं योजनाको सोच अनरुप पहिलो वर्षको प्रमुख कार्यान्वयन हुने वर्ष हुनेछ । सुशासन,सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच सहित कार्यान्वयनमा आउने योजना कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट आगामी वर्ष संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रणालीको विकासका लागि ठोस आधार तयार हुनेछ । गुणस्तरी शिक्षा स्वास्थ्य,रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाद्वारा सामाजिक न्याय कामय गर्ने र प्रमुख रणनीतिक महत्वका आधारभुत सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनेतर्फ बजेट लक्षित हुने छ ।

स्रोत साधनको दक्षता पूर्ण सहयोग उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिमा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षमताको प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिने छ । समृद्धिमा मात्रै नभई सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिमा जोड रहने भएकाले बजेटमा सामाजिक न्यायको पाटो उपेक्षामा नपर्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र सहकारी,लघुवित्त र मिटरब्याजका कुरा उठाउनु भएको छ । नयाँ सत्ता समिकरणको साझा न्युनतम संकल्प सार्वजनिक भएको छ ।

सरकारको जोड सिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु छ । साथै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र सहकारी,लघुवित्त र मिटरब्याजका समस्या समाधान गर्नु प्राथमिकतामा रहेको छ ।

आगामी वर्षको बजेट सत्ता समीकरणको सकल्प कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने भएकाले अर्थतन्त्रले नयाँ गतिलिने र हाल देखा परेका समस्याहरु समाधान हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएर हाल बढ्दो युवा पलायनको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको मुल समस्या नै अर्थतन्त्र र रोजगारी प्रर्याप्त मात्रामा नबढ्नु हो । ठूलो मात्रामा वस्तु आयात गर्नुपरेको र युवाहरु रोजगारीको लागि विदेश पलायन हुनुपरेको अवस्था छ । यस कुरालाइ मनन गरी आगामी बजेट उत्पादन बढाउने र ठूलो मात्रामा युवाहरु परिचालन गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ । त्यसको लागि अहिले नै कार्यक्रम डिजाइन गर्ने काम शुरु भएको छ ।