एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटीका नयाँ प्रावधानमा नाडाको असन्तुष्टि

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटीका सम्बन्धमा राखिएको प्रावधानहरुमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।

नाडाका प्रतिनिधीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तिर्थराज चिलुवालसँग भेट गर्दै विभिन्न विषयहरुमा छलफल गरेका छन् ।

भेटमा नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले सरकारले फागुन २५ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको एजेन्सी दर्ता, दस्तूर र धरौटीका सम्बन्धमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले राजपत्रमा प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटीका सम्बन्धमा राखिएको प्रावधानहरुमा केही अस्पष्टता रहेकोले त्यसको स्पष्टताको लागि आग्रह गरेका छन् ।

यसै छलफलका क्रममा नाडाका प्रथम उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले राजपत्रमा प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तूर र धरौटीका सम्बन्धमा नीतिगत सुझावहरु पेश गरेका छन् ।

नियमावली ३ नं. मा एजेन्सी, दर्ता दस्तूर, धरौटी ३ (तीन) प्रकारको उल्लेख गरिएको छ । एजेन्सी शीर्षक दर्ता गर्दाको अवस्था एउटा खर्च छ भने दस्तुर र धरौटीका लागि पनि खर्च गर्नु गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी तीन वटै शीर्षकमा फरक फरक खर्च गर्दा धेरै रकम खर्च हुने देखिएको नाडाको ठम्याइ छ ।

एजेन्सी दर्ता दस्तूर शीर्षक फर्म वा कम्पनीको पुजीको आधारमा व्याख्या गरिएको छ । एक हजार देखि एक लाखमध्ये एजेन्सी नविकरण गर्दा पनि सोही दस्तुर लाग्ने हो वा एक पटक मात्र लाग्ने हो, यो प्रष्ट नभएको नाडाले जनाएको छ । अर्को उपनियम (१) मा चूक्ता पूजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटी शीर्षकवापत बैंक दाखिला गर्नू पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसो गर्दा नगद फ्रिज हुन जाने नाडाको भनाइ छ ।

नाडाअनुसार उक्त व्यवस्थाले कस्ट अफ डुइङ बिजनेश बढ्ने र कुनै कम्पनीले १० वटा एजेन्सी एउटै कम्पनीमा दर्ता गरेमा कम्पनीको ०.५ प्रतिशतले १० कम्पनीको जोडेर ५ प्रतिशतसम्म दिनु पर्नेछ । त्यसैले यो नियम व्यवहारिक नभएको नाडाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, नियम (४) को (३) नं. उपदफामा उपनियम (२) बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएमा नियम (४) को उपदफा (१) बमोजिम लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुरको १० प्रतिशतको दरले हुन आउने रकमले एजेन्सी लिने र दिने बीच सम्झौताको अधिनमा रही ५ वर्षको लागि नविकरण गर्नेपर्ने भनिएको छ ।

उपनियम (१) मा रजिष्टेशन दस्तुर राखेको र उक्त १० प्रतिशत लिएर एकै पटक ५ वर्षसम्म नविकरण हुनेकी ५ वर्षको छुट्टै जोडेर लिने हो वा ५ वर्षसम्मको १० प्रतिशत मात्र गरेर १० हजार हुने हो भने ११ हजार लिएर नविकरण हुने हो सो प्रष्ट हुनु पर्ने नाडाले जनाएको छ ।

नाडाले उपनियम (ढ) मा उपभोक्तासंग लिने मूनाफा खण्ड (क) को बढीमा २० प्रतिशत तथा (ण) मा डिलरका लागि छुट सहितको मूनाफा (ढ ) को ३० प्रतिशत भन्ने उल्लेख भए अनुसार यो मुनाफाको समिकरणले अधिकतम खूद्रा मूल्यमा कारोबार गर्दा लागत खर्च उठ्न सक्ने प्रश्न नरहने जनाएको छ । सवारी साधनको व्यवसाय र खूल्ला अर्थतन्त्रमा के कति नाफा लियो भन्ने कूरा उल्लेख गर्नु उपयुक्त नहुने नाडाको भनाइ छ ।

नाडाअनुसार अल्ग अलग कम्पनीको अल्ग अलग खर्च हुने भएकाले सामानको प्रकृति अनुसार अलग अलग तरिकाले बिक्री वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा धेरै कूराहरु ग्राहक समक्ष प्रस्तूत गर्नुपर्ने हुन्छ । सिधै ग्राहकलाई सवारी साधन बिक्री गरेको खण्डमा २० प्रतिशतसम्म र डिलर वापत बिक्री गरेमा ३० प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै पेज नं. ३५ (क) को २० प्रतिशत (क) भनेको ईन्भ्वाईस मूल्यमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाले व्यवसाय गरेर जीविकाृपार्जन गनए नसक्ने नाडाको भनाइ छ ।

‘उदाहरणको लागि कूनै पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन १० लाख रुपियामा आयात भएको छ र उक्त सवारी साधनमा २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्छ । मानौं त्यसमा ३० लाख भन्सार तथा अन्य महशुल लागे पछि सबारी साधनको मुल्य ४० लाख हुन जान्छ । अब त्यसमा १० लाखको २० प्रतिशतले हुने २ लाखको मार्जिनले व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्न सम्भव नै हुने देखिदैन,’ नाडाले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै, व्यवसायीले बुझाउनु पर्ने बैंकको व्याजदरका साथै अन्य विभिन्न खर्चहरु समाहित गरिएको गरिकाले ग्राहकलाई खुशी पार्न अनेक छुटहरु समेत दिनु पर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।