असोजसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ५०० ठूला मुद्दा दर्ता नभए नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने निश्चित
नेपालको अर्थतन्त्र (४० अर्ब ८२ करोड डलर ) भन्दा २२ गुणा ठूलो (९ खर्ब ७ अर्ब डलर ) भएको टर्की तथा ४ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी कुल गार्हस्थ उत्पादन भएका दक्षिण अफ्रिका, फिलिपिन्स र नाइजेरिया जस्ता देशसमेत सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कमजोर कानुन र भएका कानुन कार्यान्वयनमा गरिएको कमजोरीले वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा परेको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले दिएको सुझावअनुसार काम गर्न नसकेको नेपाल पनि एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्ने उच्च सम्भावना छ ।
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ठूला अपराधका घटना छानबिन तथा कारबाहीको दायरामा नआए नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टमा पर्ने भएको छ । गत असोजमा एफएटीएफले नेपाललाई अबजर्भेसनमा राख्दै अवैध धनलाई वैध बन्न नदिन बलियो प्रणाली बनाउने तथा अवैध धनलाई वैध बनाएका व्यक्ति तथा समूहलाई कानुनी कारबाहीको दायरमा ल्याउन १ वर्षको समय दिएको थियो ।
तर, एफएटीएफले दिएको आधा समय समाप्त हुँदा समेत कर छलि, भ्रष्टाचार तथा अवैध कारोबार गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी नेपाल सरकारले काम गर्न नसकेकाले एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने जोखिम बढेको हो ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी काम गर्न गठिन एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) ले २०७९ असारदेखि नेपाल सरकारले गरेका काम कारबाहीका विषयमा पारस्परिक मूल्यांकन गरेको थियो ।
सन् २००२ मा नेपाल एपिजीको सदस्य बन्दै एफएटीएफले तोकेका मापदण्डअनुसार अवैध धनलाई वैध बन्न नदिन काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।
एफएटीएफ अन्तर्गतको एपीजीले २०७९ असारदेखि नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी गरेका काम कारबाहीका विषयमा मूल्यांकन गर्दै एफएटीएफलाई नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रभावकारी काम नगरेको प्रतिवेदन दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा एफएटीएफले नेपाललाई अबजर्भेसनमा राखेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु आगामी असोजसम्म नेपाल सरकारले वित्तीय अपराध नियन्त्रण तथा अवैध धनलाई वैध बनाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी जिम्मेवार प्रयास नगरे नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्ने निश्चित भएको बताउँछन् ।
एफएटीएफले अबजर्भेसनमा लैजाने निर्णय गरेका देशहरु मध्ये ग्रे लिस्टमा नपरेका देश ४ वटा मात्रै छन् । जसले गर्दा अबजर्भेजन तहबाट नेपाल कुनै काम नगरी बाहिरिने सम्भावना छैन । ‘नेपाल अबजर्भेसनमा भए पनि कानुन बनाउन सिघ्रता छैन, कानुन कार्यान्वयनमा पनि खासै चासै छैन, ‘ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’त्यसैले हामी अबजर्भेसनबाट निस्कने ५ औं देश बन्ने कुनै सम्भावना छैन ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी क्षेत्रमा काम गरिरहेका उच्च सरकारी अधिकारीहरु ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगिन सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अपराधका ठूला कसुरको अनुसन्धान हुनु पर्ने बताउँछन् ।
‘एपीजीले गत भदौमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कर छली, भ्रष्टाचार, मानवतस्करी, वातावरणीय अपराध जस्ता विषयमा सुक्ष्म अनुसन्धान भएर मुद्दा चलाउनु पर्ने सुझाव दिएको थियो,’ ति अधिकारीले भने,’तर, वित्तीय अपराधका विषयमा अनुसन्धान गर्ने राजनीतिक प्राथमिकता छैन । जुन देशको हितमा हुन्न ।’
नेपाल सरकारले स्थापना गरेका नियामक निकायको सुपरीवेक्षण कमजोर हुँदा अवैध धनलाई वैध बनाउन सहज भएको एफएटीएफ तथा एपीजीबाट अनुगमनमा नेपाल आएका अधिकारीहरुको निष्कर्ष छ ।
‘घरजग्गा, सुनचाँदी, क्यासिनो जस्ता क्षेत्रमा सरकारले सुपरीवेक्षण गर्न नसकेको विषयमा उहाँहरुले प्रश्न उठाउनु भएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने,’नियामक निकायलाई सक्षम बनाउनु पर्ने र पर्याप्त स्रोत दिनु पर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले जोड दिएका छन् । ‘
मध्यपूर्वको ठूलो अर्थतन्त्र भएको युएई समेत एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको थियो । सन् २०२३ मा युएईको केन्द्रीय बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी प्रभावकारी काम गर्न नसेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई करिब ११ करोड ३६ लाख दिराम (४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ) जरिवाना गरेको थियो । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी सचेतनाका लागि ३५ हजारको सहभागितामा युएई सरकारले ४० भन्दा बढी कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।
सन् २०२२ मा एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेपछि युएईले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कठोर कानुन बनाउनुको साथैं छुट्टै टिम बनाएर काम गरेको थियो ।
युएईलाई यही फागुन ११ बसेको एफएटीएफको बैठकले ग्रे लिस्टबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । एफएटीएफले फागुन ११ गते २१ देशलाई ग्रे लिस्टमा राख्दै थप अनुगमन बढाउने निर्णय गरेको छ ।
हाल ग्रे लिस्टमा परेका देशमा दक्षिण अफ्रिका, फिलिपिन्सन, भियतनाम, टर्की, केन्या, नामिबिया, जमैका, क्यामरुन, क्रोएशिया, बुल्गेरिया, नाइजेरिया, सेनेगल लगायतका देश छन् ।
दक्षिण एसियामा हाम्रो अवस्थामा सबै भन्दा खराब छ । ठूला प्रकृतिका अपराध नियन्त्रणमा ५ देशमध्ये सबैभन्दा खराब अवस्था हाम्रो छ ।
वित्तीय अपराध हुने र कालोधनलाई सहजै सेतो बनाउन सकिने उच्च जोखिम भएको भन्दै एफएटीएफले उत्तर कोरिया, इराज र म्यानमारलाई कालो सूचीमा राखेको छ ।
ग्रे लिस्टको सम्भावना उच्च
कानुन निर्माणलाई एपीजीले पहिलो सर्तका रुपमा राखेको छ । भदौमा एफएटीएफले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा नेपालको संसदले कानुन नै पारित गरेको थिएन । जसले गर्दा एपीजी तत्काल कानुनमा सुधार गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ ।
यस्तै, वित्तीय अपराध पहिचान गर्न सुपरीवेक्षण प्रणाली बलियो हुनु पर्ने र शंकास्पद कारोबारको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नु पर्नेमा एपीजीको प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
‘अवैध धनलाई वैध बनाउन नदिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्न वित्तीय अपराधमा संलग्न उच्च राजनीतिक व्यक्ति तथा ठूला व्यवसायीको कसुरका विषयमा अनुसन्धान हुनु पर्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने,’नेपालमा अवैध धन वैध बनिरहेको छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायको निष्कर्ष छ । हामीहरुले उनीहरुलाई गलत साबित गर्न आगामी असोजसम्म ठूला अपराधका पाँच/ छ सय मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्न सक्यौं भने मात्रै ग्रे लिस्टबाट जोगिने सम्भावना छ ।’
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हाल फौजदारी कसुरका करिब ३२ हजार मुद्दा दर्ता हुने गर्छन् । त्यसमा वित्तीय अपराधमा करिब ७ हजार मुद्दा छन् । ठगी, भ्रष्टाचार, कर छलि, सहकारी ठगी जस्ता वित्तीय अपराधका कसुरमा सम्पत्तिमा शुद्धीकरण सम्बन्धि मुद्दा समेत चलाउनु पर्नेमा एपिजीले जोड दिँदै आएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर छली प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालकमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अनुसन्धान गर्नु पर्ने , ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका तथा सजाय पाएका व्यक्ति माथि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान हुनु पर्ने तथा लेनदेनका कारोबारमा समेत सम्पत्तिको स्रोत खोज्दै अनुसन्धान गर्नु पर्नेमा अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘सम्पत्ति स्रोत खोज्दै अनुसन्धान भयो भए प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्व जोगिदैन भन्ने सबैलाई लागेको छ,’ कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले उच्च प्रशासनिक नेतृत्व तथा राजनीतिक नेतृत्व फितलो कानुन र कमजोर अनुसन्धान गर्न लागेका छन् । त्यसले देशलाई घाटा भइरहेको छ ।’
२०८१ असोजमा एफएटीएफको प्लेनरी बैठक हुँदा सम्म नेपाल सरकारले देखिने गरी प्रगति गर्न नसके नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने निश्चित भएको प्राय सरकारी अधिकारी बताउन थालेका छन्।
‘अब एफएटीएफ र एपीजीको मूल्यांकनमा टोली आउँदैन । हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नदिन भइरहेका प्रयासका विषयमा नियमित जवाफ दिनु पर्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘उहाँहरु हाम्रो जवाफबाट सन्तुष्ट हुनुभयो भने मात्रै फिल्डमा हेर्न आउनु हुन्छ । यदी हामीले भने अनुसार काम गरेको पाएमा मात्रै अहिले अबजर्भेसनबाट बाहिर निस्कने सम्भावना हुन्छ ।’
एफएटीएफको फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा गत असोजमा बसेको बैठकले नेपाललाई अबजर्भेसनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो।नेपाल अबजर्भेसनमा गएसँगै एफएटीए र एपीजीमा नियमित प्रतिवेदन बुझाउनु परेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिवको नेतृत्व गठन हुने राष्ट्रिय समन्वयन समितिले विभिन्न सरकारी निकायले गरिरहेका कामको विषयमा समन्वय गरिरहेको छ ।
संसदमा पेस भएको विधेयकले अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन हुने समितिलाई समेत समन्वन गर्ने अधिकार दिएको छ।
ढिलो गरी कानुन बन्यो
सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात मनि लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन प्रतिनिधि सभाले माघ २४ गते पारित गरेको थियो । उक्त विधेयक फागुन १८ गते राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित पारित गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सभाले गरेको संसोधन प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेपछि राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लाग्दै संशोधन कार्यान्वयन हुनेछ ।सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ मार्फत् निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का,नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, बीमा ऐन २०७९ गरी २० ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कमजोर कानुनी व्यवस्थाले गर्दा एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न भन्दै २०७९ माघ २७ गते सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो । तर, उक्त विधेयकलाई पारित गर्न सरकारले बेवास्ता गरेपछि कमजोर कानुनी व्यवस्था भएको भन्दै एपीजीले गत साउनमा नेपाललाई अबजर्भेसनमा राख्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कमजोर कानुनी व्यवस्थाले वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम भएपछि सरकारले पहिलो पटक २०७९ भदौ १७ गते केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक मार्फत १६ वटा ऐन संशोधन गर्न चाहेको थियो ।
प्रतिनिधि सभाले फास्ट ट्याकबाट उक्त विधेयक गत २०७९ भदौ २१ गते पारित गरेको थियो । तर, प्रतिनिधि सभाको कार्याकाल समाप्त भएको २०७९ असोज ३ गतेभन्दा अगाडि राष्ट्रिय सभाबाट केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक स्वीकृत हुन सकेन । जसले गर्दा फास्ट ट्याकबाट कानुन संशोधन गर्ने सरकारको प्रयास असफल भयो ।
२०७९ असोज २६ गते २९ गते सम्म पारस्परिक मूल्यांकनका लागि नेपाल आएको एपीजीका १० सदस्यले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी नेपालको कानुनी व्यवस्था कमजोर रहेकोमा प्रश्न उठाए ।
त्यसपछि, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ कात्तिक ७ गते अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित १६ ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो ।
तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कडा कानुन बन्दा फस्ने डरले केही व्यक्तिले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गलत बिफ्रिङ गरेपछि केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्कियो ।
२०७९ मंसिर १९ गतेदेखि २९ गते अनुगमनका लागि नेपाल आएका विज्ञहरुले कानुनी पूर्वाधार नबनेको विषयमा प्रश्न उठाएपछि सरकारले फास्ट ट्याकबाट कानुन बनाउने भन्दै माघमा संसदमा विधेयक दर्ता गर्यो । तर, उक्त कानुन संसदबाट पारित हुन सकेन ।
जसले गर्दा एपीजीले गत साउनमा नेपाल प्राविधिक रुपमा कमजोर रहेको प्रतिवेदन एफएटीफलाई दिएको थियो ।
एपीजीको सिफारिसका आधारमा एफएटीएफले नेपाललाई अबजर्भेसनमा राखेको छ ।
नेपाल दक्षिण एसीयामा कमजोर
एपीजीले २०७९ असार २१ गरेदेखि नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन गरेको थियो । एक वर्ष मूल्यांकनका क्रममा एपीजीको टोली ३ पटक स्थलगत अनुगमनमा नेपाल आएको थियो । उक्त टोलीले गत साउनमा क्यानडामा बसेको बैठकमा नेपाल सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
उक्त मूल्यांकनमा सहभागी एक अधिकारी नेपालमा हुने प्रकृतिको वित्तीय अपराध धेरै देशमा कल्पना नै नगरिने बताउँछन् ।
‘हामीले नेपाल र दक्षिक्ष एसियाका अन्य देशमा मूल्यांकन गर्दा नेपालको अवस्था निकै कमजोर पाएका छौँ,’ एक अधिकारीले भने ।
दक्षिण एसियाली देश मध्ये भुटान, बंगलादेश, पाकिस्थान र श्रीलंकाको अवस्था नेपालभन्दा राम्रो भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी स्वीकार गर्छन् ।
दक्षिण एसियाली देशमध्ये माल्दिभ्स र अफगानिस्थानमा पारस्परिक मूल्यांकन भएको छैन । यस्तै, भारतमा अहिले पारस्परिक मूल्यांक भइरहेको छ । जसले गर्दा भारत सरकारले इण्डिन प्यानल कोड संशोधन गर्नुका साथैं सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कठोर कानुन बनाइरहेको छ ।
यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनलाई समेत कठोरताको साथ अगाडि बढाएको छ । झारखण्ड राज्यका बाहलवाल मुख्यमन्त्रीलाई हेमन्त सुरेन सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा थुनेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । जसले विपक्षीदलहरुले भारत सरकारले गरेको कारबाहीलाई विपक्षी लक्षित भएको बताए पनि भारत सरकारले भने वित्तीय प्रणाली पारदर्शी बनाउने प्रयासको रुपमा ब्याख्या गर्दै आएको छ ।
ग्रे लिस्टमा पर्दा वार्षिक ५ खर्बको नोक्सान
आईएमएफका अनुसार अनुसन्धानमा ग्रे लिस्टमा पर्ने देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत आर्थिक नोक्सान हुने गरेको छ । यदी आगामी वर्ष नेपाल ग्रे लिस्टमा परेमा एक वर्षमा करिब ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी हुने सम्भावाना छ ।
ग्रे लिस्टमा पर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न कठिन हुने, रेमिट्यान्स आप्रवाहको लागत बढ्ने, सीमा क्षेत्रबाट अवैध व्यापार बढ्ने, त्यसले भन्सार राजस्वमा गिरावट आउने, हुण्डी कारोबार बढ्ने जस्ता समस्या आउने छन् । त्यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी फर्कने जोखिम बढ्ने र नयाँ लगानी आउने सम्भावनासमेत कम हुन्छ ।
यस्तै, औपचारिक अर्थतन्त्रको आकार अनौपचारिक हुँदै जाने, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा समस्या हुने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
‘यो विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारीपूर्वक हेरेको छैन । युएईमा राजाले आफू मातहत कार्यकारी विभाग खडा गरेर काम गरेका थिए,’ कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’जसले गर्दा दुबई २ वर्षमै ग्रे लिस्टबाट हटेको हो । तर, यहाँ सरकार बनाउने र गिराउने बाहेक ग्रे लिस्टमा पर्ने विषयमा कसैलाई चासो नै छैन ।’
शरद ओझा
