नेपाल एफएटीएफको अनुगमनमा: औपचारिक निर्णय कात्तिकमा हुँदै, ‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगिन १ वर्षको समय
एशिया प्रशान्त समुह (एपीजीले) को पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा नेपालले गरेका काम कारबाही र कानुनी व्यवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गरेपछि वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा राख्ने भएको छ।
काठमाडौं । वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा राख्ने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कमजोर कानुन र भएका कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रयास नहुँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्न लागेको हो ।
असार २४ देखि २९ गतेसम्म क्यानाडाको भ्यानकुभरमा बसेको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजीको) वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालका विषयमा पारित गरेको पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै नेपाल एफएटीएफको अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने पुष्टि भएको छ ।
औपचारिकरुपमा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को आगामी प्लेनरी तथा कार्यसम्पादन समूहको बैठकले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा राख्दै सुक्ष्म मूल्यांकन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय लिनेछ । एफएटीएफको प्लेनरी तथा कार्यसम्पादन समूहको बैठक कात्तिक ६ देखि १० गतेसम्म फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा आयोजना हुँदैछ ।
नेपालमा विजया दशमीको उत्सव चलिरहँदा एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगिन १ वर्षको समय दिने गरी निर्णय गर्नेछ । यो वर्षको विजया दशमी कात्तिक ७ गते परेको छ ।
एफएटीएफ अवैध धनलाई वैध बनाउनबाट रोक्न स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । कर छली, भ्रष्टाचार, लागुऔषध, हातहतियारको कारोबार वा अन्य कुनै पनि गैरकानुनी कमाइलाई वैध बनाउने प्रयासलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ ।
यस्तो अबैध (कालो) धनलालाई शुद्धीकरण गरि बैध (सेतो) बनाउन नदिन तथा बैध सम्पत्तिलाई आतंकबादी क्रियाकलापमा लगानी हुनबाट रोक्न नेपालले सन् २००२ मा अवैध आर्जनलाई शुद्धीकरण गर्न नदिने गरी कानुन र प्रणाली बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाएको थियाे ।
एशिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी काम गर्न गठित एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) को सन् २००२ मा सदस्य भएपछि एफएटीएफले तोकेका मापदण्डअनुसार नेपालले समेत काम गर्दै आएको छ ।
कुनै पनि देशलाई कालोसूची, खैरोसूची वा सुक्ष्म मूल्यांकन गर्ने अधिकार एफएटिएफलाई छ भने पारस्परिक मूल्यांकन भने एपीजीले गर्न पाउँछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनका क्रममा नेपाल सरकारले अवैध धनलाई वैध बनाउन नदिने, गलत गतिविध पहिचान र नियन्त्रण गर्ने प्रणाली र कानुनी व्यवस्था बनाए/नबनाएको विषयमा मूल्यांकन गरिने छ । यदि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुसार कानुन निर्माण र भएका कानुनका प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरे नेपाल खैरोसूचीमा पर्ने छ । खैरोसूचीमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कारोबार गर्न कठिन हुनुका साथै विदेशी लगानी नआउने, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले सहयोग नगर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न कठिन हुने गर्छ ।
नेपालका नियामकलगायत सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका चुनौतीबारे केही हदसम्म जानकार देखिए पनि आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको चुनौतीका विषयमा कममात्रै जानकार देखिएको र नेपालसँग सम्भावित आतंकवादमा लगानी पहिचान गर्ने क्षमता सीमित भएको एपीजीको निष्कर्ष छ ।
कानुन बनेन, कार्यान्वयन झनै कमजोर
एपीजीले २०७९ असार २१ गतेदेखि नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी गरेका काम कारबाहीका विषयमा पारस्परिक मूल्यांकन सुरु गरेको थियो ।
गत वैशाख अन्तिम साता एपीजीको १० सदस्यीय टोली अन्तिमपटक स्थलगत अनुगमनमा आएको थियो । त्यसभन्दा अगाडि गत असोज २६ देखि २९ सम्म पहिलोपटक एपीजीको १० सदस्यीय टोली स्थलगत अनुगमनमा नेपाल आएर सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनी अवस्थामा विषयमा सामान्य मूल्यांकन गरेको थियो ।
एपीजीको १० सदस्यीय टोलीले दोस्रोपटक गत मंसिर १९ गतेदेखि २९ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेका काम कारबाही, कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, अपराध पहिचान गर्ने प्रणाली, अवैध आर्जनलाई बैध बन्न नदिन निजी क्षेत्रले गरिरहेका काम कारबाहीको विषयमा बृहत् अध्ययन गरेको थियो ।
त्यस क्रममा एपीजीका अधिकारीहरुले वित्तीय अपराध अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, बैंक वित्तीय संस्था, सरकारी लगायतका प्रतिनिधिसँग समेत सोधपुछ गरेको थियो ।
उक्त मूल्यांकनपछि तयार गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन कमजोर रहेको र कानुन कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी नरहेको उल्लेख थियो ।
कतिसम्म उक्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी ज्ञान नै नभएको उल्लेख थियो ।
स्थलगत मूल्यांकनको क्रममा एपीजीका अधिकारीहरु कानुन कार्यान्वयन गर्ने र अपराध अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायको कामबाट निकै असन्तुष्ट बनेको थिए ।
एपीजीले प्रकाशित गरेको अन्तिम प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको जोखिमका विषयमा जानकारी नभएको उल्लेख छ ।
वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) सूचना दिँदा समेत वित्तीय अपराध अनुसन्धान गर्ने नेपालका निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एपीजीले प्रभावकारिता सम्बन्धी ११ र प्राविधिक अनुपालन मूल्याङ्कन सम्बन्धी ४० वटा सूचकका आधारमा नेपालको मूल्यांकन गरेको थियो ।
प्राविधिक अनुपालन मूल्याङ्कनमा कानुनी संरचना र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र त्यसको क्षमताका विषयमा मूल्यांकन गरिएको थियो र प्रभावकारिता सम्बन्धी ११ सूचकमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा मूल्यांकन गरिएको थियो ।
नेपाल सरकारले अवैध धनलाई बैध बनाउन दिनबाट रोक्ने गरि कसिलो कानुन नबनाएको भन्दै नेपाल प्राविधिक मूल्यांकनमै फेल भएको छ ।
प्राविधिक मूल्यांकनका ४० सूचक मध्ये नेपाल सरकारले पूर्णरुपमा ५ वटा विषयमा मात्रै काम गरेको छ । यस्तै, १६ वटा सूचकमा धेरै काम हुँदा १६ सूचकमा आशिंक काम भएको छ ।
एपीजीले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार गैरसरकारी संस्थालाई अनुगमन गर्ने, लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध-प्रसार र नयाँ प्रविधिमार्फत् हुने वित्तीय अपराध नियन्त्रण गरी ३ वटा विषयमा नेपाल सरकारले कुनै पनि काम गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
प्रतिनिधि सभामा पेश भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी संशोधन पारित भएको भए नेपालको प्राविधिक अवस्था बलियो हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘अहिले एपीजीको मूल्यांकन प्राविधिकभन्दा पनि प्रभावकारिताका विषयमा बढी केन्द्रित थियो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘संसदबाट कानुन संशोधन भएको भए प्राविधिक मूल्यांकनमा ४० सूचक मध्ये ३८ वटा विषय पूर्ण कार्यान्वयन हुने थिए । त्यसपछि हाम्रो प्राथमिकता प्रभावकारितमा मात्रै हुने थियो ।’
प्रभावकारितका ११ सूचक मध्ये ४ वटा क्षेत्रमा मध्यम काम हुँदा ७ वटा सूचकमा न्यूनमात्रै काम भएको छ ।
सरकारले आगामी एक वर्षमा संसदबाट कानुन पारित गर्नुको साथै अवैध धनलाई बैध बनाउन प्रयास गर्ने प्रभावशाली व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्यायो भने नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अवैध धनलाई बैध बनाउन नदिने बलियो प्रणाली बनाउन संसदमा भएका सबै राजनीतिक दलले प्रतिवद्धता जनाउँदै जिम्मेवारीपूर्वक काम गरे नेपाल एफएटीएफको खैरौ सूचीमा पर्नबाट जोगिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘एशिया प्रशान्त समुहका अधिकारीले मूल्यांकन गर्दा हाम्रो अवस्था कमजोर पाएपछि एफएटीएफको अनुगमनमा जाने अवस्था आएको हो,’प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने,‘ कुनै पनि देशलाई सिधै ग्रे लिस्टमा राखिँदैन । एक वर्षमा समयमा पनि हामी जिम्मेवार भएनौं भने ग्रे लिस्टमा पर्ने निश्चित छ ।’
१० काम तत्काल गर्न सुझाव
सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणमा नेपाल सरकार जिम्मेवार रहेको सन्देश दिन एपीजीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकारलाई तत्कालै १० वटा विषयमा काम गर्न सुझाव दिएको छ ।
एपीजीले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुन तत्कालै संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । कानुन संशोधनले संस्थागत क्षमता बलियो हुने र अवैध धनलाई बैध बनाउने प्रयासलाई रोक्न सहज हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतकंवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी विषयमा थप जानकारी दिनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भ्रष्ट्राचार, कर छली, मावन तस्करी, लागु औषध, वातावरणीय अपराध, सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधबाट हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा कानुन व्यवसायी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले थप जानकारी लिनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कानुन कार्यान्व्यन गर्ने संस्था र अनुसन्धान गर्ने निकाय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी बढी जोखिम भएका क्षेत्रको अनुसन्धानमा प्राथमिकता दिनु पर्ने एपीजीको सुझाव छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थापना गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतकंवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी महाशाखाले बैंक वित्तीय संस्थालाई प्राभावकारीरुपमा सुपरभिजन गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, सुपरभिजन जोखिममा आधारित र वाणिज्य बैंक तथा जोखिम भएको वित्तीय संस्थामा केन्द्रीत हुनु पर्ने एपीजीको सुझाव छ ।
सहकारी, क्यासिनो, सुन चाँदी तथा मुल्यवान धातुका व्यवसायी र घरजग्गा दलाललाई जोखिममा आधारित थप सुपरभिजन गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आतकंवादी क्रियाकलापमा लगानी गर्नेलाई वित्तीय प्रतिबन्ध सम्बन्धी व्यवस्था गर्नु पर्ने र वित्तीय संस्था तथा गैरवित्तीय व्यवसाय र पेशामा संलग्नलाई समेत लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धहरु लागु गर्न एपीजीले सुझाव दिएको छ ।
वित्तीय जानकारी इकाइको गोएएमएल महाशाखालाई थप जनशक्ति र वित्तीय स्रोत प्रदान गरेर पूर्णरुपमा गोएएमएल कार्यान्वयन गर्न एपीजीले सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा एपीजीले एफआइयूले गरिरहेका कामहरु निकै प्रभावकारी भएको उल्लेख गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रका शंकास्पद सुचना संकलनमा एफआइयू सफल भएको तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने र अनुसन्धान गर्ने निकायले भने एफआइयूको सूचना प्रयोग गर्न नसकेको एपीजीको ठहर छ ।
राजनीतिक व्यक्ति, अन्तिम हितग्राहीलाई पहिचान गर्ने, अवधै गतिविधि हुन नदिने प्रणाली वित्तीय संस्था र गैर वित्तीय व्यवसाय तथा पेशामा लागु हुनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, एफआइयू क्षमता विकासका साथै आन्तरिक नियन्त्रण र रिपोर्टिङ प्रणालीमा सुधार हुनु पर्ने एपीजीले जनाएको छ ।
अपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित धन व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागलाई सबै निकायले सहयोग गर्नु पर्ने र विभागको संस्थागत क्षमता विकास गर्दै स्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्ने एपीजीको सुझाव छ ।
सबै निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतकंवादी गतिविधीमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न सहकार्य गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालका सरकारी निकायमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषयको जानकारी भए पनि आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानीको विषयमा जानकारी नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एपीजीले कानुन निर्माण गर्दै अवैध गतिवधी पहिचान गर्ने प्रणाली विकास गर्नु पर्ने र गलत गर्ने प्रभावशाली व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने जनाएको छ ।
खैरो सूचीमा पर्ने सम्भावना सहित अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन हुने गरी सार्वजनिक प्रतिवेदनले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था कमजोर भएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जाने भएको छ ।
ग्रे लिस्टमा पर्दा के हुन्छ ?
आगामी दिनमा नेपालबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ्ग कारोबारमा अवरोध सिर्जना हुने, प्रतित पत्रसम्बन्धी कारोबार महँगो हुनेछ । यस्तै, हुण्डी कारोबार बढ्ने, वैदेशिक सहायता र लगानी निरुत्साहित हुने, वित्तीय साखमा कमी आउने, पूँजी पलायनको सम्भावना हुनेछ ।
‘एपीजीले पारित गरेका प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले तत्कालै एक्सन प्लान बनाएर एफएटीएफमा पेस गर्नुपर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले, ‘खैरौ सूचीबाट जोगिन हामीले १ वर्षको अन्तिम मौका पाएका छौं। यो मौकामा हामी चुक्यौं भने खैरौ सूचीमा पर्ने निश्चित छ ।’
विगतमा राजनीतिक नेतृत्वले एपीजीले चेतावनी दिँदा समेतसम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानुन बनाउन चासो दिएको थिएन्। तर, गत माघमा नेपाल खैरो सूचीमा पर्ने राय सहितको एपीजीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी बलियो कानुन बनाउने भन्दै केही नेपाल ऐन संशोधानमार्फत् १७ वटा कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव माघ २७ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो ।
तर, हालसम्म उक्त विधेयक पारित भई कानुन बन्न सकेको छैन । कानुन बन्दैमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्नबाट जोगिने निश्चित नभए पनि अवैध धनलाई बैध बन्नबाट रोक्न नेपाल सरकार गम्भीर छ भन्ने सन्देश जाने थियो ।
अहिले भने अवधै धनलाई बैध बन्न नदिन नेपाल सरकार गम्भीर नभएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गएको छ ।
शरद ओझा
