एफएटीएफको खैरो सूचीमा पर्ने निश्चित भएको रिपोर्ट प्रतिरक्षा गर्न २९ जनाको टोली क्यानडा जाँदै
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा उदासिन रहेका सरकारी अधिकारीहरु एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने प्रतिवेदन बुझाएको अवस्थामा २९ जनाको जम्बो टोली बनाएर एपीजीको बार्षिक बैठकमा सहभागी हुन क्यानडा भ्रमणमा जान लागेका छन् ।
काठमाडौं । एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कमजोर कानुन र भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा राख्नु पर्ने प्रतिवेदन दिइसकेको छ ।
माघ अन्तिम साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी बलियो कानुन नबनाए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
एपीजीले दिएको चेतावनी बेवास्ता गर्दै राजनीतिक नेतृत्वले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कडा कानुन बनाउन चासो दिएन । सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी बलियो कानुन बनाउने भन्दै केही नेपाल ऐन संशोधानमार्फत् १७ वटा कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव माघ २७ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो ।
तर, हालसम्म उक्त विधेयक पारित भई कानुन बन्न सकेको छैन । कानुन बन्दैमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्नबाट जोगिने निश्चित नभए पनि अवैध धनलाई बैध बन्नबाट रोक्न नेपाल सरकार गम्भीर छ भन्ने सन्देश जाने थियो ।
एफएटीएफको खैरो सूचीसँगै ‘वाच लिस्ट’मा पर्ने जोखिम बढेपछि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत् १७ वटा ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
उक्त कानुन पारित नभएर नेपाल एफएटीएफको खैरौ सूचीमा पर्ने निश्चित भएको अवस्थामा असार २४ देखि २९ गतेसम्म हुने एपीजीको बार्षिक बैठकमा सहभगी हुन नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका २९ जना अधिकारीहरु क्यानडाका भ्यानकुभर जान लागेका छन् ।
नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनहरु संसदमा पेश गरिसकेको र प्रहरी नियामक निकायहरुले पछिल्लो समयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन सक्रियता बढाइरहेको दाबी गर्दै खैरो सूचिमा नराख्न अनुरोध गर्ने बताइएको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरण र ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सरकारले लिएको एक्सनलाई पनि उक्त बैठकमा राखिने बताइएको छ ।
बैठकमा सहभागी हुन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवाली, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटा, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, पर्यटन विभाग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धानको ब्यूरोको प्रतिनिधि समेत क्यानडा जाँदै छन्।
यस्तै, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, कार्यकारी निर्देशक देबकुमार ढकाल, वित्तीय जानकारी ईकाइका प्रमुख दीर्घ रावल, राष्ट्र बैंकका डेपुटी निर्देशक अभियान उपाध्याय अर्का डेपुटी निर्देशक स्वरुप श्रेष्ठ र हरि नेपाल क्यानडा जान लागेका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल र कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ, बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल पनि क्यानडा जाने सूचीमा छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिव नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने निश्चित भएको अवस्थामा राज्यको करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर क्यानडा जान आवश्यक नरहेको बताउँछन् ।
‘देश ग्रे लिस्टमा पर्न लागेको छ । केही साथीहरुले क्यानडाको बैठक देखाउँदै अमेरिका घुम्न जाने योजना बनाएका छन्,’ ती सचिवले भने,‘कानुन मन्त्रालयका सचिव त प्लेन मै रिटायर्ड हुन्छन् भन्ने चर्चा छ । देश संकटमा परेको र अहिले क्यानडाको बैठकमा सहभागी भएर खासै परिणाम आउने सम्भावना नभएको अवस्थामा विदेशी घुम्न साथीहरु कति उत्साहित भएका हुन् बुझ्न सकिएन ।’
कानुन मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवाली साउन ५ गते सेवा रिटायर्ड हुँदैछन् । एपीजीको बार्षिक बैठकमा सहभागी हुनु अनिवार्य भएकाले सानो टिम बनाएर जादाँ हुने ती सचिवको भनाइ छ ।
गत वर्ष असारदेखि एपीजीले नेपालका विषयमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन वार्षिक बैठकले पारित गर्ने कार्यक्रम छ । एपीजीले सदस्य राष्ट्रहरुलाई पठाएको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने निश्चित छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने निश्चित भएको अवस्थामा अवैध आर्जनलाई बैध बनाउन राक्ने प्रणाली बनाउन सक्रिय हुनु पर्ने सरकारी अधिकारीहरु जम्बो टोली बनाएका विदेश घुम्न लागेका हुन् ।
क्यानडाको बैठकमा सहभागी हुन जान लागेका एक अधिकारी भने सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी काममा नेपालमा ५० भन्दा बढी निकाय सक्रिय भएकाले सकेसम्म छरितो टोली बनाएको दाबी गर्छ ।
‘बार्षिक बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरुले विभिन्न विषयमा सवाल जवाफ गर्छन् । सम्बन्धी क्षेत्रका विज्ञले त्यसरी उठ्ने प्रश्नको जवाफ दिनु पर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा अहिले सहभागीको संख्या केही ठूलो देखिएको हो । तर, सबै निकायलाई सहभागी गराउने हो भने ५० जनाभन्दा ठूलो टोली जानुपर्थ्यो । ’
एसिया प्यासिफिक समूहको बार्षिक बैठकमा गत वर्षदेखि नेपालका विषयमा गरिएको पारस्परिक मूल्यांकन पारित गर्ने कार्यतालिका निर्धारण गरिएको छ ।
एपीजीले गत असार २१ गतेदेखि नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी गरेका काम कारबाहीका विषयमा पारस्परिक मूल्यांकन गरिरहेको छ । एपीजीले गत वैशाखमा अन्तिम स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
गत असोज २६ गतेदेखि २९ गतेसम्म पहिलोपटक एपीजीको १० सदस्यीय टोली स्थलगत अनुगमनमा नेपाल आएको थियो ।
एपीजीको १० सदस्यीय टोलीले दोस्रोपटक गत मंसिर १९ गतेदेखि २९ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेका काम कारबाही, कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, अपराध पहिचान गर्ने प्रणाली, अवैध आर्जनलाई बैध बन्न नदिन निजी क्षेत्रले गरिरहेका काम कारबाहीको विषयमा गत बृहत मूल्यांकन गरेको थियो ।
उक्त मूल्यांकनपछि तयार गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन कमजोर रहेको र कानुन कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी नरहेकाले आगामी वर्ष नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा राख्नु पर्ने आशय उल्लेख भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘हामीले पछिल्लो १० वर्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा गर्नु पर्ने काम गरेका छैनौं, त्यसैले हामी ग्रे लिस्टमा पर्ने निश्चित नै छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘गत असोजमा नै सरकारले कानुन संशोधन गरेको भए हामी अवस्था केही सहज हुन्थ्यो । तर, पटक पटक संसदमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कडा कानुन बनाउने प्रस्ताव पुगेर पनि पारित हुन सकेको छैन । जसले गर्दा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको हो ।’
एपीजीले आगामी भदौमा अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि मात्रै नेपालको अवस्था एकिन हुने ती अधिकारीको भनाइ छ । क्यानडामा आयोजना हुने एपीजीको बार्षिक बैठकले नेपाल सम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गरेपछि एफएटीएफले नेपालका विषयमा सुक्ष्म मूल्यांकन गर्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कमजोर कानुनी व्यवस्थाले आगामी एपीजीको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडी नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एलसी खोल्न समस्या आउन सक्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘क्यानडामा हुने एपीजीको बैठक लगत्तै ग्रे लिस्टको घोषणा हुने होइन, ग्रे लिस्टमा राख्ने काम एफएटीएफको हो,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने,‘एपीजीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा एफएटीएफले करिब १ वर्ष सुक्ष्म मूल्यांकन गरेपछि मात्रै नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने वा नराख्ने घोषणा गर्ने हो ।’
अहिले एपीजीले बुझाएको रिपोर्टका आधारमा नेपाल खैरो सूचीमा पर्ने निश्चत छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कमजोर कानुनी व्यवस्थाले एफएटीएफको खैरो सूचीमा पर्ने जोखिम भएपछि सरकारले १५ वटा ऐन संशोधन गर्न चाहेको थियो ।
प्रतिनिधि सभाले फास्ट ट्र्याकबाट उक्त विधेयक गत भदौ २१ गते पारित गरेको थियो । तर, प्रतिनिधि सभाको कार्याकाल समाप्त भएको असोज ३ गतेभन्दा अगाडि राष्ट्रिय सभाबाट केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक स्वीकृत भएन ।
त्यसपछि, सरकारले कात्तिक ७ गते अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित १६ ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो ।
तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कडा कानुन बन्दा फस्ने डरले केही व्यक्तिले राष्ट्रपतिलाई गलत बिफ्रिङ गरेपछि केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किए ।
सरकारले गत माघमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विधेयक पनि अगाडी बढेर सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन ।
कर छली, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै पनि गैरकानुनी कमाइ वैध बनाउने प्रयासलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ ।
नेपालले सन् २००२ मा अवैध आर्जनलाई शुद्धीकरण गर्न नदिने गरी कानुन र प्रणाली बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी काम गर्न गठिन एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) को सन् २००२ मा सदस्य भएपछि एफएटीएफले तोकेका मापदण्डअनुसार नेपालले समेत काम गर्दै आएको छ ।
यसअगाडि सन् २००५ र २०१० मा नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन भएको थियो । सन् २०१० मा भएको पारस्परिक मूल्यांकनमा नेपाल खैरो सूचीमा परेको थियो ।
त्यसपछि, नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बनाएर वित्तीय अपराध सम्बन्धी अन्य कानुनमा संशोधन गर्दै वित्तीय अपराध हुन नदिने गरी कानुन बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि सन् २०१४ मा खैरो सूचीबाट बाहिरिएको थियो ।
यसपटक उच्च सरकारी अधिकारीहरु सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०७६-२०८१ अनुसार विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने प्रयासमा लागेका थिए ।
एपीजीले सन् २०२० मा पारस्परिक मूल्यांकन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न निर्माण गरिएका कानुनी र संस्थागत संरचना, गलत गतिविधि रोक्ने प्रणाली, गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रणाली र प्रक्रिया लगायतका विषयमा अनुगमन गर्ने योजना बनाएको थियो ।
नेपाल सरकारले समेत राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०२० सार्वजनिक गर्नुको साथै जोखिम कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा कार्ययोजना बनाएको थियो ।
तर, सन् २०२० मा कोरोना महामारीका कारण पारस्परिक मूल्यांकन हुन सकेन । जसले गर्दा सरकारी अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न चासो देखाएनन् ।
खैरो सूचीमा पर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन हुने देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानूनी र संस्थागत व्यवस्था कमजोर भएको सन्देश जान्छ ।
त्यसै गरी, खैरो सूचीमा परेका देशमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन बढ्छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ्ग कारोबारमा अवरोध सिर्जना हुने, प्रतित पत्र सम्बन्धी कारोबार गर्न कठिन हुने, हुण्डी कारोबार बढ्ने, वैदेशिक सहायता र लगानी निरुत्साहित हुने, वित्तीय साखमा कमी आउने, पूँजी पलायनको सम्भावना हुने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा त्यस्ता देशका नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्ने समस्या हुन सक्छन् ।
शरद ओझा
