अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्र सुधार गर्ने चुनौतिका चाङ, यस्ता छन्- विज्ञका सुझाव

काठमाडौं । अर्थमन्त्रीलाई दोषी देखाउँदै नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको सत्ता गठबन्धन टुटेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटक-पटक मन्त्रिपरिषद् पटक-पटक मन्त्रिपरिषद्मा रहेका केही मन्त्री हटाउन चाहेको तर काँग्रेसले सहयोग नगरेपछि प्रधानमन्त्रीले सत्तागठबन्धन नै परिवर्तन गरेका छन् ।

नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र),राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको नयाँ गठबन्धन बनेको छ । नयाँ अर्थमन्त्रीको रुपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट वर्षमान पुन नियुक्ति भइ कार्यभार सम्हालीसकेका छन् । आगामी दिनमा उनले नेपालको गर्दै गइरहेको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि कस्तो रणनीतिक योजना बनाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र भने यतिबेला शिथिल छ । एक वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयको बाघडोर सम्हालेका डा. अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले शिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याएको दाबी गर्दै आएका थिए । ११ महिना अर्थमन्त्रालय सम्हालेका डा. महत सत्ताबाट नै हट्नु परेको छ । ११ महिना देशको अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी सम्हाले पनि अर्थतन्त्रमा १ खर्ब २१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ घाटामा पु¥याएर बाहिरिएका छन् । उनी अर्थमन्त्रीको भुमिकामा आउँदा देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा लैजाने सबैको अपेक्षा थियो । तर अपेक्षा अनुसारको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार ल्याउन सकेनन् । अर्थतन्त्रमा सकारात्मक दिशा दिन र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्दा असफल बने ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । तर आफूले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएपछि अर्धवार्षिक समिक्षामा गरी २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कायम गराएका थिए । बजेट ल्याएको ८ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च २४.२२ प्रतिशतमा सिमित रहेको छ । वित्तीय खर्च ४०.६ प्रतिशत र चालु खर्चको स्थिति ४८.५४ प्रतिशत छ ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा अनेकौं समस्याहरु छन् । अर्थतन्त्रलाई सबलिकरण गर्ने योजनाका साथ अर्थमन्त्रीले काम गर्न आवश्यक रहेको अर्थविद्हरु बताउँछन् । अर्थतन्त्रका जानकारहरुले चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको अर्थतन्त्रको सबलिकरण गर्न सक्नु अर्थमन्त्रीको सफलता मानिने बताएका छन् । अर्थमन्त्री पुनलाई नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको चटारोले छ्याप्पै छोपिसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसकिरहेकै बेला उता आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट निर्माणको चटारो परेको छ । अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र सुधार भएपनि राजश्व संकलन, पुँजीगत खर्च, निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीलगायतमा भएका समस्याका कारण आन्तरिक क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । गठबन्धन सरकारको प्रभाव र सन्तुलनको चुनौति पनि अर्थमन्त्रीलाई छ ।

तर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधवार पदभार ग्रहण गर्दै अर्थतन्त्रमा चुनौति रहेको स्वीकार गरे । उनले चुनौति भएपनि चुनौतिको समाधान गर्नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै सबैलाई विश्वासमा लिएर समाधान गर्ने बताए । अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि सरकारले लिएको नीतिमा सघाउ पुग्ने गरी अर्थ व्यवस्थालाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए । उनले सबै क्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी काम गर्न तयार रहेको भन्दै कोही पनि नआत्तिन आग्रह गरे । उनले अहिलेको अर्थतन्त्रमा समस्या कहाँ छन् भन्नेकुरामा आफू जानकार रहेको भन्दै सबैसँगकोे सहकार्य र अर्थ मन्त्रालयको विज्ञ टिमको सल्लाहअनुसार अघि बढ्ने बताए ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बजेटको आकार कत्रो बनाउने भन्ने प्रमुख चुनौति रहेको बताए । उनले स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्बको सिलिङ दिएको मुलुकसँग सिमित स्रोत भएपनि प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता ठूलो रहेको बताए । उनले सिमित स्रोतमा सरकारको महत्वाकांक्षालाई अर्थमन्त्रीले समेट्नुपर्ने चुनौति देखिएको बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले देशको अर्थ–व्यवस्थालाइ सही दिशा दिनका लािग पनि राजनीतिक दबाबलाई छिचोल्दै अर्थनीति लागू गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले राजश्व परिचालन तथा स्रोत व्यवस्थापनमा अर्थमन्त्रीलाई चुनौति रहेको बताए । उनले अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्ने चुनौति रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउनसके अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने बताए । उनले पछिल्लो समय दैनिक ३ हजार बढी विदेशी जाने युवाहरुलाई रोक्नुपर्ने चुनौति पनि रहेको बताए ।

अर्का अर्थविद् अनलराज भट्टराईले आर्थिक शिथिलता र कुशासनका केही श्रृङ्खलाहरूबाट समाजमा नैराश्य व्याप्त भएकाले त्यसलाई डेलिभरीको गति दिन सक्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्र र समाजले अपेक्षा गरेको आर्थिक सुधारको रफ्तारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौति अर्थमन्त्री माथि रहेको बताए । उनले सरकारले बजेट बनाउँदा लिएका कतिपय नीतिगत कारणले राजश्वमा दबाब रहेकाले राजश्व संकलनमा चुनौती रहेको बताए । उनले मुलुकभित्र आन्तरिक मागलाई वृद्धि गर्ने आत्मवल बढाउनु पर्ने चुनौति रहेको बताए । उनले युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न ठूलो चुनौति रहेको बताए । उनले मुलुकभित्रै रोजगारीको सिर्जना गरी युवाहरुलाई विदेश पलायनबाट रोक्न आवश्यक देखिएको बताए । उनले अर्थमन्त्रीलाई अवसर र चुनौति दुवै भएको भन्दै दुवैलाई संयोजन गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौति रहेको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले पनि अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने चुनौतिका चाङ रहेको बताए । उनले अर्थमन्त्रीले सबै भन्दा पहिला बजारको मनोबल उच्च बनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने चुनौति रहेको बताए । उनले आगामी वर्षको बजेट बनाएर निजी क्षेत्रमैत्री बजेट बनाउनुपर्ने चुनौति पनि रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर गिरेको निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

पुनःगठन भएको सरकारमाथि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको चटारो आएको छ भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा र राजश्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न मुस्किल भएको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणको चटारो अर्थमन्त्रीलाई पर्छ ।

मन्त्रालयगत रुपमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको लागि आवश्यक समन्वय गर्न आवश्यक छ । समस्याग्रस्त आर्थिक स्थितिका बाबजुद मुलुकको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको अर्थमन्त्री पुनलाई चुनौतीका चाङ छन् । संकटकाबीच अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने अर्थमन्त्रीलाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशानिर्देश गर्ने,निजी क्षेत्रको बिग्रिएको आत्मबल फर्काउनले चुनौति समेत नयाँ अर्थमन्त्रीको काँधमा आउनेछ ।

यस्ता छन् चुनौतिः

बजारको आत्मबल जगाउने

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवार समाल्ने अर्थमन्त्रीलाई सबैभन्दा पहिला बजारको गिर्दै गएको आत्मबल जगाउनुपर्ने चुनौति छ । नयाँ अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवारी नै अर्थ बजारको खस्किएको आत्मबल जगाउने भएको विज्ञहरु बताउँछन् । अर्थविद् आचार्यले विगत दुई वर्षदेखि बिग्रिएको अर्थतन्त्र बजारको खलबलिन पुगेको आर्थिक चक्र रहेको बताए । उनले खलबलिन पुगेको अर्थतन्त्रको चक्रलाई सही दिशामा ल्याउनु महत्वपूर्ण चुनौति रहेको बताए ।

त्यस्तै, अर्थविद भट्टराईले पछिल्लो समय ग्रामिण अर्थतन्त्रमा नै संकट आउन थालेकाले शिथिल हुन पुगेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनुपर्ने चुनौति रहेको बताए । उनले अझ पछिल्लो समय उद्योग, व्यवसायी, बैंकर्स, समग्रमा निजी क्षेत्रको आत्मबल कमजोर भएको स्थिति बनेको बताए । पूर्वअध्यक्ष राणाले उपभोग्य बजारको अभावमा चाहेर पनि उत्पादनमा जान नसकेको बताए । उनले लगानीको प्रतिफल आउँछ भन्ने विश्वास नभएर निजी क्षेत्रले लगानीमा उच्च गिरावट रहेको बताए । उनले सरकारले गुमेको बजारको आत्मबल नजगाई मुलुकको अर्थतन्त्रले पुनः गति लिनेगरी काम गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि नयाँ आउने अर्थमन्त्रीले वातावरण सहज भएको सन्देश दिन आवश्यक छ ।

निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने

नयाँ आउने अर्थमन्त्रीले बजारको आत्मबल बढाए र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगदान पु¥याएको निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको अवस्था भएकाले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक छ । तत्कालिन अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्दा बजार चलायमान हुन सकेन । नयाँ उद्योगमा लगानी तथा रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्र थप लागेको पाइँदैन । त्यसैले अब निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर बजारलाई चलायमान बनाउन नयाँ अर्थमन्त्रीको लागि चुनौति छ ।

बजारमा लगानीयोग्य पुँजी प्रर्याप्त मात्रामा भएपनि निजी क्षेत्रले लिएको अवस्था छैन । उक्त पुँजीलाई प्रतिफल दिने उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने चुनौति छ । सरकारी खर्च समयमा नै हुन नसक्दा विकास निर्माणका गतिविधि अघि बढ्न सकेको छैन । ठेकेदार, कन्ट्याक्टरले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । भुक्तानी रोकिँदा उता कामदारसँगै रड, छड, सिमेन्टका उद्योगहरुले भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् । यता उत्पादन नै घट्दा व्यक्तिको आय स्रोत मात्र गुमेको छैन, यता सरकारी राजश्व समेत गुम्न पुगेको छ ।

खर्चमा मितव्ययिता र राजश्व संकलन

सरकारको प्रमुख चुनौति खर्चको भन्दा पनि स्रोत व्यवस्थापनको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ८ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च २४.२२ प्रतिशतमा सीमित रहेकोे छ । यस्तै, वित्तीय खर्च ४०.६ प्रतिशत र चालु खर्चको स्थिति ४८.५४ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे ८ महिनामा मुस्किलले ६ खर्ब ४६ अर्ब ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र राजश्व उठ्न सकेको छ । यता सरकारी खर्च भने यस अवधिमा ८ खर्ब १५ अर्ब १५ करोड मागी पुगिसकेको अवस्था छ । हालसम्मको आय व्ययको स्थिति हेर्ने हो भने सरकारी घाटा १ खर्ब ६८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ माथि पुगिसकेको छ । जसले विकास खर्च मात्र होइन सरकारको नियमित (चालु खर्च) समेत रोकिन सक्ने स्थिति बनेको छ ।

बजेट कार्यान्वयन र तयारी

पुनःगठन भएको सरकारमाथि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको चटारोले छ्याप्पै छोपिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसकिरहेकै बेला उता आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणको चटारोले सरकारलाई छोपेको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ १८ खर्बको तोकेको छ ।

पुँजीगत खर्च बनाउनुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो ८ महिनामा ३० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको र राजश्व संकलन सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा राजश्व संकलन बढाउन चुनौति अर्थमन्त्रीलाई रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

लगानी सम्मेलन गर्नुपर्ने

अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको लगानी सम्मेलन सफल बनाउने चुनौति अर्थमन्त्रीलाई रहेको छ । सरकारले आगामी बैशाख १६ र १७ मा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेहेको छ । त्यो लगानी सम्मेलनको लागि सबैसँग समन्वय र सहकार्य गरेर लगानी सम्मेलन गर्नुपर्ने चुनौति रहेको छ ।

अर्थतन्त्रका जानकारहरुले अर्थमन्त्रीको लागि देखिएका चुनौती

अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ

नयाँ अर्थमन्त्रीलाई धेरै चुनौतिहरु छन् । समग्र सरकारलाई नै चुनौती छ । मुख्य चुनौति उद्योगी व्यवसायी,बैंकर्स,लगानीकर्ता मात्रै नभएर आम सर्वसाधरणमा विश्वासमा कमी आएको छ । दैनिक २ हजार ५ सय मानिसहरु विदेशी गइरहेको पनि त्यही कारण जीविकाको खोजीमा गएको हो । पर्यटक भएर रहरले गएका होइनन् । आम सर्वसाधरण, निजी क्षेत्रलाई विश्वास जगाउनुपर्ने मुख्य चुनौति छ । जतिबेलासम्म विश्वास बढ्दैन त्यतिबेलासम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैनन् । लगानी गरे पनि आज जग्गा किन्ने भोली बेच्ने गरी लगानी गर्ने गर्छन् । तर दीर्घकालिन उद्योगमा लगानी गर्दैनन् । किसानले पनि दुग्ध लगायतको भुक्तानी दिन सकेको छैन । दुग्ध किसानहरुले सडकमा पोख्नुपरेको छ । किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री हुँदैन । उत्पादनले बजार पाउँदैन । बजार पाए पनि उधारो कारोबार छ । उखु किसानको लामो समयदेखि समस्या छ । पोल्टी व्यवसायीहरुको पनि त्यस्तै समस्या छ । त्यसलाई समाधान गर्नु पर्ने चुनौती छ । किसानमा पनि उत्साह छैन । उद्योग व्यवसायमा पनि समस्या छ ।

नेपालका उद्योगहरु ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालनमा आएका छन् । उद्योगीहरुले उत्पादन गरेको वस्तुहरुको बजार र लगानी सुरक्षित गर्नु चुनौति छ । यस्तो बेलामा सरकारले वैशाख १६ र १७ मा लगानी सम्मेलन गर्दैछ । त्यो सफल बनाउनुपर्ने चुनौति छ । सबै समस्याका चुनौतिहरु सामना गर्न सरकार एक ढिका भएर लाग्नुपर्छ । सुशासन कायम गर्न चुनौति छ । प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय सरकारको आकार घटाउँछु भन्नुभयो । त्यो ठिक निर्णय थियो । तर सक्नुभएन । सुशासन कायम गर्न विश्वास जगाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले विश्वास पनि गर्नुपर्छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन विगत लामो समयदेखि सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीको पालामा पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । पुँजीगत गर्नुपर्ने क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीहरु भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । सरकारले असारे विकास गर्ने प्रवृति हटाउनुपर्छ ।

अर्थविद् अनलराज भट्टराईको भनाइ

धेरै कुराले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा जाझिएको छ । कुनै कुरामा उत्साह हुने ठाउँ पनि छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा वाह्य वित्तिय स्थिति सन्तुलन अवस्थामा छ । बैंकको ब्याजदर घट्दो अवस्थामा गइरहेको छ । लगानीयोग्य रकम तरलता व्यापक छ । नयाँ उद्योग वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्छु भन्दा सस्तो ब्याजमा तत्काल पैसा पाउनसक्ने अवस्था छ । वस्तु तथा सेवा आयात गर्नको लागि विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो छ । मूल्य वृद्धि पनि घट्दो क्रममा रहेको छ । उत्साहित हुने यस्ता कुराहरु पनि छन् । सरकारले बजेट बनाउँदा लिएका कतिपय नीतिगत कारणले राजश्वमा दबाब परिरहेको छ । जुन पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा कन्भट गर्ने कुराले पनि राजश्वमा दबाब छ । मुलुकभित्र आन्तरिक माग कम भएकाले उपभोक्ताहरु बजारमा समान किन्ने कम भएको छ । कतिपय युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले सबै क्षेत्रमा माग घटेको छ । मुलुकभित्रै रोजगारीको सिर्जना गरी युवाहरुलाई विदेश पलायनबाट रोक्न आवश्यक छ । अर्थमन्त्रीलाई एक तिर अवसर र अर्कोतिर चुनौतिको संयोजन गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच दूरी नजिक र टाढाको दूरी हुने गरेकाले बजार सन्तुलनमा कायम हुन नसकेको अवस्था थियो । राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति र अर्थ मन्त्रालयको बजेट अर्कै किसिमले जाने गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक छ । पर्यटन,ऊर्जा,श्रम कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने नीति लिनुपर्छ । एक वर्षमा तीन पटक सत्ता समिकरण परिवर्तन हुँदा व्यापार व्यवसायमा समस्या आउने हुँदा राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । नीतिगत व्यवस्था पनि स्थिरता कायम हुनु अर्थतन्त्र व्यापार व्यवसायको लागि आवश्यक छ । त्यो पनि कायम राख्न चुनौति छ । अर्को चुनौति भनेको स्रोत परिचालन र खर्च व्यवस्थापन गर्ने चुनौति छ । सरकारले २५० अर्ब रुपैयाँ समाजिक सुरक्षा बाँडिरहेको छ । त्यसमा स्रोतको अभाव छ । स्रोत जुटाउन चुनौति छ । दायित्व बढिरहेको छ । आन्तरिक र वाह्य ऋण भुक्तानीको दबाब सिर्जना भइरहेको छ । त्यसको स्रोत भनेको आयकर,भन्सार नै हो । त्यसमा पनि दबाब छ । विदेशी ऋण परिचालनमा चुनौति छ । साहयता दातृ निकायहरुले दिन खोजे पनि केको साहयात दिन खाजेको हामी प्रष्ट छैनौं ।

उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाको भनाइ

अर्थमन्त्रीले बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने चुनौति छ । उहाँले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको विभिन्न कारण मनोबल घटिरहेको अवस्था छ । त्यसलाई कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । दुई चार महिनामा बजेट पनि आउन ल्याउनुपर्नेछ । कस्तो किसिमको बजेट ल्यायो भने बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिर आगामी दिनमा बाटो खोल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा जुन कुराहरु आएका छन् । त्यसलाई रि–भ्यु गरेर निजी क्षेत्रलाई समेट्नसक्ने गरी ल्याउने चुनौति छ । निजी क्षेत्रको विभिन्न क्षेत्रहरु पर्यटन,कृषि प्राथमिकता राख्नुपर्छ । पर्यटन सम्भाव्यता भएको क्षेत्र भनिन्छ । तर त्यहाँ पनि कर लगाएकाले हवाई टिकटहरु बाहिरी देशबाट किन रहेको छ । त्यसैले आगामी बजेटका विषयमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ । धेरै ऐन कानूनहरु नीतिगत रुपमा संशोधन गर्नुपर्ने चुनौति छ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाइरहेको छ । त्यसलाई अब स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बलियो बनाउनुपर्ने चुनौति छ । त्यस्ता नीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि छिटो छरितो बनाउनु पर्ने चुनौति छ । विगतका वर्षहरुको तुलनामा यो वर्ष नेपाली १५ लाख युवाहरु विदेश पलायन भएका छन् । सानो जनसंख्या भएको देशमा हरेक वर्ष १५ लाख युवाहरु विदेश जाँदा केही वर्षमा खाली भएर वृद्धा र बालबालिका मात्रै रहने अवस्था हुन्छ । युवालाई कसरी मुलुकभित्रैै राख्न सकिन्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।

पुँजीगत खर्चलाई बढाउने र प्रशासनिक खर्चलाई कम गर्ने मुख्य चुनौत्ाि छ । सरकारले पुँजीगत खर्च जसरी खर्च गर्नसक्छ त्यसरी नै अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ । पुँजी चलायमान पर्ने चुनौति देखिन्छ । आयात र निर्यातका ठूलो खाडल रहेको छ । नेपाली उद्योगहरु अहिले ३० प्रतिशत क्षमतामा चलेको अवस्था छ । सबै प्रकारका उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता ७० प्रतिशतले घटेको छ । आयात र निर्यातको खाडल कसरी पूर्ण सकिन्छ । त्यो पनि चुनौति छ । अहिले माग छैन तर आयात भइरहेको छ । यसलाई विशेष रुपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । मन्त्रालयहरुबीच समन्वय नभएको अवस्था छ । आन्तरिक र विदेशी लगानीकर्ताहरको लागि मन्त्रालयगत समन्वय आवश्यक छ । सरकारले एकद्वार प्रणाली भनिरहेको हुन्छ तर देखिएको छैन । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएर लैजाने हो भने त्यसलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अर्को सुशासन कायम गर्न ठूलो चुनौति रहेको छ । सुशासन कायम गर्नसके सबैको लागि राम्रो हुन्छ । अघिल्लो सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन सफल बनाउन चुनौति अर्थमन्त्रीज्युको काँधमा छ । अहिले बनेको सत्ता गठबन्धन पनि अहिले अर्थतन्त्रमा भएको समस्या समाधान गर्न र निजी क्षेत्रको मनोवल उठाउनको लागि भन्ने सुनिएको छ । अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर हिँड्दा केही परिवर्तन हुनसक्छ । निजी क्षेत्रको आत्मवल बढाउने काम गर्नुप¥यो । -न्युज एजेन्सी नेपाल