जलविद्युत आयोजनाको बिमा दाबी भुक्तानी तत्काल गर्न प्राधिकरणलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जलविद्युत आयोजनाको बीमा पोलीसीलाई नन ट्यारिफमा लैजान निर्देशन दिएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले एवन रियोन्स्योरेन्स ब्रोकर कम्पनीसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘जलविद्युत बीमा नीति र दृष्टिकोण’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले खुल्ला बजार नीति अनुरुप जलविद्युत आयोजनाको बीमा हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘ट्यारिफ र ननट्यारिफ भन्ने यो गलत अभ्यास भयो । बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुस्’ उनले भने, ‘मार्केट रेटमा जानुस । रियल रिस्क के हो, त्यसको आधारमा जानुस । थोरै रिस्क हुनेले पनि धेरै तिर्ने कुरा जायज भएन ।’

जोखिम ट्रान्सफर गर्न बीमा गर्न बीमा गरिने भन्दै अर्थमन्त्री महतले सबैलाई एकैपटक समस्या नआउने र समस्या आएकोले समयमै रिटर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाले ९/९ महिनासम्म पनि दाबी भुक्तानी नपाउनु दुखद भएको भन्दै लिन मात्रै पाए हुन्थ्यो, दिन कहिलेइ नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच नराख्न बीमा कम्पनीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

‘तत्कालै रिटर्न आओस् र दिन कहिलेइ नपरोस भन्ने सोच बीमा कम्पनीमा छ, अरु तिर पनि छ’ उनले भने, ‘मार्केटमा रहिरहने हो भने लेउ पनि र देउ पनि। होइन भने त्यस्तो बिजनेश लङ्टम जाँदैन।’

२०४६ पछि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दा यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका ऊर्जा उद्यमीहरुले अहिले ठूला ठूला आयोजना बनाइ रहेकोमा महतले खुशी व्यक्त गरे ।

वन र वातावरण का मुद्दा सहज बनाउन सरकारले छलफल गरिरहेको भन्दै महतले अगाडि भने, ‘बसाइँसराइका कारण जंगल बढेको बढेइ छ । यति रुख काट्दा यति रुख लगाउनै पर्ने भन्ने पुरानो तरिका अहिलेको अवस्थामा ठिक छैन । अहिले त ४५ प्रतिशतबाट बढेर वनको क्षेत्रफल ४७ प्रतिशत पुगीसकेको छ ।’

बाढी प्रभावित आयोजनाले भन्सार छुट नपाएको विषयमा केही डकुमेन्ट नपुगेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले भने, ‘कसको के के सामानमा क्षति भएको हो? अव के कति सामान चाहिएको हो? यसको मास्टर लिस्ट आएपछि क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नुपर्छ ।’
मेसिनरी उपकरणमा भ्याट छुट दिने विषयमा अबको बजेटमा व्यापक छलफल गरेर निर्णय लिने पनि महतले बताए ।

कार्यक्रममा इप्पानले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री महतले पुनर्कर्जाको सीमा बढाउने विषय र वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका आयोजनाको विषयमा राष्ट्र बैंकसँग कुरा गर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बिमा नीति जलविद्युत व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने खालको भएको गुनासो गरे । ‘आयोजनाको दाबीभुक्तानी समयमा पाइँदैन अझ कतिपय आयोजनालाई भुक्तानी पनि दिइँदैन, यसले जलविद्युत व्यवसायीमा बिमाप्रतिको निराशालाई बढाएको छ,’उनले भने। बिमालेखमा आयोजनाको जोखिमअनुसार बिमाशुल्क तोकिनुपर्ने उनले बताए ।

बिमा प्राधिकरणकी निर्देशक पूजन ढुंगेलले बिमाशुल्क दरलाई सच्याउनका लागि बिमा कम्पनीले पुनर्बिमाको व्यवस्था सुनिश्चि गर्नुपर्ने तर्क गरिन् । उनले बिमा दाबी भुक्तानीलाई प्राधिकरणले सुक्ष्म निगरानीमा राखेको बताउँदै दाबी बिमा ट्यारिफ पनि बिमितमैत्री बनाउन पहल गर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा व्यवसायीले बाढी प्रभावित आयोजनाहरुले दाबी भुक्तानीमात्रै नभए मेसिनरी सामान आयातमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।