हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले हकप्रद ल्याउने निर्णय गरेपछि बिमा प्राधिकरणको स्पष्टीकरण

काठमाडौं । हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले नेपाल बिमा प्राधिकरणको अनुमतिविना नै हकप्रद ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

पुँजी वृद्धिका लागि योजना पेस गर्न १५ दिनको समय सीमा हुँदा हुँदै प्राधिकरणको अनुमति नलिइ हिमालयन रिले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेपछि कम्पनीलाई प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोध्न लागेको हो ।

हकप्रद सेयर निष्कासनको निर्णयलाई लिएर प्राधिकरणले आज हिमालयन रिलाई स्पष्टीकरण सोध्न लागेको प्राधिकरणका कानुन शाखाका उपनिर्देशक साम्बाराज लामिछाने बताए ।

‘हामी हिमालयन रिलाई स्पष्टीकरणका लागि चिठ्ठी काट्दै छौं’ उनले भने, ‘अनुमतिबेगर सार्वजनिक सूचना निकालेर निर्णय गर्नु कानुन बिपरित हो ।’

कम्पनीले पुँजी वृद्धिको योजना प्राधिकरणमा बुझाएको छैन । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले पनि हिमालयन रिले अनुमतिबिना हकप्रद निष्कासनको निर्णय गरेको बताए ।

‘पत्रिकामा आएपछि हामीले थाहा पायौँ,१५ दिनको समय हुँदा हुँदै पनि प्राधिकरणमा योजना पेस भएको छैन’ उनले भने ।

माघ १७ गते प्राधिकरणले रिइस्योरेन्स कम्पनीले चुक्ता पुँजीको सीमा २० अर्ब पुर्‍‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । हाल १० अर्ब चुक्तापुँजी रहेको हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले थप १० अर्ब पुँजी जुटाउन हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो । तर प्राधिरकरणले १५ दिनको समय तोकेर कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिको योजना मागे पनि कम्पनीले योजना पेस गरिसकेको थिएन ।

प्राधिकरणबाट पुँजी वृद्धिको योजना स्वीकृत भएपछि मात्रै कम्पनीले बोनस सेयर तथा हकप्रद सेयर ल्याउन पाउँछ ।

हिमालयन रिले आइतबार हकप्रद र लाभांश दिनेबारेको सूचना प्रकाशन गरेको छ ।

कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को नाफाबाट सेयरधनीलाई ४ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२१ प्रतिशत नगदसहित ४.२१ प्रतिशत लाभांश दिने भएको हो ।

कम्पनीले फागुन २० गते वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । सभामा उक्त लाभाश दिने प्रस्ताव पेस गरिने छ । बोनस सेयर वितरणपछि कायम हुने पुँजीमा ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने विशेष प्रस्ताव सभामा पेस गर्ने भएको छ ।