दुध किसानको भुक्तानी तत्काल दिन मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले किसानलाई तत्काल दुधवापतको वक्यौता रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बेदुराम भुसाललाई टेलिफोनमार्फत प्रधानमन्त्रीले किसानको बक्यौता रकम तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् ।

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडका पदाधिकारीसँग मंगलबार साँझ भेटवार्ता गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दुग्ध किसानको भुक्तानी तत्कालै उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको वार्तामा सहभागी संघका महासचिव राम आचार्यले जानकारी दिए ।

‘भेटवार्ताकै क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले हाम्रै अगाडि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री बेदुराम भुसालसहित सचिवलाई टेलिफोन गर्नुभयो,’ आचार्यले भने,‘कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले किसानको बक्यौंता रकम तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले दुग्ध क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा विकसित भएको समस्याहरुको बारेमा गहन रुपमा छलफल गर्न बुधबार बिहान कृषि मन्त्री भुसाल र सचिवलाई बैठकमा आउन समेत निर्देशन दिएका थिए ।

संघको टोली प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटवार्ता गर्दै किसानहरुले पछिल्लो ५ महिनादेखि दुध बिक्री गरेवापत सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी) र निजी क्षेत्रका डेरीबाट भुक्तानी नपाएको गुनासो पोखेका थिए ।

संघले भारतलगायत तेश्रो मुलुकबाट वैद्य र अवैद्य रुपमा आयात हुने दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको आयात रोक्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग माग गरेका थिए । संघले दुधको लागत खर्च घटाउन, पशु आहार दाना, पिठो र चोकरको मूल्य पनि नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेको थियो ।

संघका महासचिब आचार्यको नेतृत्वमा पुगेको पदाधिकारी टोलीले प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराउँदै वैद्य र अवैध रुपमा भइरहेको आयातले स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेको दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री बितरण उल्लेख्य परिमाण घट्दा किसानलाई भुक्तानी दिन नसकिएको जानकारी गराएका थिए ।

निजी क्षेत्र र सरकारी स्वामित्वको डेरी उद्योगले पछिल्लो असारदेखि नै किसानहरुलाई दुध खरिद गरेवापतको रकम भुक्तानी गर्न नसकेको जानकारी गराउँदै संघले किसानहरु पशु पालन र उद्योगी दुग्ध व्यवसायबाट पलायन हुने जोखिम बढेको प्रधानमन्त्री दाहाललाई जानकारी गराएका थिए ।

वैद्य र अवैद्य रुपमा भित्रिने ह्वल मिल्क पाउडर, घिउ, चिज, धुलो दुध, डेरी व्हाइटनर, टेवल बटर, नौनीलगायतको आयात रोक्न सकिए दैनिक करिब ५० हजार लिटर स्वदेशी दुधको उपभोग बढ्न सक्ने संघले प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

संघले स्वदेशमा उत्पादन भएको दुध, पनिर, चिज, छुर्पी र फ्याट कायम भएको धुलो दुध, ह्वल मिल्क पाउडर, डेरी ह्वाइटनर, बटर, घिउलगायतमा निर्यात अनुदान उपलब्ध गराएर निर्यात गर्न सकिने बाटो फुकाईदिन प्रधानमन्त्री दाहालसँग आग्रह गरेको थियो ।

भेंटवार्ता गर्दै संघले दुग्ध क्षेत्रको बिषयमा ५ बुंदे ज्ञापन पत्रसमेत प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएका छन ।

जसअनुसार स्वदेशी उत्पादनको बजार प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसअन्तर्गत स्कूलको दिवा खाजा, सैनिक, प्रहरीको खानामा अनिवार्य रुपमा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ समावेश गरिनुपर्ने, अस्पतालका बिरामी, खेलाडी, सरकारी कार्यालयको खाना र खाजामा पनि स्वदेशी दुध र दुग्धजन्य पदार्थ अनिवार्य रुपमा सहभागी गराउन आवश्यक पहल गरिदिनु हुन प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरिएको छ ।

यस्तै निर्यात प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमअन्तर्गत दुग्धजन्य पदार्थको निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै बजार अनुगमन कार्यक्रमअन्तर्गत बजार अनुगमन गरी गुणस्तरहिन दुध र दुग्धजन्य पदार्थको बजार नियन्त्रण गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यसैगरी अवैद्य आयात प्रतिवन्धात्मक कार्यक्रम अन्तर्गत खुला सिमाबाट चोरी निकासी भएर आउने दुध र दुग्धजन्य पदार्थलाई नियन्त्रण गर्न आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्तै अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत उत्पादनमा आधारित लिटर अनुदान र लागत मूल्य न्युनिकरणका लागि पशु आहारमा अनुदान कार्यक्रममार्फत उत्पादन लागत घटाउन पनि संघले प्रधानमन्त्री दाहालसँग आग्रह गरेका छन् ।