भ्रष्टाचार रोक्न ५०० र १००० का नोट बन्द गरौं, चुनावमा विद्युतीय मतदान गरौंः विजयकुमार साह

हाम्रो देशलाई भ्रष्टाचारले नराम्रोसँग गाँजेको छ । यहाँ पाइला पाइलामा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । जुन अन्यत्नै दुःखद् हो। नेपालमा व्यापार गर्न होस् वा जिवन चलाउन, झन् झन् गाह्रो हुँदै गइरहेको छ । प्रतिस्पर्धाले गर्दा होइन, भ्रष्टाचारले गर्दा हो ।

राजनीतिक दल र नेताहरु चुनावका बेला चेकमार्फत् बैंक खातामा चन्दा दिन्छु भन्दा मान्दैनन् । सबैले नगदै माग्छन्। नगदको कुनै पनि रेकर्ड तपाईंले राख्न सक्नुहुन्न । देशका लागि यो ठूलो समस्या हो । त्यसैले हामीले प्रणालीबाट नगदलाई जतिसक्दो चाँडो हटाउनु पर्छ ।

पहिला-पहिला चन्दा, घुस वा डोनेसन हजार र लाखमा हुन्थ्यो । अहिले करोड-करोडमा हुन थालेको छ । तपाईंले कहिल्यै नयाँ हजारको नोट तौलेर उठाउने कोसिस गर्नु भएको छ ? नयाँ हजारको नोट १ करोड हुनलाई २२ केजी तौल हुन्छ, पुराना नोट भए २५ किलो हुन्छ । कसैले डेढ वा दुई करोड माग्यो भने युवाहरुले त बोक्न सक्लान् । हामीजस्ता बुढाले भरिया लैजानुपर्छ ।त्यसैले, १०० रुपैयाँभन्दा माथि नगदमा कारोबार हुने व्यवस्था जतिसक्दो चाँडो अन्त्य गर्नुपर्छ । एकैचोटी गर्‍यो भने भारतमा जस्तो समस्या हुन्छ । त्यसैले, ५/६ महिनाको समय दिनुपर्छ ।

रुस्लान जन्माउन रक्सीका बादशाह विजयकुमारको संघर्ष: घुस माग्नेलाई राजाले बर्खास्त गरेपछि देश छाडिनँ

अर्को कुरा, पैसाको स्रोतसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप वैज्ञानिक बनाएर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । व्यक्तिले पैसाको स्रोत दिएको छ भने बैंक जिम्मेवार हुनुपर्छ । कहाँबाट मैले १ करोड जम्मा गरेँ कि, १० लाख गरेँ कि, ५ हजार जम्मा गरेँ ? यो कुरा बैंकले हेर्नुपर्छ ।

अहिले १० लाखसम्मको स्रोत खोल्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो व्यवहारिक छैन । किनभने, तपाईंले १० वटा बैंकबाट ९ लाख ९९ हजारका दरले बैंकमा सहजै जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले यो सब बकवास हो । बैंकिङ प्रणालीमै भएको कारोबारको रेकर्डलाई हेर्ने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ । हाम्रो कम्प्युटर प्रणाली यस्तो छ कि बैंकले सहजै भन्न सक्छ विजय शाहले आज १० ठाउँबाटा ९/९ लाख जम्मा गरेको छ । त्यसैले यो लुपहोलका आडमा अन्याय नगरौं भन्ने मेरो भनाइ हो ।

कसरी नगदरहित बनाउने ?

अहिले त साइकलमा सब्जी, फलफुल बेच्नेले समेत फोनपे, इजी पे वा क्युआर गरिदिनुस् भन्छन् । क्यासलेस सोसाइटी बनाउन हाइटेक साइन्सको जरुरत छैन । प्रणालीले काम गरिरहेकै छ । त्यही प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाए पुगिहाल्छ ।

हामी उद्योगपतिहरु कुनै पनि काम गर्नुअघि त्यसको लजिष्टिक के हो भनेर हेर्छौं ।

एकातिर राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बराबरका झुत्रा नोट नष्ट गर्छ । अर्कातिर, नोट छाप्न वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । डिजिटाइजेसन गर्ने हो भने अब नयाँ नोट छाप्न जरुरत छैन । लाखौं, करोडौं, अर्बौंको व्यापार गर्नेहरुले पनि भ्याटको बिल इन्टर गर्न आउँदैन भनेको तपाईंले सुन्नुभएकै होला । यो सब बकबास हो । हामी उद्योगी व्यापारिले पनि विभिन्न बहानामा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेका छौं । यो अन्त्य गर्न ढिला भइसक्यो ।

चुनाव अवैज्ञानिक र असवभाविक महँगो भयो

चुनावको कुरा गर्दा मलाई याद छ, एक समयमा उम्मद्वारले ३५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा थियो । ३५ लाखमा त अहिले तपाईं वडाध्यक्षको चुनावमा पनि भाग लिन सक्नुहुन्न । हामीले सबै कुरालाई यति धेरै महँगो बनाएका छौं कि यो नेपालीको क्षमताभन्दा बाहिर छ । यसको समाधान कसरी गर्ने ? म विश्लेषक त होइन । तर उद्योगी भएकाले समस्याको समाधान के हो भनेर सोच्न सक्छु ।

म राजनीतिकर्मी होइन र मलाई राजनीतिमा रुचि पनि छैन । तर, अवश्य पनि राजनीतिकर्मीसँग मेरो आकांक्षा छ, माग छ । राजनीतिज्ञहरु जनादेशको कुरा गर्नुहुन्छ । तपाईंलाई कति मान्छेले भोट गरे ? चुनाव कति प्रतिनिधित्वकारी छ ? नेताहरु जनताको वास्तविक प्रतिनिधि भएको कुरालाई कसरी त्यसलाई प्रमाणित गर्ने ?

यतिका मतदाता छन् तर किन सबैले भोट हालिरहेका छैनन् । सबै मतदाताले भोट हालेनन् भने जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व कसरी भयो ? हाम्रो प्रणालीको समस्या र कमजोरीले गर्दा चुनाव धेरै महँगो भयो । एउटा सामान्य मान्छेले २०/२५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर चुनाव लड्न संभव छ ? त्यसो भए कस्तो लोकतन्त्र हो यो ? पैसा खर्च गरेर जुनाव जित्नु भनेको भोटको व्यापार गर्नु हो। यसरी न देश बन्छ, न त राजनीति नै सुध्रिन्छ ।

विद्युतीय भोटिङ गरौं

जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गराउन निश्चित र उचित ठाउँमा भोटिङ मेसिन राखौं । नेपाल गरिब राष्ट्र हो, हामीले त्यो वास्तविकता पनि बुझ्नुपर्छ । त्यसैले हरेक कुरामा कम खर्च गरेर कसरी प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु आवश्यक छ।

मेरो भनाइ के हो भने राष्ट्रिय परिचय पत्र देखाएर भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरौं । गणतन्त्र, के के तन्त्र, अब के चाहियो ? हामी तन्त्रैतन्त्रले भरिइसकेका छौं । अब के तन्त्र ल्याउने ? कामलाई सजिलो पारौं न । त्यहि भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरेर राष्ट्रियरुपमा मान्छेको चाहना र इच्छाको सहमति निर्माण गर्नमा पनि सकिन्छ ।

राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरुले मिडियामा विज्ञापन गरेर आफ्नो एजेन्डाहरु भनुन् । आजकल त डिजिटल मिडियामा सस्तो मूल्यमा आम मान्छेमा सूचना पुर्‍याउन सकिन्छ ।

भोटिङ यति सस्तो होस् कि हरेक जनताले भोट गर्न सकुन् । उम्मेद्वारले रात्रिभोज खुवाउनु नपरोस्, दिउँसो हुल जम्मा गर्नु नपरोस् ।

यति गर्दैमा भ्रष्टाचार रोकिन्छ त ? अहँ, रोकिँदैन ।

भ्रष्टाचारको बिरोधमा नेताज्यूहरु ठूल्ठूला भाषण गर्नुहुन्छ । ऊ खराब, यो खराब, त्यो खराब । कुरा के हो भने जुन देशमा ब्रह्माको मूर्ति छैन, त्यहाँका जनता पूजा गर्न पनि जान्दैनन् । यसको अर्थ के हो भने जब घुस लिने हुँदैनन् भने त्यहाँ घुस दिन कसैले पनि जान्दैन । मेरो सरकारी काम सजिलोसँग भइदियोस् । कानूनी काम सजिलोसँग भइदियोस् । केही काम लिएर आज तपाईं कुनै सरकारी अड्डा जानुस् त, सजिलै बन्छ र तपाईंको काम ? लाइसेन्स राज त छैन । तर, कुनै व्यवसाय गर्न अनुमति पाउन सजिलो छ र यहाँ ?

हाम्रो देशले खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अंगालेको भए पनि व्यवहारिकरुपमा प्रतिस्पर्धा छैन । प्रतिस्पर्धा त मजाको हुन्छ ।

प्रतिस्पर्धामा यदि म राम्रो छु भने टिक्छु । मैले आफ्नो ज्ञान, शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ । म त्यसप्रति सकरात्मक हुनुपर्छ । यो उत्कृष्ट वातावरण हो । यसले इनोभेटिभ बनाउँछ । जहाँ इनोभेसन हुन्छ, त्यो राष्ट्र माथि जान्छ । जब इनोभेसन हुँदैन, तब राष्ट्र स्थिर हुन्छ।

प्रणालीले नै भ्रष्टाचारलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ

नेपालमा धेरै कानुन बनाइयो । र, कानुन सजिलो होइन, जटिल बनाइयो । तपाईं कानुन बुझ्नै सक्नुहुन्न भने कसरी पालना गर्न सक्नुहुन्छ ? के कानुनको मर्यादा छ हामीसँग ? यद्यपि, कानुनमात्रै समस्या होइन । यसको कार्यान्वयन समस्या हो । मेरो भनाइ के मात्रै हो भने कानुन भनेको जनताले बुझ्न सक्ने सरल बनाउनुपर्छ । कानुन जति जटिल भयो कार्यान्वयन गर्ने मान्छेलाई त्यति नै बदमासी गर्ने अवसर सिर्जना हुन्छ ।

हाम्रो प्रणालीले नै भ्रष्टाचारलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । यदि प्रत्यक्ष कानुन छ, डिजिटाइज्ड छ भने तपाईंले त्यसको पालना गर्नुपर्छ । त्यसैले म भन्छु, डिजिटलाइज भोटिङ । डिजिटल म्यान्डेट्स अफ द पिपल । र, डिजिटल करेन्सीमा गइहालौं । डिजिटल करेन्सी भनेको बैंकमा राख्ने र डिजिलट कारोबार गर्ने हो । बिटक्वाइनहरुमा होइन । सबै पैसा बैंकमा रहोस् । घुस खुवाउनका लागि १००० रुपैयाँको नोटले भरिएको ब्रिफकेश बोकेर जान जति सजिलो हुन्छ, १०० रुपैयाँको नोटले भरिएको ब्रिफकेश बोकेर नेता र कर्मचारीको घरको भूईंतलाबाट बेडरुमसम्म जानलाई पनि घुस खुवाउने व्यक्ति पहलमान हुनुपर्छ। सानो दरका नोट हुनेवित्तिकै घुसको रकम पनि सानै हुने हुँदा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण हुन्छ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनबाट पनि रोक्छ ।

यदि मैले गैरकानुनी काम गरिरहेको छु भने त्यसका लागि न गैरकानुनी उपायहरुमा जाने हो । विधि, प्रक्रिया र कानूनअनुसार काम हुने भए कसले गैरकानुनी बाटो प्रयोग गर्छ र ? केही चिजको लाइसेन्स वा नागरिकता नै लिन जानुस् न । एउटा पहाडबाट वा मधेशबाट भर्खर आएको सामान्य नागरिकले कति दिनमा पाउँछ ? आज नेपालमा वास्तविक नेपालीले दुख भोगिरहनु परेको छ तर विदेशीले नागरिकता पाइहाल्छ ।

उत्पादकत्वको आधारमा पारिश्रमिक

आजको औसत पारिश्रमिक १५/२० हजार छ । इमान्दार भएर भन्नुस्, के तपाईं यो पारिश्रमिकले बाँच्न सक्नुहुन्छ ? त्यसैले यो देशमा गरिब मान्छे इमानदार भएर कहिल्यै धनी हुन सक्दैन । किसान र श्रमजीबी कहिल्यै पनि शक्तिशाली र धनी हुन सक्दैनन्। हाम्रो गलत सोचका कारणले यस्तो भएको हो । गरिबलाई नेताहरुले भोट बैंक सम्झिन्छन् । त्यसैले समानताका कुरा गरेर उनै गरिबलाई माथि उठ्न दिइरहेका छैनन् । यदि कामदारको पारिश्रमिक उसको उत्पादकत्वका आधारमा दिने हो भने त्यो सम्मानजनक आर्जन हो । पारिश्रमिक दान होइन, त्यसैले सबैलाई बराबर हुनै सक्दैन । जुनसुकै पेशामा होस् श्रमको उचित मूल्यांकन र सम्मान हुनुपर्छ ।

मेरो समय गयो, नाती-नातीनाका पालमा त देश बनोस्

म कुनै राजनीतिक दल वा कुनै व्यक्तिको कुरा गर्दिन । नेपाल अब ब्यूँझिनु पर्छ । म कति धेरै आशा बोकेर देशमै केही गर्छु भनेर अमेरिकाबाट फर्केर आएको थिएँ । मेरो जीन्दगी गयो । मेरो छोराको पनि समय जान लाग्यो। मेरा नाती-नातीनाको पनि गयो भने दुःख त लाग्छ नि । कम्तिमा नाती-नातीनाको बेलामा नेपाल रमणिय र समृद्ध बनोस् न ।

सारांश के हो भने छोटो समय दिएर नगदलाई हटाउने, भोटिङ मेसिनबाट गराउने र डिजिटाइजेशनलाई प्रोत्साहन गर्ने नै हो । यहाँ एकसेएक विज्ञहरु छन् । उनीहरुको प्रयोग गरौं । प्रयोगात्मक बनौं । यसले मान्छेमा भएको इगोलाई बिलिन गराउने छ । भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ । र, देश सम्मृद्ध बन्छ ।

पहिलो पटक धेरै कर तिर्ने व्यक्ति बन्दा अभूतपूर्व खुसी मिल्यो, तेस्रो पटक दु:ख लाग्योः विजयकुमार साह

बढी कर तिर्नेलाई सिंहदरबार छिर्ने कार्ड होइन, सिंहदरबार जानै नपर्ने वातावरण चाहियो

केही दिनअघि मात्रै मेरो कानुनी सल्लाहकारले मलाई के के चिजमा दस्तखत गराउन ल्याउनु भयो । मैले यो के हो भनेर सोध्दा उहाँले भन्नुभयो, एउटा नयाँ कार्ड बनाउनु पर्यो, त्यसैको फारम हो यो । के चिजको कार्ड बनाउनु पर्यो ? राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्ड छ । सिम कार्ड छ । यो केको कार्ड भनेर सोधेँ । वकिलजीले भन्नुभयो धेरै कर तिर्ने करदातालाई सरकारले सिंहदरबार छिर्ने दिने भनेको छ । त्यसैको फारम हो यो । म छक्क परेँ । करदातालाई सिंहदरबार छिर्ने कार्ड दिनूभन्दा सिंहदरबार छिर्नै नपर्ने वातावरण मिलाएको भए कति राम्रो हुथ्यो । म पशुपतिनाथको मन्दिर धेरै कम जान्छु । परन्तु, हरदिन घरमा पशुपतिको ध्यान गर्छु । पुगिहाल्छ । तर, सिंहदरबारका लागि भने पशुपतिनाथको जस्तो घरमै ध्यान गरेर पुग्दैन ।

नेपालमा कर धेरै भयो, यसरी गर्न सकिन्छ सुधार

देशमा अहिले हामीले विदेशी लगानीका सम्मेलन नै घोषणा गरेर लगानीकर्ता बोलाएका छौं । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ३९ प्रतिशतको कर तिर्न कुन मुर्ख विदेशी आउँछ यहाँ लगानी गर्न ? कर कमभन्दा कम हुनुपर्यो । करको सीमा बढाएर ३६ बाट ३९ प्रतिशत गरिदियौं । थप १ प्रतिशत बढाएर अमेरिकाको जति गरिदिएको कम्तिमा सरकारलाई एउटा जिम्मेवारी त आउँथ्यो नि अमेरिकाकै जति सुविधा जनतालाई दिने ।

किन खेलबाड ? आयकर वा अरु जे सुकै पनि त्यहि बेला असूलौं जतिबेला सामान आउँछ । हरेकले आफ्नो भाग भन्सार विन्दूमै तिर्छन् । एउटा भन्सार अर्को आयकर गरी दुईवटा कर लगाऔं । कानुन एकदम साधारण होस् । जस्तो भ्याटको कानुन छ, त्यो सबैले तिर्नुपर्छ । त्यसो भए स्रोतमै भ्याट लगाऔं । भाग्ने ठाउँ चाहिँदैन । तपाईंको कुनै आयकर वा घरसम्पत्तिको कर होस् वा अरु कर होस्, तिर्दा तिर्दा हैरान । सोच्छु कि मेरो पैसा कहाँ गयो ? यहाँ कुनै रेकर्ड छ ? कसले कति कर तिर्यो भनेर ? तपाईंले सबैमा कर तिर्नु भएको छ । त्यसैले यसलाई जटिल किन बनाउने ? साधारण उपाय छ, एउटा कर सबैले तिर्ने, उत्पादनको स्रोतमै लगाऔं ।

सरकारलाई बढी आयकर तिर्नेमा सिद्धार्थ राणालाई पछ्याउँदै विजयकुमार शाह, खोस्लान् त ताज ?

अब करको तमासा हेर्नुस् न, तपाईंले कर तिर्नुभयो । आयकर हाकिमले जज गर्यो । पाँच वर्षपछि कुनै अर्को हाकिम आउँछन् अनि उसले भन्छ, तपाईंको त कर गलत एसेसमेन्ट भएको छ । अब म कर हाकिम हो ? एसेस्मेन्ट गर्ने हाकिमको सरुवा भइसकेको हुन्छ वा अवकास भइसकेको हुन्छ । अनि करदाताले चाहिँ फेरि जवाफ दिनुपर्ने ? गलत एसेस्मेन्ट गर्ने कर अधिकृतहरुले चाहिँ जवाफ दिनु नपर्ने ? मेरो भनाइ न्याय हुनुपर्यो भन्ने हो । लोकतन्त्रमा सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ ।

अधिकार छ भने कर्तव्य पनि छ । करदाताले चाहिँ कर कार्यालयका हाकिमको एसेस्मेन्ट, रिएससमेन्ट मात्रै तिर्नुपर्ने कर अधिकृत पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ यदि करको एसेस्मेन्ट गलत गरेको छ भने । वा, कुनै फेबर गरेको छ भने । तर, किन कर अधिकृतलाई छुटकारा दिइन्छ ? कानून निष्पक्ष हुनुपर्छ । सबै चिजमा १ प्रतिशत कर लगाउनुस् न । हरेक पाइलामा जस्तो भ्याट छ नि त्यस्तै, १ प्रतिशत आयकर लगाइदिनुस् । हिसाब गर्नुस् । यो सम्भव छ । भारतमा पनि यो कुरा उठिरहेको छ । हरेक मान्छे करको दायरामा छन् । र गर्व पनि गर्छन् ।

यहाँ पनि सबै चिजमा कर लागेको छ । मात्र यत्ति हो कि तपाईंलाई तपाईं करदाता हो भन्ने महशुस नै हुँदैन ।

हामी मदिरावालाको अलि बड्ता फूर्ति हुन्छ, त्यसैले हामीलाई थाहा छ कि हामीले कर तिरेको छौं भनेर । कुन जनताले कर तिरेको छैन ? सबै तिरिरहनु भएको छ । त्यसैले, कानुनलाई साधारण बनाउनुपर्छ । कानुनलाई यस्तो बनाउनुपर्छ कि सबैले बुझ्न सकुन् । तर, तपाईं कानुन बनाउनुहुन्छ, कहाँको महान विद्धान शुक्रचार्य ल्याएर । ब्याख्या गर्दै जाँदा कानून यस्तो हुन्छ कि हरेक समय सास फेर्नुअघि तपाईं पुलिस स्टेसनमा गएर दर्ता गराउनुस् । यस्तो अवस्थामा कसले सास फेर्न सक्छ ? कानूनमा यहीनेर समस्या छ ।

यस्तो कानून भएको देशमा कसरी उत्पादकत्व बढ्छ ? त्यसैले सरकारले आफ्ना जनतालाई आफ्नै परिवारका सदस्यजस्तै गरी मायाँ गर्ने कानून ल्याउनुपर्छ । तब मात्रै देश सम्मृद्ध हुन्छ ।

(तीन पटकसम्म सबैभन्दा धेरै आयकर तिर्ने व्यक्तिका रुपमा सरकारले सम्मान गरेका जाउलाखेल डिस्टिलरीका संस्थापक अध्यक्ष अर्थात् नेपालमा भोड्काको उत्पादन सुरुवात गर्ने पहिलो व्यक्तिसमेत रहेका व्यवसायी साहसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित )