प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न दिएको स्विकृति सच्याउन बीमा प्राधिकरणलाई लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौं । सर्वसाधारणका लागि संरक्षित ३० प्रतिशत सेयरमा प्रिमियम थप गरेर आइपीओ निष्कासनको स्विकृति दिएको भन्दै उक्त स्वीकृति फिर्ता लिन नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।

बिहिबार बसेको लेखा समितिको बैठकमा बीमा ऐन बिपरित गएर प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई प्रिमियम मुल्यमा आइपीओ निष्कासनको स्विकृति दिएकोमा प्रश्न उठाएको हो ।

निर्देशनमा बीमा ऐन २०७९ को दफा ४५ को उपदफा ५ मा गरिएको बीमकले सर्वसाधारणबाट शेयर खरिकालागि दरखास्त आह्वान गर्दा सेयर अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

समितिले कम्पनीहरुले स्थापना गर्दा नै ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणका लागि संरक्षित गरेको कारण अंकित मुल्य भन्दा धेरै प्रिमियम राखेर सेयर जारी गर्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख गरेको हो ।

समितिले प्राधिकरणलाई प्रिमियम मुल्यमा आइपीओ निष्कासनको स्विकृतिलाई तत्काल सच्याउन निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले हिमालयन रि इन्स्योरेन्स, सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल नेपाल, आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स र सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लगायतका इन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मुल्यमा आइपीओ जारी गर्ने स्विकृती दिएको थियो । ती पाँचवटै कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गरिसकेका छन् ।

सरेण्डर गरेका बीमितको रकम तत्काल फिर्ता गर्नू

त्यसैगरी, लेखा समितिले जीवन बीमाको प्रिमियम तिर्न नसकेर सरेण्डर गर्ने बीमितको पैसा तत्काल फिर्ता गर्न बिमा प्राधिकरणलाई लेखा निर्देशन दिएको छ। सरेण्डर पश्चात पनि बीमितले पैसा प्राप्त गर्न नसकेको बारे प्रश्न उठाउँदै तत्काल तिर्ने व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले बीमा साक्षरता समेत नभएका बीमितबाट उठाएको बिमा शुल्क समर्पणको अवस्थामा पुगेपनि सो बापतको पैसा भुक्तान गर्न बीमा कम्पनीले कन्जुयाँई गरेको बताएको हो ।

सरेण्डर गर्ने बीमितको संख्या उल्लेख्य बढ्दै जाँदा यसलाई लिएर प्राधिकरणमा उजुरी बढ्दो छ । समितीले सरेण्डर गरेका बीमित को पैसा कहाँ गया भन्ने प्रश्न उठाएको हो ।

‘सरेन्डर बीमावापतको रकमबाट राज्यले पनि लाभ प्राप्त गरेको छैन,’ समितीको निर्देशनमा भनिएको छ ।

बीमितको हकहित संरक्षण गर्दै तीन वर्षभित्रै बिमा पोलेसी सरेण्डर गर्ने बीमितलाई सञ्चालन शुल्क (२५ प्रतिशतमा नबढ्नेगरी) लिई बाँकी रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले रकम फिर्ता गरेको जानकारी समेत दिन प्राधिकरणलाई भनेको छ ।