अर्थ मन्त्रालयलाई धितोपत्र बोर्डको आग्रह: नयाँ स्टकको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिदेऊ
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पहिल्यै अध्ययन गरिसकेको भन्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि थप अध्ययन गर्नु नपर्ने जवाफ अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।
शुक्रबार बिहान बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ स्टकको लाइसेन्सका लागि थप अध्ययन गर्नु नपर्ने भन्दै आवश्यक निर्णय गरिदिन अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बोर्डको अघिल्लो बैठकले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई नयाँ स्टकको लाइसेन्सका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै पत्र लेखेकोमा अर्थ मन्त्रालयले थप स्पष्ट बनाउन भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा नलगी धितोपत्र बोर्डमा नै फिर्ता पठाएको थियो ।
नयाँ स्टकको लाइसेन्सका लागि अध्ययन गर्न आवश्यक छ कि छैन भनेरसमेत अर्थ मन्त्रालयले बोर्डसँग स्पष्ट पार्न पनि आग्रह गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालय नभई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले सोही अनुसारको पत्र पठाउन पनि अर्थ मन्त्रालयले बोर्डलाई पत्र फिर्ता पठाएको थियो ।
त्यसैले शुक्रबारको बोर्ड बैठकले यसअघि नै अध्ययन गरेर लाइसेन्स दिन लागेको जानकारी दिँदै थप अध्ययन गर्न आवश्यक नरहेको तर सरकारले अध्ययन गर्न आवश्यक देखेमा सोही अनुसारको निर्णय गर्न आग्रह गर्दै अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पत्र पठाउने निर्णय गरेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएमा बोर्डले प्रक्रिया अगाडि बढाउने अन्यथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनबमोजिम हुने पनि ती अधिकारीले बताए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैशाख २८ गते थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर, नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको लामो समयसम्म पनि कुनै निर्णय नभएपछि गत शुक्रबार बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले लाइसेन्सको विषयमा आवश्यक निर्णय गरिदिन भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
धितोपत्र बोर्डले २०७९ असोज २ गते ४५ दिनको म्याद राखेर नयाँ स्टकको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको थियो । तर, आवेदन दिन १० दिन बाँकी हुँदा सर्वोच्च अदलातमा मुद्दा परेपछि आवेदन प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
तर, सर्वोच्च आदालतले २०७९ चैत २६ गते रिट खारेज गरेपछि चैत ३० गते बोर्डले पुनः बाँकी रहेको अवधिका लागि आवेदन माग गरेको थियो । जसमा हिमायलन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जको आवेदन परेको थियो ।
बोर्डले लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन नपाउँदै २०८० वैशाख २८ गते मन्त्रिपरिषद्ले लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दियो । लगत्तै प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले पनि जेठमा लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दियो ।
रोक्न निर्देशन दिने अर्थ समितिले लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले अझै स्पष्ट जवाफ दिइसकेको छैन । त्यसैले बोर्डले लगातार मन्त्रिपरिषद्को मुख ताक्दै आएको छ ।
क्लिकमान्डु
