कुनचाहिँ अर्थशास्त्री आएर यो देशको विकास गर्दोरहेछ हेर्न बाँकी नै छ

विदेशी सहायतालाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ, निरपेक्षतामा होइन । सबैचीज सधैं नराम्रो पनि हुँदैन र सबैचीज सधैं राम्रो पनि हुँदैन । पहिलो कुरा सहायताले के गर्यो के गरेन भनेर हेर्नुपर्छ । हामीले मास्टर प्लान बनाउँदादेखि औलो रोग उन्मूलन गर्दा र ठूला पूर्वाधारमा विदेशी सहायता लिँदै आएका छौं । तामाकोशीबाहेक कुनै पनि ठूला जलविद्युत् आयोजना होस् वा शिक्षा स्वास्थमा सबैमा विदेशी सहायता लिएर नै यो उपलब्धि हासिल गरेका हौं ।

संक्रमण रोग निवारणका लागि हामीले लिएको विदेशी सहयोगले धेरै राम्रो काम गरेको छ । कतिपय संक्रमण रोग नियन्त्रणमा लिएका छौं । मातृमृत्यूदरमा अभुतपूर्व सुधार भएको छ ।

हामीले वित्तीय क्षेत्रमा सहायता लिएर काम नगरेको भए हाम्रा कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आज छन् कि छैनन् भन्ने हुन्थे। त्यसको पनि त मूल्यांकन गर्नुपर्ला नि ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि हामीले विदेशी ऋण लिएर अनुदानमा पैसा बाँड्यौं । त्यसले आर्थिक उपलब्धि हासिल त भएन होला तर सामाजिक उपलब्धि त हासिल भएको छ नि । हामीले विश्व बैंकबाट ३ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर निजी आवास बनाउन अनुदान दियौं । त्यसको रेट अफ रिटर्न हुँदैन तर वेलफेयर रिटर्न कति भयो ? हामी अर्थशास्त्रीहरुले सबैकुरा अर्थशास्त्र होइन, कतिपय विषयलाई सामाजिक आँखाले हेर्नुपर्छ ।

कतिपय कुरामा दातृ निकायका स्वार्थ होलान्, कतिपय हाम्रा स्वार्थ होलान् । स्वार्थका कारण बिग्रेका कुराहरु हेर्ने हो भने हाम्रै कारणले पनि धेरै कुराहरु बिग्रिएका छन् । म आफैं लामो समय योजना आयोगमा बसेको, सरकारमा बसेको अनुभवका आधारमा केही त भन्छु ।

हामीले कसरी सहायतालाई बिगार्छौं भने म त्यो प्रोजेक्टको नेतृत्व गर्छु । राम्रो गाडी त चाहियो नै । दुई÷चार विदेश घुम्न जाने कार्यक्रम राख्छु । मेरै घर भाडामा लगाउनुपर्छ । र, राजनीतिक स्तरमा पनि मेरो घर भाडामा नलाग्ने भए यो प्रोजेक्ट नै आउँदैन भन्दिन्छौं । यो दोष त हामीले पनि बोक्नुपर्छ ।

दातृ निकायहरु पनि यहाँ प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा हुन्छन् । त्यसैले उनीहरु पनि हाम्रा त्यस्ता स्वार्थगत शर्तमा सम्झौता गर्न तयार हुन्छन् । र, कार्यक्रम अनुत्पादक हुन्छन् ।

यसको अर्थ सबै सहायता ठीक छन् भन्ने खोजेको पनि होइन । सहायता सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र राजनीतिक प्रयोजनका लागि पनि छन् । यहाँनेर हामीले छुट्याउन सक्छुपर्छ । हाम्रो भाग्य अरुले नै निर्धारण गर्ने किसिमका सहायता हामीलाई चाहिँदैन भन्न सक्नुपर्यो । दिनेका स्वार्थ हुन्छन्, लिनेका स्वार्थ भएनन् भने दातालाई कम्प्रमाइज गराएर राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्वार्थमा त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । र, हामीले यही अर्थमा सहायतालाई हेर्नुपर्छ ।

हामीले द्धिपक्षीय र बहपक्षीय सहायतालाई विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

हाम्रा शर्तहरु कमजोर हुँदै जाँदा द्धिपक्षीय सहायतामार्फत् दाताहरु हावी हुने गर्छन् । कुनै एउटा दाताले म वर्षको १० अर्ब दिन्छु तर सबै आयोजनाहरु मैले भने भनेकै दिनुपर्छ भन्यो भने हामीले हुँदैन भन्न सक्नुपर्छ । हामीले दाताका शर्त नमानेर रोकेका थुप्रै उदाहारण पनि छन् । पछि उहाँहरु आउनु पनि भयो ।

द्धिपक्षीय सहायताहरु प्रत्यक्ष भुक्तानीमै आएपनि हाम्रो आवश्यकता र हामीले छानेका आयोजनाहरुमा निश्चित विधिभित्र रहेर खर्च हुन्छ भने त्यसलाई रोक्नुपनि हुँदैन । हाम्रो बजेटरी प्रणालीभित्रै आउनुपर्छ भनेर भन्नु पनि हुँदैन । किनभने हाम्रो सिस्टमभित्र आएको सहयोग हामीले कति प्रभावकारीरुपमा उपयोग गर्न सकेका छौं भन्ने पनि त इस्यू छ नि ।

द्धिपक्षीय सहायताका सन्दर्भमा हाम्रा केही राजनीतिक अर्थशास्त्रका कुराहरु छन् । हामीले चाहेर पनि भूराजनीतिक संवेदनशीलताका आधारमा छनोट गर्छौं, विशुद्ध आर्थिक आधारबाट होइन । यदि भूराजनीति र अथवा विश्व अर्थतन्त्रको शक्तिका हिसाबले नसोच्ने हो भने एमसीसी भन्ने परियोजना विगतमा लगाउन खोजिएको थियो रे, गयो रे भन्ने कथा सुन्नुहुन्थ्यो।

दुईवटा छिमेकी मुलुकहरुले तिमीहरुलाई हामी पैसा त दिन्छौं तर हामी नै खर्च गर्छौं भनिरहँदा अर्को छिमेकीले त्यसो भए म पनि के कम मलाई पनि त्यसै गर्न दिनुपर्छ भन्छ । त्यस्तो विषयमा भूराजनीतिक हिसाबले कसको सहायता लिने र कसको नलिने वा कसको लिँदा कस्तो असर पर्छ भनेर हेर्नुपर्छ ।

हामीले कतिपय आयोजनाहरु हाम्रो खुसीले मात्रै लिइरहेका छैनौं । रणनीतिक शक्ति सन्तुलनका हिसाबले पनि लिइरहेका छौं । त्यस्ता किसिमका सहायता नलिँदा हाम्रो देश चल्दैन भन्ने होइन । अमेरिकाको एमसीसी अघि बढाउँछौं भने चीनको बीआरआई किन अघि नबढाउने ? भारतका ठूला परियोजना किन अघि नबढाउने ? यो हाम्रो भूराजनीतिक वास्तविकता हो ।

हामी सहायता लिन्नौं भन्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छैनौं । अबको १०/१५ वर्ष निरन्तर ५/७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्यौं भने मात्रै अनुदान लिन्नौं भन्नसक्ने अवस्थामा पुग्छौं ।

ऋण लिनुपर्छ । सदुपयोग गर्नुपर्छ । ऋण तिर्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । र, ऋण तिर्नुपर्छ । भारतमा जीडीपीको ८३ प्रतिशत, श्रीलंकमा ११३ प्रतिशत, अमेरिकामा १२३ प्रतिशत ऋण छ । हाम्रो त जम्मा जीडीपीको ४३ प्रतिशत मात्रै ऋण छ । तर, हाम्रोमा राजस्व पनि नउठाउ भन्ने, विकास खर्च पनि धेरै गर भन्ने अनि ऋण पनि नउठाउन भन्ने ? कुनचाहिँ अर्थशास्त्रीले आएर यो देशको विकास गर्दोरहेछ त्यो हेर्न बाँकी नै छ ?

(नेपालमा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारीता विषयक अन्तरक्रियामा पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले व्यक्त गरेको बिचारको सम्पादित अंश)