बाह्य क्षेत्र बलियो बन्यो: ४ महिनादेखि चालु खाता बचतमा, राष्ट्र बैंक थप लचिलो बन्ला ?

रेमिट्यान्स आप्रवाहमा र पर्यटक आम्दानीमा वृद्धि भएको समयमा आयात घट्दा चालु खाता बचतमा जानुको साथैं शोधानान्तर स्थिति समेत बचतमा गएको छ । तर, व्यक्ति तथा संस्थाको आम्दानी बढाउने जिम्मेवार प्रयास नहुँदा बजारमा आन्तरिक अर्थतन्त्र भने चलायमान हुन सकेको छैन ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको देशको वर्तमान स्थिति सम्बन्धि तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र थप बलियो बनेको छ ।

राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म नेपाल सरकारसँग १२ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर बराबर विदेशी मुद्राको सञ्चिति जम्मा भएको छ । जसले ११.३ महिनाको बस्तु तथा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

असोजको तुलनामा कात्तिकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ४२ करोड डलरले बढेको हो । राष्ट्र बैंकसँग ४ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्राको सञ्चिति जम्मा भएको छ । यसअघि २०७७ पुसमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १२ अर्ब ७७ करोड डलर पुगेको थियो । जुन नेपालमा भएको अहिलेसम्मकै धेरै विदेशी मुद्राको सञ्चिति हो ।

त्यसबखत राष्ट्र बैंकले लिएको निकै लचिलो मौद्रिक नीति, ब्याजदर करिडोर सम्बन्धि नियम कार्यान्वयनमा उदासिनता र उपभोग बढेको कर्जा लगानीले विदेशी मुद्राको सञ्चिति उक्त बिन्दुबाट निरन्तर घटेको थियो ।

२०७७ पुसयता निरन्तर घटेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति २०७९ वैशाखमा ९ अर्ब २५ करोड डलर पुगेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गिरावट आएपछि राष्ट्र बैंकले २०७८ पुसदेखि कसिलो मौद्रिक नीति लिन सुरु गरेको थियो । उक्त नीतिबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले यही मंसिरदेखि फिर्ता भएको छ ।

२०७७ पुसमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति उच्च विन्दुमा पुग्दा चालु खाता भने घाटामा गइसकेको थियो । २०७७ पुसमा चालु खाता ५१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । त्यसबखत शोधानान्तर स्थिति भने १ खर्ब २४ अर्बले बचतमै थियो । चालु खाता २०७७ मंसिरबाट घाटामा जान सुरु भएको थियो ।

२०७७ कात्तिकमा १९ अर्ब १ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता २०७७ मंसिरमा २२ अर्ब ९९ करोडले घाटामा भइसकेको थियो । तर, चालु खाताको घाटा बढ्दै जाँदासमेत राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर बढाएको थिएन ।

अन्तरबैंक ब्याजदर १ प्रतिशतभन्दा कम हुँदा समेत खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्र बैंकले बजारबाट निक्षेप संकलन गरेको थिएन । शोधानान्तर स्थिति बचतमा रहेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले बजारमा अत्याधिक मुद्रा प्रवाह रोक लगाउने गरी नीति लिएन ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत त्यसबखत राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले कमसल प्रकृतिको कर्जा लगानी बढेको बताउँछन् ।
‘कोरोना माहामारीको क्रममा राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले शेयर बजार र घरजग्गामा अत्याधिक धेरै पैसा पार्क भयो,’ बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री महतले भने,‘त्यसबखत ऋण दिने, ऋण लिने र नियामक सबैले गल्ती गरे ।’

अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति १२ अर्ब ७५ करोड डलर पुग्दा राष्ट्र बैंकले तथ्यांक हेर्दै काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाबाट ब्याजदर करिडोरको सीमा ३ देखि ७ प्रतिशतमा राखेको छ ।

जबकी २०७७ सालमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र अहिले जस्तै अवस्थामा पुग्दा ब्याजदर करिडोर १ देखि ५ प्रतिशतमा राखेको थियो।अन्तर बैंक व्याजदर १ प्रतिशत भन्दा मुनि हुँदा समेत राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशत ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गरेको थिएन ।

निरन्तर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नु तथा शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्बले घाटामा हुनुको साथै चालु खाता घाटा ४ खर्ब ११ अर्ब पुगेपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई २०७८ फागुनमा मात्रै बढाएर ७ प्रतिशत बनाएको थियो । त्यसबखत विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब ७२ करोड डलर मात्रै थियो ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम नरोकिएपछि २०७९ साउनमा ब्याजदर करिडोरलाई फेरि बढाएर ५.५ प्रतिशत देखि ८.५ प्रतिशत बनाइएको थियो ।

२०७९ असारमा चालु खाता ६ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा, शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब ५१ करोड डलरले बचत थियो ।

तर, यसपटक भने राष्ट्र बैंकले ४ महिनादेखि निरन्तर चालु खाता बचतमा हुँदा समेत ब्याजदर करिडोरलाई ३ देखि ७ प्रतिशतको सीमामा राखेको छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक ब्याजदर निक्षेप संकलन दरभन्दा कम भएपछि निरन्तर बजारबाट पैसा उठाइरहेको छ ।

२०७७ सालमा गरेको गल्तीबाट पाठ सिक्दै राष्ट्र बैंकले बजारमा अधिक तरलता हुन नदिने नीति लिइरहेको छ ।

बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका नेपाल मिसन प्रमुख टिडिएन किन्डाले राष्ट्र बैंकले तथ्यांकका आधारमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिँदै समीक्षामार्फत भएको संशोधनले कर्जा विस्तार हुने र त्यस्तो कर्जा कुन क्षेत्रमा जान्छ भनेर सचेत हुनुपर्ने बताए ।

तर, राष्ट्र बैंकले चालु खाता ९६ अर्ब रुपैयाँले बचतमा र शोधानान्तर स्थिति १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँले बचतमा हुँदा समेत ब्याजदर ह्वात्तै घटाउन मानेको छैन।

चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा ४ खर्ब ७७ अर्ब रेमिट्यान्स आप्रवाह हुनुको साथै पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी २५ अर्ब ७३ करोड पुग्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर शोधानान्तर स्थिति बचतमा गइरहेको छ । गत वर्षको तुलनामा ३.८ प्रतिशतले आयात घटेकाले पनि चालु खाताको बचत बढिरहेको यथार्थलाई राष्ट्र बैंकले नजरअन्दाज गरेको छैन ।

गत वर्षको चार महिनामा ५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा ५ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ ।

आगामी दिनमा आयात बढ्यो भने फेरि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुको साथै चालु खाता पनि घाटामा जान सक्ने यथार्थलाई ध्यान दिँदै राष्ट्र बैंकले उपभोगमा कर्जा जाने गरी विगतको जस्तो लचिलो नीति लिएको छैन ।

महँगी २६ महिना यताकै न्यून

राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज महिनाको तुलनामा कात्तिकमा महँगी ०.२२ प्रतिशतले घटेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनामा गत वर्षभन्दा ५.३८ प्रतिशतले महँगी बढेको छ । गत वर्षको कात्तिकमा ८.०८ प्रतिशतले महँगी बढेको थियो ।

२०७८ फागुनमा रसिया युक्रेन युद्ध सुरु हुनुको साथै राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति लिएपछि महँगी वृद्धिदर ६ प्रतिशत माथि थियो ।

पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गिरावट हुनुको साथै भारतमा समेत महँगी घट्दा नेपालमा मूल्यवृद्धि घटेको हो।
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनामा २६ महिना यताकै न्यून मूल्यवृद्धि देखिएको छ । यसअघि २०७८ असोजमा अघिल्लो वर्षको तुलना ४.२४ प्रतिशतले महँगी बढेको थियो ।

कात्तिक महिनामा भारतभन्दा नेपालको मूल्यवृद्धि कम रहेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार कात्तिकमा भारतमा ५.५५ प्रतिशत महँगी बढेकोमा नेपालमा मूल्यवृद्धि ५.३८ प्रतिशतमा सीमित छ ।

असोज महिनामा नेपालमा मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत हुँदा भारतमा ४.८७ प्रतिशतले महँगी बढेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा नेपालको औषत महँगी वृद्धिदर ७.१५ प्रतिशत हुँदा भारतमा ५.५७ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले महँगी ६.५ प्रतिशतमा सिमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले महँगीको तथ्यांक सार्वजनिक नहुँदै ६.५ प्रतिशत रहेको नीतिगत दरलाई घटाएर ५.५ प्रतिशत, ७.५ प्रतिशत रहेको बैंकदरलाई घटाएर ७ प्रतिशत र ४.५ प्रतिशत रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत बनाएको छ । नीतिगत र बैंकदर महँगीभन्दा माथि राखिएको छ ।

आम्दानी बढाउने भएन प्रयास

चालु खाताको बचत ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको तथ्यांकाले बैंकिङ प्रणालीमा वित्तीय स्रोत थपिरहेको देखाउँछ ।
राष्ट्र बैंकले निरन्तर बजारबाट पैसा उठाउँदा समेत अन्तर बैंक ब्याजदर २.४७ प्रतिशत छ । यो तथ्यांकले पनि बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य स्रोत पर्याप्त भएको देखाउँछ । जसरी कोरोना महामारीको क्रममा अन्तर बैंक ब्याजदर लामो समय १ प्रतिशतभन्दा मुनि झरेको थियो, यसपटक भने राष्ट्र बैंकले निरन्तर बजारमा बोलकबोल विधिबाट पैसा उठाउन सुरु गरेपछि अन्तर बैंक ब्याजदर बढेर २.४७ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

बजारमा पर्याप्त तरलता भएपछि अन्तर बैंक ब्याजदरलाई करिडोरभित्र राख्न राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन गरिरहेको अवस्थामा बैंकहरुले लगानी बढाउन सकेको छैनन् । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु ऋणीको आम्दानी बढ्न नसकेकाले बजारमा कर्जा बढ्न नसकेको बताउँछन् ।

‘नयाँ नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने अवसर पनि सिर्जना हुन सकेको छैन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्,‘जसरी बैंकहरुले विगतमा पुराना ऋणीलाई थपि-थपि कर्जा लगानी गर्दथे, चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनको कार्यान्वयनले पुराना ऋणीलाई अन्धाधुन्ध कर्जा लगानी गर्न रोकेको छ भने कर्जाको गुणस्तरमा ध्यान दिने राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंकहरु विगत जसरी कर्जा लगानी गर्ने अवस्थामा छैनन् ।’

बुधबार अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो बनेकाले समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताएका थिए । तर, यसपटक अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो हुँदा समेत ऋण लिएर उपभोग गर्न सक्ने क्षमता नभएकाले कोरोना महामारीको क्रममा जसरी एकै पटक अर्थतन्त्र चलायमान हुने सम्भावना छैन ।

अहिले जसरी राष्ट्र बैंकले तथ्यांकलाई हेर्दै मौद्रिक उपकरणहरु चलाइरहेको छ, त्यसैगरी काम गर्न सक्यो भने बलियो भएको बाह्य क्षेत्र कमजोर हुने अवस्था आउने छैन । तर, सार्वजनिक वित्त अर्थात् सरकारी खाता निकै कमजोर भएको मनन गर्दै आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर भएर उपभोग र आयात बढाउने क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुने गरी थप लचिलो नीति लियो भने जसरी २०७७ सालमा एक वर्षमा बाह्य क्षेत्र कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो, यसपटक त्यो भन्दा पनि छिटो बाह्य क्षेत्र कमजोर अवस्थामा पुग्ने छ । किनभने, सरकारले भूकम्पका क्रममा लिएको विदेशी ऋणको साँवा र ब्याज तिर्ने समय २०७७ सालमा आएको थिएन । तर यसपटक भने सरकारले वार्षिक करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबर साँवा ब्याज तिर्नमा खर्च गर्नु पर्नेछ ।

अर्थमन्त्री महतले भने जसरी वित्त नीतिमा सुधार गर्दै आर्थिक गतिविधि बढाउन सरकारले जिम्मेवार प्रयास गर्न सक्यो भने अर्थतन्त्र सुधार हुने निकै राम्रो अवसर सिर्जना हुनेछ । तर गठबन्धनका नाममा सत्ता टिकाउन मात्रै राजनीतिक नेतृत्व लाग्यो भने वाह्य क्षेत्र बलियो बन्दै जाने, सार्वजनिक वित्त कमजोर बनेर अनिवार्य दायित्व समेत पूरा गर्न सरकारलाई कठिन हुने अवस्था आउनेछ ।