गहिरिँदो आर्थिक संकट र बरालिँदो एमाले

विगत दुई वर्षदेखि संकटग्रस्त नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले विभिन्न मञ्चबाट भाषण गर्ने भन्दा बाहेक अरु ठोस र अर्थपूर्ण काम गर्न सकेको छैन । आजसम्मको नतिजालाई हेर्दा यही सरकारका तर्फबाट यो संकटको समाधान हुने गरी काम हुन्छ भनेर आशा र विश्वास गर्ने ठाउँ पनि छैन । वर्तमान सरकार र राज्य संयन्त्रका महत्वपूर्ण निकायमा बसेर भोगविलास गरिरहेका र संकटग्रस्त वातावरणबाट अनुचित लाभ लिन तल्लिन नेतृत्ववर्गबाट त यो संकटको घडीलाई संकट हो भन्ने स्वीकार पनि भएको पाईंदैन । जब समस्याको स्वीकार गरिन्न तब समाधान खोज्ने त कुरै भएन ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जब सरकार कमजोर हुन्छ तब प्रतिपक्षीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन आउँछ । प्रतिपक्षीले कि त सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेली जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । कि त जनताका अपेक्षाहरुको प्रतिनिधित्व गरी सरकार र राज्य संयन्त्रलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्दछ । तर, वर्तमान नेपाली राजनीतिक समीकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षीको कित्तामा उभिएको दल नेकपा एमाले प्रतिपक्षीले गर्नुपर्ने जनमूखी दायित्वबाट पन्छिएर लगातार बरालिरहेको छ ।

गत निर्वाचनपछि एमालेका गतिविधिहरुलाई हेर्ने हो भने जाजरकोटको भूकम्पको प्रतिकार्यका लागि स्वयंसेवक परिचालन गर्न लिएको तदारुकताबाहेक अन्य गतिविधिहरु कुनै पनि अर्थपूर्ण र जनउत्तरदायी रहेको मान्न सकिन्न । तर, एमालेको वर्तमान नेतृत्व भने आफूहरुले चमत्कार गरिरहेको रतिरागात्मक अनुभूतिमा मग्न छ ।

राजनीतिक प्रणालीमा जनताको लगानी रहेको हुन्छ । राजनीतिक दलले सो लगानीको व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छन् । जनताले सो लगानीमार्फत् विधिको शासन, दीगो विकास र सामुहिक समृद्धि प्राप्त गर्ने अभिलाषा राखेका हुन्छन् । जग जाहेर छ, वर्तमान नेपालको राजनीतिक लगानीबाट जनताले अपेक्षाकृत प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यसो हुनुमा लगानी व्यवस्थापकको भूमिकामा रहेका राजनीतिक दलहरु असक्षम भएर हो कि भन्ने आशंकाबीच निरन्तर बरालिएको नेकपा एमाले देख्दा एमालेका कार्यकर्तामा मात्र नभएर आम जनता पनि उदेक छन्, विरक्त छन् । अहिले एमालेका पछिल्ला गतिविधिहरुलाई पून मूल्यांकन गर्दा यस्तो लाग्दछ कि एमाले नेतृत्व सच्चिनका लागि भन्दा सक्किनका लागि नै तयार छ ।

अहिले मूलुक चरम आर्थिक संकटमा रहेको छ । यो आर्थिक संकटको विविध कारणहरु मध्ये निम्न ५ कारणहरु मूख्य रहेका छन् ।

१. माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई आम लगानीकर्ताले गरेको अविस्वास,
२. सरकारको समाधानमूखीभन्दा पनि स्टन्टबाजी क्रियाकलाप,
३. राष्ट्र बैंकको असक्षम नेतृत्वद्वारा लादिएको असफल मौद्रिक नीति,
४. राजनीतिक संरक्षणमा लापरबाह, संवेदनाहिन,अनुत्तरदायी र भ्रष्ट कर्मचारी संयन्त्र,
५. सिमित दलाल र जनपिडक व्यावसायीहरुका खुलेआम लुट ।

अब यी ५ कारणहरुमा एमालेको नेतृत्वले आफूलाई कहाँ कहाँ जिम्मेवार देख्दछ भन्न सकिन्न । तर, आम जनताले अघिल्ला दुई कारणबाहेक पछिल्ला ३ कारणहरुमा एमाले पनि जिम्मेवार छ भनी मूल्यांकन गरिरहेका छन् । तर, एमालेको नेतृत्व जनताको यो मूल्यांकनलाई व्यर्थको वकवास भन्दै व्यंग गरेर बजेको तालीमा मग्न छ । यसले संकटको समाधान गर्ने भन्दा संकटलाई गहिरो बनाउन मद्दत गरिरहेको कुरा एमालेको नेतृत्वले कहिले बुझ्ने हो खै ?

यहाँ के कारणले एमाले नेतृत्व सच्चिनका लागि भन्दा सक्किनका लागि नै तयार छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नु निकै औचित्यपूण हुन आउँछ । यस सन्दर्भमा विशेष गरी पछिल्ला ३ घटनाहरुको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

पहिलो घटना, कोशी सरकार गठनमा एमालेले दोहोर्याएको कौशलताहिन राजनीतिक रणनीति । जसरी एमालेले पोहोर निर्वाचन लगत्तै माओवादी जत्थालाई सत्तासिन बनाउन अदुरदर्शी र बेअर्थको कदम चालेर असफलताको नमिठो स्वाद चाखेको थियो त्यसरी नै कोशी सरकार गठनमा असफलता हात पारेको छ । यी दुबै घटनामा एमालेले राजनीतिक धोका भएको टिप्पणी गरी आफूलाई सहि भएको प्रमाणित गर्न खोजेता पनि एमाले नेतृत्वमा दुरदर्शीता र राजनीतिक रणनीतिक कौशलको अभाव रहेको प्रष्ट भएको छ ।

यो प्रष्ट छ कि एमाले नेतृत्व अहिलको गठनबन्धनलाई तोड्न चाहन्छ । तर यो गठनबन्धनको मूल जरो न त माओवादी जत्था हो, न त अरु कुनै पार्टी । मूल जरो भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्ष हो, अरु सबै हाँगाबिँगा मात्र हुन्। अब गठबन्धनको वृक्षलाई ढाल्नुछ भने त जरो काट्नुपर्ने होला नि, हाँगाबिँगा छिमलेर हुन्छ र ? तर अहिले एमाले नेतृत्व हाँगाबिँगा छिमल्नमै व्यस्त र मग्न छ । एमाले नेतृत्वले ‘पानी तुल्याएर नौनी काढ्ने’ असफल प्रयास गरीरहेको छ ।

दोस्रो घटना, युवा संघ र अनेरास्ववियुको दुर्गा प्रसाईंलक्षित प्रदर्शन । गत मंसिर ७ गतेको युवा संघ र अनेरास्ववियु नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनले ‘जनताका मुद्दाहरुलाई उठाउने भन्दा बढी जनतालाई रिस उठाउने’ काम गरेको छ । एमाले नेतृत्वले यसलाई अस्वीकार गरेता पनि यो प्रदर्शनले एमालेप्रति जनताको आस्था र समर्थनमा कमी आएको छ ।

यसो भन्दै गर्दा दुर्गा प्रसाईं सहि थिए भन्ने पनि होइन । प्रसाईंले राज्यको कमजोरीमा टेकेर जुन कदम चालेका छन् त्यसले देशको आर्थिक संकटलाई झनै बढाएको छ । यसको नतिजा राम्रोभन्दा नराम्रो नै बढी हुन्छ । तर नेकपा एमालेको ‘गुहुलाई चलाएर नाकमा गन्ध’ भनेजस्तो कामले न त जनतालाई, न त राज्यलाई, न त एमालेलाई नै फाइदा भएको छ । यसरी एकपछि अर्को अर्थहिन काम गर्ने नेतृत्वबाट भविष्यमा देशको समयसापेक्ष आवश्यकतालाई सम्बोधन हुन सक्ला र ? भन्ने आशंका एमाले कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र आम जनतालाई लाग्नु स्वभाविक नै हो ।

तेस्रो घटना, झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङः समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा । अहिले एमालेको सम्पूर्ण नेतृत्व समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा का नाममा तामझामका साथ मध्यपहाडी लोकमार्गमा हिंडिरहेको छ । देश विकासका लागि स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाबारे अध्ययनका साथै मिसन-२०८४ लक्षित अभियान भनेर जुन स्रोतसाधन र समय यस अभियान लगाईएको छ, यो पनि पूर्णरुपमा वर्तमान आवश्यकताको बोध गर्न नसकेको ‘नेतृत्वको टाइम पास’को मेसो मात्र हो । हुन त अभियानको समापनपछि यसको प्रभावकारीता र उपलब्धिको समिक्षा एमालेले गर्ने नै छ । तर आम जनताको नजरबाट हेर्दा यो अभियान बेमौसमको गाईजात्राभन्दा बढी केहि पनि होइन । बरु गाईजात्राको साँस्कृतिक अर्थ र महत्व छ, जनताका लागि यो अभियानको कुनै अर्थ र महत्व छैन ।

देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यति महत्वका साथ सञ्चालन गरेको अभियानको कुनै अर्थ र महत्व नहुनु आफैंमा दुखद पक्ष हो । तर जति नै दुखद भएपनि सत्य यही नै हो । पार्टीले ठूलो महत्वका साथ चलाएको अभियान किन अर्थहिन देखिएको छ त ? यसका पछाडि निम्न कारणहरु रहेको छ ।

१. यो अभियान समय सापेक्ष र जनअपेक्षा अनुरुप भएन । आम निर्वाचन भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै र आर्थिक संकट व्याप्त भएको अहिलेको समयमा राजनीतिक दलको देश दौडाहभन्दा नीतिगत व्यवस्थापनलाई जनताले चाहेका छन् । समयको माग पनि यहि हो ।

२. यो अभियानमा समृद्धिको लागि दृष्टिकोण र दिशानिर्देश गर्ने तबरले हुनुपर्नेमा भिडको प्रदर्शनी र राजनीतिक विष वमनभन्दा बढी केही हुन सकेको छैन ।

३. यो अभियानले राजनीतिक संघीयतालाई स्वीकार गरेको देखिएन । केन्द्रका प्रभावशाली नेताको प्रभाव लाई अझै विस्तार गर्न एवं दलाली र चाकडी प्रथाको पोषणभन्दा माथि यो अभियान छँदै छैन ।

४. यो अभियानका नाममा आर्थिक संकट समाधानको मुद्दाबाट एमाले पन्छिएको हो कि झैं देखिएको छ । आर्थिक संकटको समाधानका लागि सरकारले आयोजना गरेको छलफलहरुमा प्रमुख विपक्षी दलको भूमिकामा एमालेको जुन खालको अर्थपूर्ण उपस्थिति हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन ।

यसरी हेर्दा देशको आर्थिक संकटलाई नजरअन्दाज गरी बिनाअर्थका कामहरुमा देशको महत्वपूर्ण राजनीतिक दलले समय र शक्ति खर्च गरेको देख्दा आम जनताहरु आश्चर्य चकितमात्रै नभई आजित पनि भएका छन् । यहि क्रम चलिरहने हो भने जनताले नेकपा एमालेलाई कुन स्थान र हैसियत देलान् त्यो आउने समयले नै देखाउने छ । तर अहिले यति भन्न चाँहि सकिन्छ कि त्यो स्थान र हैसियत अहिलेको भन्दा सम्मानजनक भने पक्कै हुने छैन ।

यस लेखको उद्देश्य नेकपा एमालेको भविष्यको स्थान र हैसियतबारे चिन्ता गर्नु होइन । यस लेखको उद्देश्य करिब ३० प्रतिशत मतदाताले विश्वास गरी गरेको राजनीतिक लगानीको व्यवस्थापकले लगानीकर्ताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको कुरा उजागर गर्नु हो । साथै लगानी व्यवस्थापकलाई आफ्नो कार्यक्षमतामा सुधार गरी प्रतिफल पाउने गरी कदम चाल्न सुझाव दिनु पनि हो । अझै प्रष्ट रुपमा लगानी व्यवस्थापकले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरी अपेक्षित नतिजा हासिल नगर्ने हो भने लगानीकर्ताले व्यवस्थापकलाई परिवर्तन गर्न पनि सक्दछन् भनी सुसुचित गराउनु पनि हो ।

यसलाई एमालेको नेतृत्वले कसरी बुझ्छन् त्यो उनीहरुकै हातमा छोडौं । तर आम जनताले भने अहिलेको आर्थिक संकटको जिम्मेवार नेकपा एमाले पनि हो र यसको समाधानमा एमालेको पनि भूमिका हुन्छ भनी बुझेका छन् । अब एमाले नेतृत्वले आर्थिक संकट समाधानका लागि अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कि यसरी नै बरालिरहने हो तपाईंहरु नै जान्नुस् ।