चुनौतीबीच वित्तीय अनुशासन कायम गरेको भन्दै आईएमएफद्वारा अर्थमन्त्रीको प्रशंसा, ७ अर्ब दिने निर्णय
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले अर्थ मन्त्रालयले गरेको कामको प्रशंसा गरको छ ।
कोषले विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गतको दोस्रो किस्ता वापतको करिब ६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गर्दा नेपाल सरकारले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार गरिरहेको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायीत्व कायम भएको कोषले जनाएको छ । कोरोना महामारीका क्रममा राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा क्रमश हटाउँदै जाँदा महँगी नियन्त्रणमा सहयोग गरेको कोषले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले लिएको मौद्रिक नीतिका साथै आयातमा आएको संकुचनले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार भएको कोषले जनाएको छ ।
आयात घटेर विदेशी मुद्राको सञ्चिमा सुधार हुँदा सरकारको राजस्वमा ठूलो गिरावट आएकाले बजेट घाटामा वृद्धि भएको कोषले जनाएको छ ।
‘उल्लेख्य मात्रामा राजस्व घ्ट्दासमेत वित्तीय अनुशासन कायम राख्न सक्नु सकारात्मक छ,’ आईएमएफका उपप्रबन्ध निर्देशक बो लीले भने, ‘अहिले वित्तीय पारदर्शिता कायम राख्न जिम्मेवार प्रयास भइरहेका छन् । यी प्रयासलाई बलियो बनाउन सुशासनको क्षेत्रमा भइरहेको सुधारको गति कायम रहनु पर्छ ।’
आईएमएफले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको नाम उल्लेख नगरी अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारमा सरकारद्वारा गरिएका काम सकारात्मक भएको जनाएको छ ।
नेपालमा अर्थमन्त्रीले काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको अवस्थामा आईएमएफले संरचनागत सुधार, वित्तीय अनुशासन, आर्थिक पारदर्शीताका क्षेत्रमा उनको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले उल्लेख्य काम गरेको जनाएको छ ।
आईएमएफले आयातमा निर्भर राजस्वलाई आन्तरिक राजस्व संकलनको बलियो प्रणाली बनाएर प्रतिस्थापित गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
हाल न्यून रहेको आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन आगामी दिनमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने कोषले जोड दिएको छ ।
समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न सरकारले थप संरचनात्मक सुधार गर्नु पर्ने कोषको सुझाव छ ।यस्तै, चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग दर्शन, सम्पत्ति वर्गीकरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयनले बैंक सुपरभिजन तथा नियमन क्षमतामा सुधार भएको आईएमएफले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
अवैध धनलाई वैध बन्न नदिने गरी नेपाल सरकारले काम गर्न नसकेकोमा कोषले प्रश्न उठाएको छ ।
वित्तीय कारबाही कार्यदल अन्तर्गतको एशिया प्रशान्स समूहले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अवैध धनलाई बैध बनाउनबाट रोक्न नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार काम गर्नु पर्ने कोषको ठहर छ ।
ग्लोबल वित्तीय प्रणालीमा सहज प्रवेश पाउन नेपाल सरकारले आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्नु पर्ने कोषको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
क्लिकमान्डु
