आईएमएफ बोर्डद्वारा नेपाललाई करिब ७ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सञ्चालक समितिले कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिँदा जनाएका शर्त पूरा गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिवद्धतापछि ईसीएफ अन्तर्गतको तेस्रो किस्ता वापतको ५ करोड २२ लाख अमेरिकी डलर निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको (आईएमएफ) को सञ्चालक समितिले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा(ईसीएफ) अन्तर्गतको तेस्रो किस्ता वापतको ५ करोड २२ लाख अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ) निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको कोष सञ्चालक समितिको बैठकले ईसीएफको तेस्रो किस्ता निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल सरकारले कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव कम गर्न जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुका साथै कोषसँग ईसीएफ लिँदा जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्न काम गरेकाले तेस्रो किस्ता निकासा गरिएको आईएमएफले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री र गभर्नरले समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्दै कोषसँग भएको सम्झौता अनुसार प्रतिवद्ध रहेको पत्र पठाएपछि तेस्रो किस्ता निकासा गरिएको हो ।

दिगो आर्थिक स्थायित्वका लागि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने, बैंकिङ क्षेत्रमा नियमन प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा आईएमएफले जोड दिएको छ ।

आईएमएफको एसिया प्रशान्स विभागका उपप्रमुख टिडिएन किंडाको नेतृत्वमा गत असोज ४ गतेदेखि १७ गतेसम्म नेपाल भ्रमणमा आएको मिसनले विस्तारिक कर्जा सुविधा लिँदा सरकारले जनाएको शर्तमा सन्तोषजनक काम गरेको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेस गरेपछि कोष तेस्रो किस्ता निकासाका लागि सहमत भएको हो ।

किंडा नेतृत्वको मिसनले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्रका संघ संगठनसँग भेट गरेको थियो ।

विस्तारित कर्जा सुविधा लिँदा नेपाल सरकारले वित्तीय क्षेत्र, सरकारी खर्च प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि कैयौं विषयमा प्रगति सुस्त रहेको मिसनको निष्कर्ष थियो ।

नेपाल भ्रमणका क्रममा आईएमएफको मिसनलाई सहयोग गरेका राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीकाअनुसार राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन, बजेट विनियोजन प्रक्रिया, आम्दानी र खर्च पूर्वानुमान प्रणाली लगायतका क्षेत्रमा काम नभएको विषयमा मिसनले प्रश्न उठाएको थियो ।

नेपाल सरकारले वित्त क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आईएमएफसँग २०७८ पुसमा विस्तारिक कर्जा सुविधा लिएको थियो । नेपाल सरकारको प्रतिवद्धतापछि कोषले २०७८ पुसमा नेपाल सरकारलाई ७ किस्तामा ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।

कोषले पहिलो किस्ताबापतको ११ करोड अमेरिकी डलर २०७८ पुस २८ गते निकासा गर्यो ।

तर, त्यसपछि आईएमएफले दोस्रो किस्ताबापतको ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर निकासा गर्न १६ महिना लगाएको थियो । जबकी सम्झौता अनुसार ६ महिना भित्रमा दोस्रो किस्ता निकासा हुनु पर्ने थियो ।

कोषसँग ईसीईएफ लिँदा नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंक ऐनलाई संशोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउने, राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउने, बैंक वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति वर्गीकरण गर्ने, बैंकिङ प्रणालीको कर्जा दुरुपयोग रोक्ने, पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन मूल्यांकन (पीमा) लागू गर्ने लगायतका ४० वटा प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

यस्तै, पूर्वाधार विकासका लागि एकीकृत कार्ययोजना बनाउने, राजस्व पूर्वानुमान प्रणाली बनाउने, वित्तीय जोखिम रजिष्टर बनाउने, नगद प्रवाह विश्लेषण गर्ने लगायतका कयौं सुधारका काम गर्ने नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता थियो ।

तर, नेपाल सरकारले कोषसँग जनाएको प्रतिवद्धताअनुसार काम नगरेपछि २०७९ जेठ मसान्तमा दोस्रो किस्ता निकासा भएन ।

अहिले पनि नेपाल सरकारले आफैंले जनाएको प्रतिवद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको कोषको ठहर छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०७८ पुस ७ गते आईएमएफको प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभालाई पत्र लेख्दै खुला बजार अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै आईएमएफले ईसीएफ दिने निर्णय गरेको थियो ।

खुला बजार अर्थतन्त्र प्रति प्रतिवद्धता जनाएको केही समयपछी नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ माघदेखी आयात निरुत्साहित गर्ने गरी नगद मार्जिन सम्बन्धी नीति लिनुको साथैं नेपाल सरकारले १० बस्तुको आयात प्रतिवन्ध लगाउने नीति लिएपछी कोषका अधिकारीहरु २०७९ जेठमा ईसिएफ लिँदा जनाएका प्रतिवद्धताको प्रगती मुल्यांकन गर्न नै आएनन् ।

आईएमएफसँगको सम्झौताअनुसार २०७९ पुससम्ममा तेस्रो किस्ता २०८० जेठमा चौथौं किस्ता निकासा भएर अहिले पाँचौं किस्ता निकासा गर्ने गरी मुल्यांकन हुनु पर्ने थियो ।

तर, दोस्रो किस्ता निकासा गर्न नै १६ महिना लगाएकाले २०८१ मसान्तसम्ममा ईसिएफ कार्याक्रम समपन्न नहुने निश्चित छ ।

गत फागुनमा आएको आईएमएफको मिसनले ईसीएफको पहिलो मूल्यांकनका क्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत र राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीसँग वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता मागेको थियो ।

गत चैत २७ गते आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभा पत्र लेख्दै डा. महत र अधिकारीले राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीतिगत सुधार गर्ने, वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ नीति बनाउने, सार्वजनिक वित्त परिचालनको प्रभावकारिता र पारदर्शिता बढाउने, वित्तीय संस्थाको नियमनमा सुधार गर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछी कोषले ईसीएफ बापतको दोस्रो किस्ता निकासा गरेको थियो ।

कोषले दोस्रो किस्ता बाफतको करिब ५ करोड ५० लाख डलर नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको थियो ।