दुर्गा प्रसाईंको उद्दण्डतामा एमालेको घिउ, आर्थिक वातावरण बिग्रिने चिन्ता

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र लामो समय करिब कोमामा रह्यो । अर्थविदहरुले अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख भएको टिप्पणी पनि गरे । आर्थिक गतिविधि अनपेक्षित ढंगले सुस्तायो । राजस्व संकलन प्रभावित भयो । बैंकको ब्याजदर उच्च अंकमा पुग्यो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै नै घट्यो । व्यापार घाटा झन् चुलियो । समष्टीगत मागमा कमी आयो । औद्योगिक उत्पादनमा आधा कटौती गरियो । प्रतित पत्र (एलसी) खुल्ने क्रम घटेर गयो । अधिकांश आर्थिक सूचक नकारात्मक बन्दा व्यावसायिक मनोबल खस्कियो।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को माघदेखि कर्जा प्रवाह सुस्ताएको हो । सो आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्ममा ५ खर्ब ६ अर्ब कर्जा प्रवाह भएकोमा माघदेखि असारसम्ममा जम्मा ३३ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको थियो । गत वर्ष पनि कर्जा प्रवाहमा सुधार हुन सकेन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव बढ्दै जाँदा २०८० फागुन-चैतमा वाणिज्य बैंकहरुको भारित औसत ब्याजदर अहिलेसम्मकै उच्च १३.०३ प्रतिशतसम्म पुग्यो ।

ब्याजदर उच्च हुँदा कर्जा प्रभाव थप प्रभावित भयो । कर्जाको माग करिब-करिब ठप्प नै भयो । २०७९ साउनदेखि २०८० असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुबाट जम्मा १ खर्ब ३० अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । चर्को ब्याजदरको प्रभाव चौतर्फी देखियो । बजारमा सुस्तता आउँदा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणी (साना) चर्को दबाबमा परे । सहकारीमा समस्या देखियो । सञ्चालकहरुबीच भागाभाग मच्चियो । ऋणको पासोमा परेका लघुवित्त र बचत रकम गुमाएर अप्ठ्यारोमा परेका सहकारीका सदस्यलाई सरकारले सम्बोधन गर्न चासो देखाइरहेको थिएन ।

ठूला ऋणी बेग्लै दबाबमा थिए । सडकमा आउन नसके पनि किस्ता र ब्याज तिर्न नसकिरहेका ठूला ऋणीहरु सरकार र राष्ट्र बैंकबाट सहजीकरण खोजिरहेका थिए । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पनि किस्ता र ब्याजको चर्को दबाबमा थिए । बैंकहरुले सम्झौताअनुसार कर्जा रकम उपलब्ध नगराएको, त्यसमाथि समय नै नभई किस्ता र ब्याजका लागि ताकेता गरेको भन्दै बैंकविरुद्ध आक्रोश पोख्दै आएका प्रसाईंलाई ‘लघुवित्तपीडित’हरुले बालेको आगोमा घिउ हाल्न सजिलो भयो ।

२०७९ फागुन १ गते झापाबाट ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऔं महाअभियान’ सुरु गर्दै प्रसाईंले वित्तीय क्षेत्रमाथि अराजक भएर उत्रिने उद्घोष गरे । काँकडभिट्टामा आयोजित कार्यक्रममा उनले स्पष्ट शब्दमा अबको अभियान वित्तीय अराजकता निम्त्याउन केन्द्रित हुने बताए ।

‘निजी बैंकबाट पैसा निकालेर सरकारीमा राख्ने तर कारोबार नगर्ने, सामान आयात नगर्ने, मालपोत तथा राजस्व पनि नतिर्नेमा हाम्रो अभियान केन्द्रित हुनेछ,’ परिवारसहित झापा पुगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट अभियानको उद्घाटन गराउँदै उनले भनेका थिए, ‘म केही दिनमा विदेश जाँदै छु, रेमिट्यान्स पनि नपठाउन आग्रह गर्छु ।’

कार्यक्रममै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई आक्रमण गर्ने र कालोमोसो दल्ने घोषणा पनि गरे । त्यसका लागि २०१ जनाको युवादस्ता पनि तयार पारेको उनले सुनाए । ‘अब लघुवित्तको मानिस आए भने च्याप्प समाउने, मोसो दलिहाल्ने, बैंकका मानिसलाई बैंकबाहिर मोसो दल्ने, भित्र पसे डाँका मुद्दा लागिहाल्छ,’ युवालाई जोस्याउने शैलीमा उनले भनेका थिए, ‘मोसो दल्दा केही समस्या पर्दैन । जम्मा ५ दिन लगेर हिरासतमा राख्छ ।’ वित्तीय संस्थाबाट २० लाखभन्दा कम ऋण लिएकाहरुको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने र २० लाखभन्दा बढी ऋण भए ६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नहुने उनले माग गरे ।

ऋणको चर्को दबाबमा परेकाहरुका लागि मिनाहाको कुरा ‘ढुंगा खोज्दा देउता मिल्यो’ भनेजस्तो भयो भने उनीहरुको साथ प्रसाईंका लागि ‘एक पन्थ दुई काज’ भनेजस्तो भयो । राष्ट्र बैंकले सहजीकरण आवश्यक नदेखेका बेला लघुवित्तका ऋणी नै उनका लागि एक प्रकारको ‘सहारा’ बने ।

दुर्गा प्रसाईं र कुमारी बैंकबीचको ‘लफडा’ के हो ? यस्तो छ नालीवेली

कुनै बेला प्रसाईं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई एकसाथ भात खुवाउने हैसियत राख्थे । २०७४ फागुन ६ गते प्रसाईंले आफ्नै घरमा मार्सी चामलको भात खुवाउँदा ओली र प्रचण्ड २०७४ सालको मध्यावधि चुनावबाट सर्वशक्तिमान बनेका नेता थिए । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्दा होस् या पार्टी फुटेपछि ओलीको निगाहामा सिधै केन्द्रीय सदस्य बन्दा होस्, उनी चर्चाको शिखरमा थिए ।

एमाले या माओवादीको फेर समात्नुका पछाडि उनका आफ्नै तर्क छन् । ‘अरुले के भन्छन्, के सोच्छन् त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन, म बी एन्ड सी मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धन पाउँछु भन्ने विश्वासका साथ शक्तिकेन्द्रको पछि लागेको थिएँ,’ क्लिकमान्डुसँग उनले भने, ‘जति प्रयास गर्दा पनि नपाएपछि अर्थ रहेन र आफ्नो बाटो लागेँ ।’

हुन पनि सरकारबाटै आशय पत्र (एलओआई) पाएपछि उनले बैंकबाट ५ अर्बभन्दा बढी कर्जा लिएर संरचना खडा गरे तर सम्बन्धन पाएनन् । अधिकांशले यसलाई सरकारले उनीमाथि गरेको शोषणका रुपमा लिएका छन् ।

प्रसाईं पहिला माओवादीनिकट भनेर चिनिन्थे । २०७४ को आमनिर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै उनले कित्ता परिवर्तन गरे । नेकपा फुटेपछि ओलीको ओत लागे । चितवनको सौराहामा भएको दसौं महाधिवेशनमार्फत प्रसाईं एमालेको केन्द्रीय सदस्य बन्न चाहन्थे । तर, सकेनन् । प्रसाईंलाई पछि ओलीले केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरे र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग उपप्रमुखको भूमिका पनि दिए ।

तर, लगातार अराजक गतिविधि बढाउँदै लगेपछि ओलीले दबाब थेग्न सकेनन् । २०७९ फागुन १३ गते बसेको एमालेको सोह्रौँ सचिवालय बैठकले पार्टीको नीतिविरुद्धका गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै केन्द्रीय सदस्यबाट हटाउने निर्णय लियो । यद्यपि, त्यसअघि नै उनले एमाले छाडेको घोषणा गरिसकेका थिए ।

बिग्रिएको सम्बन्ध विनास उन्मुख

प्रसाईंले आफ्ना अराजक गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहे । सरकारले पनि जायज माग ‘सम्बोधन गर्न’ आवश्यक ठानेन । अवस्था थप प्रतिकूल बन्दै गयो । मंसिर ७ गतेका लागि उनले गणतन्त्र र संघीयताको विरुद्धमा काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन घोषणा गरे । एमाले शक्तिको उन्मादमा यसै उन्मत्त छँदै थियो । अध्यक्ष ओलीले ‘प्रसाईंलाई ठेगान लगाउन’ भन्दै महेश बस्नेतलाई अघि सारेपछि बिग्रिएको सम्बन्ध विनास उन्मुख गएको छ ।

एमालेले प्रसाईंको अराजकताबाट राजनीतिक फाइदा लिन खोजेको हो कि प्रसाईंले एमालेको विरोधबाट आफ्नो राजनीतिक कद बढाउने तानाबाना बुनेका हुन्, यो बुझ्न समय लाग्छ । तर, यी दुईको द्वन्द्वले सुरक्षामा चुनौती भने थपिएको छ ।

सुरक्षा निकायले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रसाईंले १ लाखभन्दा बढी मान्छे काठमाडौं उतार्ने ‘रिपोर्टिङ’ गरेका छन् । ओलीले पनि बस्नेतलाई सम्पूर्ण शक्तिसहित मैदानमा उत्रिन दबाब बढाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीको आडमा उदाएका प्रसाईं अहिले तिनै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र एमालेका लागि ‘अराजनीतिक संकट’ बनेका छन् ।

कुनै अराजक गतिविधि रोक्नु सरकारको मूल जिम्मेवारी हो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आफ्नो सीमा बिर्सिंदै कुनै समूहको प्रदर्शनविरुद्ध उत्रिँदा निम्तिनसक्ने अप्रत्यासित अवस्थाप्रति कत्ति संवेदनशील देखिएन । प्रसाईंले घोषणा गरेको प्रदर्शनविरुद्ध कार्यकर्ता सडकमा उतार्नुलाई विश्लेषकहरुले एमालेको विवेकहीनताको उपजका रुपमा लिएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल लोकतान्त्रिक देशमा आफ्ना असन्तुष्टि प्रकट गर्न कुनै पनि दल या समूहले प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार राख्ने र त्यो अत्यन्तै स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताउँछन् । ‘तर कसैले प्रदर्शन गर्न लागेकै मितिमा शक्तिको दुरुपयोग गर्दै समानान्तर कार्यक्रम घोषणा गर्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘एउटाले प्रदर्शन गर्ने दिन अर्कोले कार्यक्रम आयोजना गर्नु राजनीतिक कल्चर होइन ।’

यसमा राज्यसत्ता अत्यन्तै पक्षपाती देखिएको खनालले बताए । ‘प्रदर्शनकारीले अशान्ति मच्चायो भयो त्यसलाई रोकथाम गर्न सरकार छ,’ उनले भने, ‘त्यसको जिम्मा सरकारले लिन्छ, लिनुपर्छ, अरु कसैले होइन ।’

राजनीतिक आडमा विवादास्पद दुर्गा प्रसाईंको आर्थिक उपद्रोको हुँकार, बैंकको ऋण तिर्दिन भन्न मिल्छ ?

के छ प्रहरीको तयारी ?

प्रसाईंको ‘बृहत् नागरिक मुक्ति आन्दोलन’लाई लिएर गृह प्रशासन सुरक्षा रणनीति बनाइरहेको छ । शुक्रबारमात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर ‘ब्रिफिङ’ लिएका थिए ।

प्रसाईंले राखेको प्रदर्शनको प्रतिरोधका लागि एमालेले कार्यक्रम आयोजना गरेपछि सरकार र प्रहरी प्रशासन दुबै दबाबमा छन् । तर, एमाले पोलिट्ब्युरो सदस्य महेश बस्नेत ७ गतेको कार्यक्रम अरु कसैको कार्यक्रमसँग जुधाउने उद्देश्यले नराखिएको बताउँछन् ।

‘दुई महिनाअघि नै राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको पदाधिकारी लेबलको बैठकले टुंग्याएको कार्यक्रम हो । हाम्रो कार्यक्रमसँग जुधाउनचाहिँ अरु कसैले कार्यक्रम राखेको हो,’ आइतबार भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बस्नेतले भने ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रबीन्द्रप्रसाद आचार्यका अनुसार अहिलेसम्म मंसिर ७ गतेको कार्यक्रमका लागि कसैले पनि अनुमति लिएको छैन । ‘अनुमति लिएपछि बल्ल हामी सुरक्षा रणनीति तय गर्छौं,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा आएका हल्लाका भरमा हामी तरंगित हुने कुरा आउँदैन, सुरक्षाका सवालमा हामी सदैव अलर्ट नै रहेका हुन्छौं ।’

प्रहरीले भने मंसिर ७ को प्रदर्शन र सम्भावित मुठभेडलाई लिएर सोमबार बैठक बोलाएको छ । ‘कस्तो रणनीति बनाउने र कसरी जाने भन्ने विषयमा भोलिको बैठकमा अलि बृहत् छलफल हुन्छ,’ काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेशराज मैनालीले भने ।

आर्थिक वातावरण बिग्रिने चिन्ता

झन्डै २ वर्षदेखि (२०७८ माघदेखि) सुस्ताएको अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किने संकेत देखिएको छ । तरलता सहज हुँदै गएपछि बैंकहरुले एकल अंकमा ब्याजदर झार्दै लगेका छन् । दसैंतिहारकै कारण सही, एलसी खुल्ने क्रम बढेको छ । बजार चलायनमान हुन थालेको छ । माग बढ्ने देखिएपछि उद्योगहरुले उत्पादन बढाउने तयारी गरेका छन् ।

यही बीचमा प्रसाईंले शृंखलाबद्ध प्रदर्शनको घोषणा गरेका छन् । एमाले त्यसमाथि घिउ थप्न उद्यत् छ । प्रसाईंको लक्ष्यहीन प्रदर्शन र एमालेको विवेकहीन प्रतिरोधले बन्न लागेको आर्थिक वातावरणलाई बिगार्ने जोखिम बढेर गएको छ । यो अराजकतालाई नियन्त्रणमा राख्दै व्यावसायिक वातावरण खल्बलिन नदिन सरकार कठोर कदम चाल्न पनि पछि पर्नु हुँदैन।