दुर्गा प्रसाईं र कुमारी बैंकबीचको ‘लफडा’ के हो ? यस्तो छ नालीवेली
काठमाडौं । बैंक भनेको सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने र मागका आधारमा व्यक्ति तथा कम्पनीलाई कर्जा प्रवाहका लागि वित्तीय मध्यस्थता गर्ने माध्यम हुन् । बैंकको उद्देश्य सर्वसाधारणलाई कुनै पनि व्यापार, उद्योग, परियोजना या स्टार्टअपमा लगानी गर्नु, उनीहरुलाई आम्दानी गर्न सक्ने अवस्थासम्म वित्तीयरुपमा सहयोग गर्नु र आम्दानी गर्न थालेपछि साँवा-ब्याजका रुपमा फिर्ता लिनु हो । त्यसका लागि बैंकहरुले ऋणीसँग धितो लिने चलन छ ।
गोजीमा भएको पैसाले मात्र व्यापार, व्यवसाय र उद्योगधन्धा सम्भव नहुने भएकाले सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरी निश्चित ब्याज रकम लिएर सर्वसाधारणमा नै प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी बैंकको हुन्छ ।
यही अवधारणामा खुलेका बैंककै कारण देशमा कर्जाको माग बढ्छ र आर्थिक गतिविधि फैलिन्छ ।
तर, बैंकले सेवामूलक क्षेत्र हो भन्ने बिर्सिएर नितान्त व्यापार गर्न थालेकाले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं अदालतको शरणमा पुगे । र, उच्च अदालत विराटनगरले कुमारी बैंकलाई प्रसाईंबाट तत्काल ऋण नउठाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत दिएको छ ।
खासमा भएको के हो ?
तत्कालीन एनसीसी बैंक हालको कुमारी बैंकको नेतृत्वमा प्रभु बैंक, ग्लोबल बैंक र गुडविल फाइनान्स प्रसाईंलाई पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालनार्थ २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा दिन तयार भए । अस्पताल र बैंकहरुबीच २०७७ असार १८ गते ‘सप्लिमेन्ट्री फ्यासिलिटी एग्रिमेन्ट’ भयो । त्यसैका आधारमा २०७७ चैत २५ गते सहवित्तीयकरण कर्जा सम्झौता भयो ।
सम्झौता भएको भोलिपल्ट बैंकहरुले जम्मा स्वीकृत भएको रकममध्येबाट १ अर्ब ७४ करोड ९० लाख ३९ हजार ५० रुपैयाँ अस्पताललाई प्रदान गरे ।
अस्पताल निर्माण अघि बढ्यो । सम्झौताअनुसार कर्जा निकासा भएको मितिले २४ महिना वा परियोजना सम्पन्न भएको मितिले बढीमा ६ महिना जुन पहिला आउँछ, त्यो मितिदेखि अस्पतालले किस्ता तिर्न थाल्नुपर्ने थियो । दुई वर्ष सहुलियत अवधिसहित १२ वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्ने अवधि तोकिएको थियो ।
तर, बीचमा बैंकहरुले बेइमानी गर्न थालेको प्रसाईंको दाबी छ । उनका अनुसार स्वीकृत भएको बाँकी ७४ करोड रुपैयाँ दिएनन्। अस्पतालले ताकेता गर्यो । तर, बैंकहरु दिन मानेनन् । अस्पताल र बैंकहरुबीच लामो रस्साकस्सीपछि पुनः सम्झौता भयो । बैंकहरुले अस्पतालमै पुगेर विभिन्न किसिमका सामान किन्न ३२ करोड दिने र चालु पुँजीबापत १२ करोड गरी ४४ करोड रुपैयाँ दिन सहमत भए । तर, फेरि दिएनन् ।
प्रसाईंका अनुसार प्रभु बैंक र गुडविल फाइनान्स कर्जा दिन तयार थिए भने तत्कालीन एनसीसी बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंक तयार भएनन् ।
सम्झौताअनुसार प्रसाईंले २०७९ चैतबाट किस्ता तिर्न थाल्नुपर्ने थियो ।
त्यसबीचमा आफूविरुद्ध ज्यादति गरेको भन्दै अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले बैंकहरुविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरे । प्रसाईंले ०७९ फागुन १ गते नागरिक बचाउ महाअभियान भन्दै बैंकरलाई कालोमोसो दल्ने सार्वजनिक घोषणा गरे । जुन प्रसाईंले गरेको गम्भीर गल्ती थियो । एउटा व्यवसायीले बैंकविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्नु कुनै पनि हिसाबले शोभनीय हुँदै होइन । कुनै समय बैंकविरुद्ध सडक आन्दोलन मच्चाउने झापाका व्यवसायी चण्डीराज ढकालको अहिलेको अवस्था के छ ? भनेर दुर्गा प्रसाईंले केस स्टडी गर्नुपर्थ्यो । तर, उनी चुके ।
प्रसाईंका बैंकविरुद्धका गतिविधिले बैंकहरु झन् बिच्किए । र, उनलाई सम्झौताअनुसार थप कर्जा दिनभन्दा पनि दिएको कर्जा उठाउनमा केन्द्रित भए । जुन सम्झौताविपरीत थियो भन्ने कुरा अदालतले समेत पुष्टि गरिसकेको छ ।
बैंकहरु दबाब सिर्जना गरेपछि प्रसाईंले प्रथम किस्ता तिर्नुपर्ने मितिसम्म ब्याज पुँजीकरण गर्दै जानुपर्ने सम्झौता भए पनि २०७८ चैत र २०७९ असारसम्मको गरी ९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ तिरे ।
‘२०७९ जेठ १७ गते सबै बैंकका सीईओहरु बसेर तपाईंलाई सम्झौताअनुसारको कर्जा रकम दिन्छौं, ब्याज हाल्नुस् भनेपछि मैले ब्याज हालेँ तर फेरि कर्जा दिएनन्,’ प्रसाईंले भने, ‘उस्तै प्रवृत्ति देखाए । कर्जा नदिएरै असोज पुर्याए । मिडियामा मविरुद्ध भ्रम छर्ने काम भइरह्यो ।’
असोज अन्तिम साता तत्कालीन एनसीसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश अर्यालले दुर्गा प्रसाईंलाई फोन गरेर ब्याज रकम तिर्नु भने ।
‘२०७९ असोजसम्मको ब्याज हाल्नुस्, हामी तपाईंको अन्तिम किस्ताबापतको ४४ करोड दिन्छौं,’ प्रसाईं र अर्यालबीचको कुराकानीको अडियो रेकर्डमा अर्यालले भनेका छन्, ‘तपाईं ब्याज हाल्नुस्, पैसा पाइहाल्नुहुन्छ ।’
प्रसाईंले एनसीसीका कर्पोरेट हेड अर्पण पोखरेलसँग पनि ‘क्रस चेक’ गरे । ‘असोजसम्मको ब्याज दिएपछि कर्जा निकासा हुने सूचना दिनु भनेर सीईओ सरले भन्नुभएको छ,’ पोखरेलले प्रसाईंसँग गरेको कुराकानीमा उल्लेख छ ।
तर, फेरि बैंकहरुले कर्जा निकासा गरेनन् । पुस लागेपछि फेरि ब्याज तिर्न ताकेता गरे । त्यसपछि प्रसाईंले बैंकलाई भने- ‘तपाईंहरुले मेसिन किन्न एलसी नखोलिदिएका कारण मेरा बिरामीजति रोग पत्ता लगाउन बाहिर जानुपर्छ, आम्दानी शून्य छ, यसअघि पनि पटक-पटक दबाबमा पारेर सम्झौताविपरीत ब्याज रकम असुल्नुभयो, अब म दिन सक्दिन । पहिला कर्जा निकासा गर्नुस्, त्यसपछि ब्याज दिन्छु ।’
०७९ पुस १७ गते एनसीसी र कुमारीले कुमारी बैंकका नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरे । तत्कालीन एनसीसीका सीइओ अर्याल नै कुमारीमा सीईओ बने । प्रसाईंले फेरि पनि कर्जा निकासाका लागि आग्रह गरे । त्यसपछि सीइओ अर्यालले नयाँ सञ्चालक समितिले नमानेका कारण कर्जा निकासा हुन नसक्ने निणर्य सुनाए । प्रसाईंले पनि ब्याज नतिर्ने अडान लिए ।
पुस र चैतमा पनि प्रसाईंले कर्जा तिर्न नसकेपछि कुमारी बैंकले ऋणी (दुर्गा प्रसाईं)ले केही शर्त तथा बन्देज उल्लंघन गरेको तथा व्यवसाय सन्तोषजनक नदेखिएको आरोप लगाउँदै २०८० वैशाख १० मा कर्जाहरुको सम्पूर्ण साँवा, ब्याज तथा हर्जना भएमा यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न पत्र पठायो । पत्रमा ‘अन्यथा नियमअनुसार रकम असुल उपर गर्नेतर्फ कारबाही अघि बढाउन बैंक बाध्य हुने’ भनिएको थियो ।
जबकि, सम्झौताअनुसार ४४ करोड रुपैयाँ कर्जा दिन बाँकी नै थियो । बैंकले धितो असुल उपर गर्ने चेतावनीसहितको पत्र पठाएपछि प्रसाईंले उच्च अदालत विराटनगरमा त्यसविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरे । उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासले असार १० गते ‘कुमारी बैंकको प.सं. केबिएल/टिजिल/सिसिपिएफ/७९९/२०७९-८० मिति २०८०/१/१० को पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु’ भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो ।
न्यायाधीशद्वय लोहित चन्द्र शाह र सोमकान्त मैनालीको संयुक्त इजलाशले मंगलबार दिनभरको बहसपछि दुर्गा प्रसाईंको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालले लिएको ऋण तत्काल असुली नगर्न कुमारी बैंकलाई आदेश दिएको हो ।
लामो समयका लागि लगानी गरेको आयोजनाको कर्जाको साँवा तथा व्याज रकम समेत यथाशीघ्र चुक्ता गर्न बैंकले ताकेता गर्नू ऋणीमाथि बैंकको ‘असल भावना रहेको समेत नदेखिएको’ आदेशमा उल्लेख छ ।
दुबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु बसेर गरेको माइन्युट र लामो अवधिलाई लगानी गरेको परियोजनाको कर्जाको सम्पूर्ण साँवा तथा ब्याज रकम चुक्ता भुक्तानी गर्नु भन्नु कुमारी बैंकको ऋणीप्रति असल भावना रहेको समेत नदेखिएको इलाम इजलासले जनाएको छ ।
यो अवधिमा ऋणीले सम्झौता उल्लंघन गरेको भन्ने दाबी बैंकले अदालतमा पेश गर्न नसकेको भन्दै सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट बैंकबाट जारी गरिएको ऋण असुलीको ताकेतापत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालमा मात्र होइन, प्रसाईंको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजमा पनि बैंकहरुले उस्तै शैली देखाए। बी एन्ड सीलाई ग्लोबल आईएमई बैंकको नेतृत्वमा नबिल, तत्कालीन एनसीसी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र गुडविल फाइनान्स कर्जा दिन सहमत भए । बैंक र बी एन्ड सीबीच २०७१ जेठ २८ गते १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा सम्झौता भयो ।
शिक्षा मन्त्रालयले २०६८ माघ १४ गते मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि दिएको मनसाय पत्र (एलओआई) लाई आधार बनाएर बैंकहरुले कर्जा दिने निणर्य लिए । कर्जा सम्झौतामा विद्यार्थीको पहिलो भर्ना भएपछि प्रथम किस्ता बुझाउन थाल्ने र कर्जा अवधि १५ वर्ष रहने उल्लेख थियो ।
तर, विभिन्न कारण प्रसाईंको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजले सञ्चालन अनुमति (एफिलिएसन) पाएन । अहिलेसम्म पाएको छैन । त्यसविरुद्ध पनि प्रसाईं सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।
बैंकहरुले केही समय त पर्खिए तर कलेजले एफिलिएसन पाउने छाँट नदेखेपछि ब्याज पुँजीकरण गर्न छाडे र भुक्तानीका लागि ताकेता गर्न थाले ।
विभिन्न समयमा बैंकलाई ७२ करोड रुपैयाँ ब्याज बुझाइसकेको प्रसाईं बताउँछन् । २०७९ पुस मसान्तसम्म बुझाइरहेका प्रसाईंले त्यसपछि भने बुझाउन छाडे ।
‘एकातिर सरकारले कलेज सञ्चालन अनुमति दिएको छैन, अर्कातिर बैंकहरुले सम्झौताविपरीत कर्जा तिर्न दबाब दिइरहेका छन्,’ प्रसाईं प्रश्न गर्छन्, ‘परियोजना सम्पन्न नभई, आम्दानी नै नभई लगातार तिर्ने मात्रै कसरी हुन्छ ?’
के भन्छन् कुमारी बैंकका सीइओ ?
पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालमा कर्जाका लागि नेतृत्व गरेको कुमारी बैंकका सीइओ रमेश अर्याल प्रसाईंले पछिल्लो समय चलाएको बैंकविरुद्धको आन्दोलनले पनि आफूहरुलाई सोच्न बाध्य बनाएको बताउँछन् ।
‘तथापि हामीले पुससम्मको ब्याज भुक्तानी गर्नुस्, ३२ करोड रुपैयाँबराबरको एलसी खोलिदिन्छौं भनेका थियौं, उहाँले मान्नु भएन,’ अर्यालले भने, ‘उहाँ अदालती प्रक्रियामा नजानुपर्थ्यो गइसक्नुभएको छ, अझै पनि मुद्दामामिला छाडेर सहमति र समझदारीमा आउन हामी आग्रह गर्छौं ।’
बी एन्ड सीमा कर्जाका लागि नेतृत्व गरेको ग्लोबल आईएमई बैंकका सीइओ रत्नराज (आरआर) बज्राचार्यलाई विषयवस्तु उल्लेख गरेर म्यासेज पठाउँदा कुनै रेस्पोन्स भएन । पटक-पटक प्रयास गर्दा पनि उनले फोन उठाएनन् ।
मैले ऋण तिर्दिन भनेको छैनः प्रसाईं
‘मेरो आन्दोलन गरिब र सर्वहारालाई नचुस भन्नेमा केन्द्रित छ, सहकारी र लघुवित्तले गरेको शोषणविरुद्ध केन्द्रित छ, साना ऋणीप्रति केन्द्रित छ,’ प्रसाईं भन्छन्, ‘मैले कहिल्यै ब्याज तिर्दिन भनेको छैन, तिरिरहेको पनि हुँ तर राज्य र बैंक दुबैबाट अत्याचार भएपछि अदालतको सहारा लिनुपरेको हो ।’
बैंकहरु सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहका लागि मध्यस्थता गर्ने संस्था भएकाले आफूले कुदृष्टि राख्नै नसक्ने उनको तर्क छ ।
‘बैंकले कसैको अनुहार हेरेर त कसैलाई एक प्रयोजनका लागि भनेर अर्कै प्रयोजनमा खर्च गर्न अर्बौं कर्जा उपलब्ध गराइरहँदा कुनै पनि इमानदार व्यवसायीमाथि ज्यादति त हुनुभएन नि,’ उनले भने, ‘बुझ्दै जाँदा बैंकहरुले मिटरब्याजीले भन्दा चर्को शैली देखाएकाले सच्याउन दबाब दिनुपर्छ भन्ने महसुस भएकै हो ।’
डीआर आचार्य
