अदालतले भन्यो- दुर्गा प्रसाईंमाथि कुमारी बैंकको नियत सफा देखिएन, तत्काल ऋण तिर्न नलगाउनू
काठमाडौं । उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलाशले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय लोहित चन्द्र शाह र सोमकान्त मैनालीको संयुक्त इजलाशले मंगलबार दिनभरको बहसपछि दुर्गा प्रसाईंको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल र बी एण्ड सी मेडिकल कलेजले लिएको ऋण तत्काल असुली नगर्न कुमारी बैंकलाई आदेश दिएको हो ।
लामो समयका लागि लगानी गरेको आयोजनाको कर्जाको साँवा तथा व्याज रकम समेत यथाशीघ्र चुक्ता गर्न बैंकले ताकेता गर्नू ऋणीमाथि बैंकको ‘असल भावना रहेको समेत नदेखिएको’ आदेशमा उल्लेख छ । यो अवधिमा ऋणीले सम्झौता उल्लंघन गरेको भन्ने दाबी बैंकले अदालतमा पेश गर्न नसकेको भन्दै सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट बैंकबाट जारी गरिएको ऋण असुलीको ताकेतापत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
कुमारी बैंकले ऋण तिर्न ताकेता गर्दै पठाएको पत्र कार्यान्वयन भएमा धितोहरु समेत लिलाममा गई कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रवल सम्भावना रहेको र उपकरण अभावमा सेवा संचालन गर्न समेत वाधा अवरोध हुने हुँदा उक्त पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी प्रसाईंका तर्फबाट टिका अधिकारीले रिटमार्फत अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
कुमारी बैंकले प्रसाईंको झापास्थित पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल र बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई कर्जा चुक्ता गर्न २०८० वैशाख १० गते ताकेतापत्र पठाएको थियो । बैंकले कर्जा चुक्ता नगरे असुलीको प्रक्रिया अबलम्बन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो । बैंकको यस्तो पत्रपछि व्यवसायी प्रसाईंले असुली प्रक्रिया रोक्न र सम्झौताअनुसार ऋण दिन लगाउने आदेशको माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए ।
कुमारी बैंकको नेतृत्वमा विभिन्न बैंकले प्रसाईंको बी एण्ड सी मेडिकल कलेज र पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताललाई विभिन्न समयमा स्वीकृत भएको मध्येबाट १ अर्ब ७४ करोड ९० लाख ३९ हजार ५० रुपैयाँ कर्जा दिइसकेका छन् । उल्लेखित कर्जा २ वर्ष सहुलियत अवधिसहित १२ वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्ने र प्रथम किस्ता सुरु भएको मितिले २४ महिना वा परियोजना सम्पन्न भएको मितिले बढीमा ६ महिनामध्ये जुन अगाडि हुन्छ सोही मितिदेखि किस्ता तिर्नुपर्ने शर्त रहेकोमा कुमारी बैंकले २०८० बैशाख १० गते अस्पताललाई ब्याज तथा सावाँ रकम चुक्ता गर्न ताकेता पत्र पठाएको थियो ।
बैंकले प्रसाईंको अस्पताललाई विभिन्न किसिमका कर्जामा केही शर्त तथा बन्देजहरु उल्लंघन गरेको तथा व्यवसाय सन्तोषजनक नदेखिएको भन्ने समेतका आधारमा सो कर्जाहरुको सम्पूर्ण साँवा, ब्याज तथा हर्जना भएमा यथाशिघ्र चुक्ता भुक्तानी गर्नुहुन अन्यथा बैंक नियमानुसार थप कारबाही अवलम्बन गरी बैंकको लेना बाँकी रकम असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाउन बैंक बाध्य हुने सूचित गरिएको छ भनी पत्राचार गरेको थियो।
बैंकले सहवित्तीयकरणमा लगानी गरेको परियोजना कर्जा रहेको र निवेदक अस्पताललाई ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहभागी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु बसेर गरेकी माइन्युटबाट देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
‘लामो अवधिलाई लगानी गरेको परियोजना कर्जाको सम्पूर्ण साँवा तथा व्याज रकमसमेत चुक्ता भुक्तानी गर्नु भन्ने व्यहोराबाट प्रत्यर्थीहरुको ऋणीप्रति असल भावना रहेको समेत नदेखिएको र निज निवेदक ऋणीले के कुन शर्त बन्देज उल्लंघन गरेको भनी जानकारी समेत गराएको नदेखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट प्रत्यर्थी बैंकबाट जारी गरिएको मिति २०८०/०१/१० को पत्र र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नू भनी यस अदालतबाट मिति २०८०/०३/१० मा जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ ।’ आदेशमा भनिएको छ ।
०७९ पुस मसान्तको तथ्यांकअनुसार नबिल, प्रभु, कुमारी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, ग्लोबल आईएमई, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र गुणविल फाइनान्स लगायतबाट प्रसाईंले ५ अर्ब ५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । गत पुस महिनापछि उनले कुनै पनि बैंकलाई ऋणको साँवा ब्याज तिरेका छैनन् ।
यस्तो छ अदालतको आदेश
अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा भएको छलफलका निमित्त आज मिति २०८०/०३/२६ मा पेशी तोकिएकोमा प्रस्तुत रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री डा. सुरेन्द्र भण्डारी र श्री रमण कुमार श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ताहरु डा. श्री अवतार न्यौपाने, श्री सुरज खत्री र श्री अशोक क्षेत्री तथा विपक्षी कुमारी बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय, विर्तामोड झापा समेतका तर्फवाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमेश कोइराला, र विद्वान अधिवक्ताहरु श्री विद्याकान्त अधिकारी, श्री कृष्ण थापा, श्री खगराज कट्टेल, श्री हरि चन्द्र जोशी र श्री देवी बहादुर घिमिरेले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । यसमा, यस अदालतबाट मिति २०८०।०३।१० मा जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने सम्बन्धमा हेर्दा, निवेदक पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल प्रा.लि. र प्रत्यर्थी बैङ्कहरुबाट मिति २०७७ / १२ /२५ मा सहवित्तीयकरण कर्जा र मिति २०७७/०३/१८ मा भएको Supplementary Facility Agreement बमोजिम जम्मा स्वीकृत भएको कर्जा रकमबाट १ अर्ब ७४ करोड ९० लाख ३९ हजार ५० रुपैयाँ कर्जा प्रदान भएको देखिन्छ ।
उल्लिखित कर्जा २ वर्ष सहुलियत अवधी सहित १२ वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्ने र प्रथम किस्ता शुरु कर्जा Disbursement भएको मितिले २४ महिना वा परियोजना सम्पन्न भएको मितिले बढीमा ६ महिनामध्ये जुन अगाडि हुन्छ सोही मितिदेखि किस्ता तिर्नुपर्ने शर्त रहेकोमा प्रत्यर्थी बैङ्कले मिति २०८०/१/१० मा रिट निवेदनक हस्पिटललाई व्याज तथा साँवा रकम चुक्ता गर्नेबारे पठाएको पत्रमा निवेदकले विभिन्न किसिमका कर्जामा केही शर्त तथा बन्देजहरु उल्लंघन गरेको तथा व्यवसाय सन्तोषजनक नदेखिएको भन्ने समेतका आधारमा सो कर्जाहरुको सम्पूर्ण साँवा, ब्याज तथा हर्जना भएमा यथाशिघ्र चुक्ता भुक्तानी गर्नुहुन अन्यथा बैंक नियमानुसार थप कारबाही अवलम्बन गरी बैंकको लेना बाँकी रकम असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाउन बैंक बाध्य हुने सूचित गरिएको छ भनी पत्राचार गरेको देखियो ।
बैंकले सहवित्तीयकरणमा लगानी गरेको परियोजना कर्जा रहेको र निवेदक हस्पिटललाई ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहभागी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु बसेर गरेकी माइन्युटबाट देखिन्छ । लामो अवधिलाई लगानी गरेको परियोजना कर्जाको सम्पूर्ण साँवा तथा व्याज रकमसमेत चुक्ता भुक्तानी गर्नु भन्ने व्यहोराबाट प्रत्यर्थीहरुको ऋणीप्रति असल भावना रहेको समेत नदेखिएको र निज निवेदक ऋणीले के कुन शर्त बन्देज उल्लंघन गरेको भनी जानकारी समेत गराएको नदेखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट प्रत्यर्थी बैंकबाट जारी गरिएको मिति २०८०/०१/१० को पत्र र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नू भनी यस अदालतबाट मिति २०८०/०३/१० मा जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
क्लिकमान्डु
