सहकारी संस्था नियमन गर्न निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले सहकारी विभागको कार्यक्षेत्रमा पर्ने सहकारी संघसंस्थालाई नियमनको बिषयमा निर्देशन दिएको छ ।
सहकारी विभागले सहकारी संघ संस्थाको हकमा ४ बुंदे निर्देशन दिएको हो । विभागले पहिलो बुंदामा स्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।

जसअनुसार सबै सहकारी संघसंस्थाहरुले आगामी मंसिर मसान्तभित्र संस्थाको बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पतिलगायतका वित्तीय विवरण समेटिएको स्वेतपत्र जारी गरी विभागमा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै दोश्रो बुंदामा बचत तथा फिर्ता कार्ययोजना निर्माण गरी पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । यस अन्तर्गत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सबै सहकारी संघसंस्थाले २०८९ चैत मसान्तत्रि माग अनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना आगामी मसिर मसान्तभित्र विभागमा बुझाउनु पर्ने छ ।

त्यसैगरी सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समिति सदस्य तथा व्यवस्थापकको सम्पति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । यस अन्तर्गत सबै सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्य र व्यवस्थापकको सम्पति विवरण संकलन गर्नुपर्ने र संकलन भएका विवरणलाई पुष्टि गर्ने कागजातसहित आगामी मंसिरभित्र विभागमा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै कोपोमिस प्रणालीमा विवरण राख्नुपर्ने पनि निर्देशन दिइएको छ । सबै सहकारी संघसंस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा कोपोमिस प्रणालीमा तोकिए अनुसार विवरण राख्नुपर्ने सरकारले निर्देशन दिएको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गरी सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।