स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणमा संलग्नलाई फौजदारी कारबाहीको माग

काठमाडौं । केही समययता स्वास्थ्यकर्मीमाथि योजनाबद्ध ढंगबाट मुलुकका विभिन्न स्थानमा भइरहेका आक्रमणका घटना र स्वास्थ्य संस्थालाई शान्त एवं सुरक्षित स्थल बनाउन सरकार असफल भएको जवाफदेहिता निगरानी समितिले जनाएको छ ।

एक महिनायता मुलुकभित्र ९ वटा अस्पताल र विभिन्न स्वास्थ्यकर्मीमाथि भौतिक आक्रमण भएका समाचार सार्वजनिक भए पनि सरकारले कुनै पनि दोषीलाई प्रभावकारी रूपमा कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको समितिले जनाएको ५ ।

‘दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदा स्वास्थ्य क्षेत्र असुरक्षित, अमर्यादित तथा अशान्त बन्दै गएको छ । स्वास्थ्याकर्मी तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ अस्तित्वमा रहेपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार चुकेको छ,’समितिका संयोजक चरण प्रसाईंले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानूनी राज्यको अवस्था सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार सरकारका निकायहरू नै गैरजिम्मेवार भएको प्रति निगरानी समिति खेद प्रकट गर्दछ ।’

दण्डहीनता र अराजकताको अवस्था झांगिँदै गएको परिणामस्वरूप स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू देशमै बसेर स्वास्थ्य सेवा दिन हतोत्साहित हुँदै गएको र नेपालभित्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा भविष्य देखेर चिकित्सा शिक्षा लिँदै गरेकाहरू समेत त्रसित हुने र विदेश पलायन हुन प्रेरित हुने वातावरण सृजना हुँदै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको समितिको भनाइ छ ।

सुरक्षित तवरबाट सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक हक र भयरहित वातावरणमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न पाउनु स्वास्थ्यकर्मीको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई शान्त तथा सुरक्षित बनाउने दायित्व सरकारको भएको समितिले जनाएको छ ।

‘प्रायः राजनीतिक संरक्षणमा भएका सांघातिक आक्रमणमा सरकारले मुद्दा नचलाउने, गम्भीर अपराधमा मुद्दा फिर्ता लिने, विभिन्न राष्ट्रिय अवसर छोपेर गैरकानूनी ढंगबाट आममाफी दिने प्रचलन र सत्ता जोगाउन अपराधीलाई कानूनी दायरामा नल्याउने स्थितिले मुलुकमा विधिको शासनमा स्खलन र दण्डहीनता मौलाएको निगरानी समितिको ठहर छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि निरन्तर भइरहेका भौतिक आक्रमणले स्वास्थ्य सेवा पाउने नेपालको कानून, संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि प्रत्याभूत गरेको नागरिकको अधिकारसमेत हनन भएको र मुलुकमा फैलँदै गएको दण्डहीनताले जरो गाड्दै गएकाले त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीहरूमाथि कडा कानूनी कारवाही चलाउन समितिले जनाएको छ ।

सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन तथा स्वास्थ्यकर्मी एवं स्वास्थ्य क्षेत्रको सुरक्षा सम्बन्धी कानून कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन नेपाल सरकारसमक्ष निगरानी समितिले माग गरेको छ ।