अख्तियार सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति कानुन मन्त्रीकै असन्तुष्टि

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान सम्बन्धि विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

५ वर्षभित्र कारबाही नचलाएको मुद्दा अघि नबढाउने भनि उल्लेख गरिएको सो विधेयकको प्रावधानप्रति मन्त्री गुरुङ आफैँले असहमति व्यक्त गरेका हुन् ।

आइतबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धि छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले सरकारले पेस गरेको अख्तियार सम्बन्धि विधेयकको सो बुँदामा आफ्नो शुरुदेखि नै ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समृद्ध बनाउन पनि सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।

मन्त्री गुरुङले सरकार र सांसदहरु सबै एकाकार भएर मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनमा लैजाने काममा प्रतिवद्ध भएर लागि परेको दाबी गरे । उनले सो विधेयकलाई समृद्ध बनाएर लैजाने काममा संसदीय समितिहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्री गुरुङले सरकारले संसदमा पेश गरेका विधेयकहरुलाई गहिरिएर अध्ययन गरी त्यसमा भएका कमी कमजोरी हटाउने काम सांसदहरुको भएको बताए ।