सांसद विकास कोष कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोष कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा छुट्याएको बजेट र यससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बुधबार संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्याएको रकम तत्काल खर्च नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको योजनामा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट छुट्याएका थिए । केन्द्र सरकारलाई पछ्याउँदै प्रदेश सरकारहरुले पनि सांसदका लागि मनमौजी ढंगले बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु संविधान र कानुनविपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दलगायतले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

‘विनियोजन ऐन २०८० को रुपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरुको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरु तथा ती व्यवस्थाहरुको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू’ आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेपालले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अंगिकार गरेको भन्दै संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा रहेको कार्यकारिणी अधिकारी विधायकहरुले प्रयोग गर्न उचित नहुने टिप्पणी गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थापिकीय प्रकृतिको कार्य नै हुने देखिन्छ । संघीय सांसद वा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिँदैन ।’

सांसदलाई पैसा बाँड्ने घोषणा गरेपछि बजेटका अरु धेरै राम्रा काम मात्रै ओझेलमा परेका थिएनन्, अर्थमन्त्री आलोचनाको पात्र पनि बनेका थिए ।

विगतका दुई आर्थिक वर्षका बजेटमार्फत हटाइएको सांसद विकास कोष भनेर चिनिने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटबाट ब्युँताएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्टीकरणमा ठूलै समय खर्चिनुपरेको थियो ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका ५३० सांसदका लागि १७ अर्ब ३५ करोड बजेट, अर्थविद् भन्छन्- राज्य संरचना भत्काइँदै छ