सरकारले ऋण खोजेर भए पनि निर्माण व्यवसायीको पैसा दिनुपर्छ: अध्यक्ष सिंह

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले ऋण लिएर भए पनि निर्माण व्यवसायीको पैसा दिनु पर्ने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्माण व्यवसायीहरुलाई सरकारले तत्काल भुक्तानी दिन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि अध्यक्ष सिंहले सरकारले दिन सकिँदैन भनेर उम्कन नमिल्ने बताएका हुन् ।

आइतबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष सिंहले अर्थमन्त्री डा. महतले वर्तमान सरकार विगतको सरकारको निरन्तरता हो भन्ने कुरा विर्सन नहुने बताए ।

सरकारले निर्माण कार्य सकेका आयोजनाको सरकारबाट पाउनु पर्ने भुक्तानी तत्काल व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउँदै सरकारले ऋण उठाएर, अनुदान मागेर, वैदेशिक ऋण लिएर वा र आन्तरिक ऋण उठाएर भए पनि निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने भुक्तानीको सुनिश्चिता गर्नु पर्ने बताएका हुन् ।

अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीको ५० अर्ब र म्याद थप गर्ने ३ हजार आयोजनाको ४ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सरकारले नसक्ने अर्थमन्त्रीले स्वीकार गर्नु राम्रो भएको बताए । स्वीकार गरेर मात्रै नहुने भन्दै विगतको सरकारले गरेको कमजोरीको अपनत्व लिँदै भुक्तानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको भएको उनले बताए ।

अर्थमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीहरुलाई निर्माण कार्य सम्पन्न भएर पाउनु पर्ने भुक्तानी पाउने तालिका बनाएर भए पनि विश्वास दिलाउनु पर्ने बताए ।
निर्माण व्यवसायीहरुले बारम्बार सरकारसँग भुक्तानी पाउन पनि सडक आन्दोलन गर्नु पर्ने आवस्था ल्याउन नहुने उनले बताए ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले यसो भने

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत ज्युले निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी दिन नसक्ने यर्थात कुरा भन्नु भयो। मुलुकमा समस्या छ। सरकारले अहिले म्याद थप गर्ने ३ हजार आयोजनाको ४ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सक्दैन । यो कुरा स्वीकार गर्नु भएको छ । तर विगतका वर्षहरुमा विगतका सरकारहरुले गरेका कमी कमजोरीलाई यो सरकारले त्यसको अपनत्व गर्दिन। यो सरकार विगतका सरकारको निरन्तरता हो भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले विर्सनु हुन्न ।

यसको निकास दिने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हो । ४ खर्बको योजनाहरु एक वर्ष म्याद थप गर्दै गर्दा जसरी निर्माण कम्पनीले काम गर्ने काम गर्ने कार्ययोजना बनाउँछ त्यसै गरेर काम गरेको भुक्तानीको सेडुल बनाएर व्यवसायीहरुलाई विश्वस्त पार्नु पर्छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुले काम गरेपछि भुक्तानी पाउनको लागि सडकमा आउनु नपरोस् । विगतमा काम गरिसकेको ५० अर्बको भुक्तानी र एक वर्षमा म्याद थप गर्दै गरेको ४ खर्ब योजनाको भुक्तानी ऋण उठाउँछौं,अनुदान माग्छौं,वैदेशिक ऋण ल्याउँछौं र आन्तरिक ऋण उठाउँछौं जसरी उठाउनुहुन्छ उहाँहरुले त्यो भुक्तानीको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ ।

यदि सरकारले त्यसो गर्न सक्दैन भने त्यो आयोजनाहरुलाई खारेज गर्नु पर्छ । जनतालाई भ्रमित गर्ने काम, निर्माण उद्योगलाई ध्वस्त बनाउने काम सरकारले गर्नु हुन्न । सरकार अभिभावक हो । यो एउटा समुदायलाई समाप्त गरेर समुदाय मात्रै समाप्त हुँदैन । मुलुकको अर्थतन्त्र समाप्त हुन्छ । यो कुरा गत वर्ष नै देखिएको छ । निर्माण उद्योग चलायमान नभएपछि अर्थतन्त्रमा संकुचन आयो । निर्माण उद्योगको कारणले अन्य उद्योग चलामान भएको प्रमाणित भयो । राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पनि कोभिडपटि पर्यटन पछाडिको निर्माण उद्योग थला परेको उद्योग हो । यसलाई चलामान बनाउनुपर्छ र पुनःकर्जा दिनुपर्छ भन्न उहाँहरुले महशुस गर्नु भएन । त्यसको नतिजा मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकुचन आयो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा निर्माण उद्योगलाई समस्यागस्त राखेर मात्रै हुँदो पुनरकर्जा र सहुलियत कर्जा दिनु पर्छ ।