भयावह बन्दै अवस्थाः नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि दैनिक २०० ऋणी कालोसूचीमा
काठमाडौं । देशको आर्थिक अवस्था विकराल बन्दै गएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट ऋण लिनेहरु समस्यामा पर्न थालेका छन् ।
एकातिर, कर्जा तिर्न आउने बैंक तथा वित्त कम्पनीका सूचनाले दैनिक पत्रिकाहरु भरिएका छन् । अर्कातिर कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ शुरु भएको १२ दिनमा कर्जा सूचना केन्द्रले २४१५ जनालाई कालोसूचीमा राखेको छ । यो तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा दैनिक औषतमा २०० जना ऋणीहरु कालोसूचीमा परिरहेका छन् । जबकी, गत आर्थिक वर्ष दैनिक औषतमा ८१ जना ऋणीहरु कालोसूचीमा परेका थिए ।
अहिलेसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट ऋण लिएर तिर्न नसकेका ५९ हजार १२२ जना कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा छन्, जसमध्ये २९ हजार ८७६ जना आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै कालोसूचीमा परेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०७९/८० मा कालोसूचीमा पर्नेका संख्या १४१ प्रतिशतले बढेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको शुरुवाती ट्रेन्ड हेर्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या निकै भयावह हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । आर्थिक वर्षको शुरुवाती १२ दिनको तथ्यांकलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने यो आर्थिक वर्ष ७० हजारभन्दा बढी ऋणीहरु कालोसूचीमा पर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा सुस्तता कायमै रहेको र बैंकहरुले पहिलेजस्तो आक्रामक कर्जा विस्तार गर्ने अवस्था नरहेका कारण यो वर्ष ठूलो संख्यामा ऋणीहरु कालोसूचीमा पर्ने देखिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार १९ लाखको हाराहारीमा ऋण खाता छन् ।
आर्थिक मन्दीका कारण विगतमा क्षमताभन्दा बढी ऋण लिएकाहरु समस्यामा परेका हुन् । खातामा पैसा नभएका कारण काटिएको चेक नसाटिँदा (चेक बाउन्स) र बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट लिइएको ऋण भुक्तानीको समयावधि नाघेको ९० दिनसम्म पनि असूली नहुँदा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, बैंकले भाका नाघेको ऋणको सम्पूर्ण विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको त्रैमास सकिएको मितिले १५ दिनसम्म पनि ऋण चुक्ता नभए कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनु पर्ने हुन्छ ।
बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न, पुरानो कर्जा नवीकरण गर्न, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नु अगावै ग्राहकको बारेमा कर्जा सूचना केन्द्रबाट अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कालोसूचीमा परेकाले बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा नपाउने मात्रै नभई कुनै पनि बैंक तथा वित्त कम्पनीमा खाता खोल्नसमेत पाउँदैनन् ।
कसरी हुन्छ चेक बाउन्स ?
राष्ट्र बैंकले २०७६ मा एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै चेक बाउन्स भए कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा खातामा पर्याप्त रकम नभइ चेक जारी गर्ने र त्यो चेक ३ पटकसम्म नसाटिएपछि रकम पाउने व्यक्तिले सम्बन्धित बैंकमा लिखित उजुरी दिएपछि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी ३ पटकसम्म चेक नसाटिको प्रमाणित भने गर्नुपर्छ ।
बैंकले उजुरी परेपछि खातामा रकम जम्मा गर्न तत्काल ७ दिनको सूचना जारी गर्नेछ । यदि खातावालाले तोकिएको समयभित्र आवश्यक रकम जम्मा नगरेमा बैंकले कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । यस्तै खातावालाले चेक काट्ने र चेक नसाटी खाता बन्द गरेको अवस्थामा पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा केन्द्रले अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले माग गरेको आधारमा सूचना तयार गरी उपलब्ध गराउँछ ।
जसले गर्दा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीले कर्जा लिएको छ भने एकै पटक केन्द्रले कालोसूचीमा राख्छ । तर, नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई भने जतिसुकै परिमाणको ऋण भए पनि कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रमा २० वटा वाणिज्य बैंक, ८ वटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, ९ वटा क्षेत्रीय बैंक, १८ वटा फाइनान्स कम्पनी, ५७ वटा माइक्रोफाइनान्स, १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी, ५ वटा सहकारी, एक वटा पुर्वाधार इन्फ्रास्टक्चर बैंक र एक अन्य कम्पनी आबद्ध छन् ।
क्लिकमान्डु
