सिबिफिनले भन्यो- मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन खोजेको छ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले स्वागत गरेको छ । मौद्रिक नीतिले वर्तमान चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको सिबिफिनको ठहर छ ।

‘समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती र समस्याको सम्बोधन र समाधान मौद्रिक नीतिबाट मात्रै हुँदैन, तथापि वित्तीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रका समस्याको दिगो समाधान गर्नका लागि लिइएका केही व्यवस्था सकारात्मक छन्,’ मौद्रिक नीति जारी भएको एक सातापछि सिबिफिनले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले सरोकारवाला पक्षले पेस गरेका कतिपय महत्वपूर्ण सुझावलाई भने बेवास्ता गरेको सिबिफिनको ठहर छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी निर्देशनमार्फत त्यस्ता सुझावलाई अवश्य पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा केही यस्ता सुधारको अपेक्षा सिबिफिनले गरेको छ:

– संस्थापक सेयरलाई क्रमिक रुपमा सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यसले पुँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र होइन, बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टाउने नीतिमा समेत सहयोग पुग्छ ।

– साना कर्जामा रिस्क वेटेज कम गरिएको विषय स्वागतयोग्य छ । यसले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई कर्जा पहुँचमा सहजता प्रदान गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ । तथापि ठूला किसिमका कर्जामा समेत क्षेत्रगत सीमा तोकिसकेको अवस्थामा थप रिस्क वेटेज हटाइँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

– तीनमहिने जस्तो छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतिमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेपसमेत मुद्दतिमा रुपान्तरण भइरहेको र त्यस कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कस्ट अफ फन्ड बढिरहेको छ । धेरै छोटा अवधिका मुद्दति निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालीन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सिर्जना गरिरहेको हुँदा यस्तो व्यवस्था हटाउनु मनासिव देखिन्छ ।

– उत्पादनशील क्षेत्रलाई २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि बैंकलाई अन्य किसिमका शुल्कलगायतमा नियन्त्रण गरिनु उचित देखिँदैन ।

– आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कर्जा विस्तार केवल ३.६ प्रतिशतमा सीमित भएको र यो अत्यन्तै न्यून भएको तथा यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बढ्दो कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च धान्न नसकिने हुँदा कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतको लक्ष्यअनुरुप हासिल गर्न पुँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सीमालगायतका व्यवस्थामा थप लचिलो हुन अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ ।

– हाल विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानीको अवस्था साँघुरिँदै गएको अवस्थामा र ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै डिजिटल सेवा दिइरहेको अवस्थामा थप डिजिटल बैंकिङको लाइसेन्स दिइनु हुँदैन ।

– तोकिएमा समयमा ब्याज नबुझाउँदासमेत छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाले ब्याज नतिर्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय पुगिरहेको हुँदा त्यस्तो व्यवस्था तत्काल हटाउनु मनासिव देखिन्छ ।

– बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि गरिएका अराजक गतिविधिको नियन्त्रणका लागि गरिएको व्यवस्था सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ ।