मौद्रिक नीतिमा सांसदका सुझाव: कसले के भने ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी साता ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिका विषयमा सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् ।

अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अहिले कसिलो कि लचिलो मौद्रिक नीति लिने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण नरहेको बरु आर्थिक अवस्था सुहाउँदो नीति ल्याउन आवश्यक रहेको  टिप्पणी गरे ।

अर्थ मनत्रालय र राष्ट्र बैंकबीच हार्दिक र जीवन्त सम्बन्ध हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘यी दुई निकायबीच विवाद छ भन्ने विषय बाहिर आउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीति रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्ने खालको आवश्यक छ ।’

अहिले खराब कर्जा र कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको भन्दै पौडेलले यसमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको तर्फ सचेत गराए । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने विषय राम्रो भए पनि यसले श्रम शक्ति रोक्ने हुँदा त्यसमा ध्यान दिन उनले आग्रह गरे।

अर्थ समितिको बैठकमा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले क्रेडिट डिमान्ड बढाउने नीति लिन आवश्यक रहेको  धारणा राखे । ‘त्यसका लागि ब्याजदर घटाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘मूल्यवृद्धिले गरिब जनतालाई असर पार्छ, यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।’

मौद्रिक नीति उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित हुन नसकेको श्रेष्ठको टिप्पणी छ । ‘तीन खम्बे अर्थ नीतिमा सहकारी पनि पर्छ, त्यसकारण सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्छ ।’

अहिले मौद्रिक नीति लिँदा २० वर्ष पछिसम्म प्रभाव पर्ने गरी नीति लिन उनले आग्रह गरे । सामान्य मानिस कर्जा लिन साहु महाजनकहाँ जानु नपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजै पाउने बनाउन जरुरी रहेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

घरजग्गामा बढी लगानी गरेका कारण बैंक स्वयं कर्जा उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । बैंकहरुले मनोमानी तरिकाले ब्याजदर निर्धारण गर्दा उद्योगी व्यवसायी समस्यामा परेको श्रेष्ठको आरोप छ ।

सांसद दिपक खडकाले मुलुकलाई राष्ट्र बैंकले आर्थिक दुर्घटनाबाट रोकेको तर्क गरे । ‘कोरोनापछि  राष्ट्र बैंकले राहत दियो, अहिले त्यो राहतले थेगेन, त्यही भएर सटर बन्द भए, आत्महत्या भए,’ उनले भने, ‘अब यसलाई कम गर्ने नीति लिन जरुरी छ, विपत्तिका बेला राष्ट्र बैंकले लिने नीति सकारात्मक हुनुपर्छ ।’

सांसद पदम गिरिले घरजग्गामा लगानी गरेका सहकारी अहिले डुबेको भन्दै अब त्यसको असर बैंकमा पर्ने बताए । त्यस्तै सांसद भगवति चौधरीले सहकारीको समस्या जटिल भएको बताइन् । उनले राष्ट्रिय लघुबित्त नीतिको पनि आवश्यकता औंल्याइन् ।

पूर्णबहादुर तामाङले बैंकले तीन महिनामा ब्याज नतिरे ब्याजलाई सावामा परिणत गरेर ठग्ने गरेको आरोप लगाए । ‘बैंकले यति फाइदा भयो भन्नु भ्रष्टाचार हो,’ उनले भने, ‘बैंकका सिईओको लाखौं तलब महिनामा खाने आधार के हुन सक्छन् ?’ बैंक २ अर्बमा खोल्न दिएर प्रतिस्पर्धा बढाउन र तीन सरकारी बैंक मर्ज नगर्न पनि उनले आग्रह गरे ।