जग्गा कित्ताकाट ६० प्रतिशतले घट्यो, कारोबार र राजस्व संकलनमा उच्च प्रभाव

काठमाडौं । सरकारको कडाइ नीतिले जग्गा कित्ताकाटमा उच्च प्रभाव परेको छ । भूमि, व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा आव २०७९/८० मा जग्गा कित्ताकाट ६०.३८ प्रतिशतल घटेको छ ।

सरकारले २०७९ को जेठ अन्तिममा कित्ताकाटलाई कडाइ गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सरकारले भूउपयोग नियमावली जारी गर्दै जग्गालाई विभिन्न १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

पहिलो चरणमा परिपत्र जारी गर्दै २०७९ को मंसिर २३ गतेसम्म कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा जग्गा वर्गीकरण गर्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो । तर, अधिकांश स्थानीय तहहरुले तोकेको अवधिमा जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेको थिएन ।

हालसम्म १६० वटा स्थानीय तहहरुले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले भूउपयोग नियमावली जारी गरेसँगै देशभर कित्ताकाटमा समस्या आएको तथ्यांकले पनि स्पष्ट पार्छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ लाख ९४ हजार २१३ जग्गा वर्गीकरण भई १६ लाख १२ हजार १३५ कित्ता कायम भएको थियो। गत वर्ष सरकारले कित्ताकाटमा कडाइ गरेसँगै देशभर २ लाख ८५ हजार ४३० जग्गा वर्गीकरण भई ६ लाख ३९ हजार १८ कित्ता कायम भएको विभागले जनाएको छ । जुन ६०.३८ प्रतिशतले कमी हो ।

विभागअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट ५ लाख ६५ हजार ६५१ जग्गा कित्ताकाट भई १२ लाख ९६ हजार ७३१ कित्ता कायम भएको थियो । त्यस्तै, आव २०७६/७७ मा ४ लाख ४७ हजार ७०५ जग्गा कित्ताकाट भई १० लाख ६ हजार ६४७ जग्गा कित्ता र आव २०७५/७६ मा ३ लाख ६० हजार ९१ जग्गा कित्ताकाट भई ८ लाख १२ हजार ३०२ जग्गा कायम भएको थियो । उक्त तथ्याङ्क हेर्दा हरेक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी जग्गाको वर्गीकरण भएको देखिन्छ । तर, गत वर्ष सरकारले जग्गा वर्गीकरणमा कडाइ गर्ने नीतिले कित्ताकाट घटेको पाइन्छ ।

त्यस्तै, कित्ताकाटमा कडाइ नीति अपनाएसँगै घरजग्गा व्यवसायीहरुले कित्ताकाटको व्यवस्थाले देशभर जग्गा वर्गीकरणमा समस्या आएको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै आएका छन् । व्यवसायीहरुले विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग भेटघाट गर्दै जग्गा वर्गीकरणमा आएको समस्यालाई समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी, सरकारले जग्गाको आएको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको कजेटमार्फत् कित्ताकाटलाई सहज बनाउने घोषणा गरिसकेको छ ।

त्यस्तै, भूमि मन्त्रालयले निमयावलीमा केही कमजोरी देखिएकाले संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले नियमावली संशोधन गरेमा जग्गा कारोबार बढ्ने व्यवसायीहरुको छ ।

सरकारले जग्गा वर्गीकरणमा कडाइ गरेसँगै कारोबार र राजस्व संकलनमा पनि ठूलो धक्का पुगेको छ । कडाइ‍ नीतिले मात्रै नभएर गत वर्ष अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक मन्दीले पनि कारोबारमा कमी आएको घरजग्गा नेपाल जग्गा ताथ आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी बताउँछन् ।

‘घरजग्गाको कारोबार कमी आउनुमा पहिलो कारण भनेको समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आउनु हो । दोस्रोमा भूउपयोग नियमावलीले गर्दा हालसम्म कित्ताकाट नखोलिनु र तेस्रो बैंकहरुमा देखिएको तरलता अभावले पर्याप्त कर्जा प्रवाह नहुने हो,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने ।

गत वर्ष बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ह्वात्तै ब्याजदर बढाउनु, घर कर्जा पर्याप्त नपाउनु र अहिले लगानी गर्दा मूल्य घट्ने मानसिकता हुँदा घरजग्गा कारोबार कमी आएको उनी बताउँछन् ।

सरकारले नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरेको र अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा सुधार हुँदै जाँदा घरजग्गा कारोबार पनि सुधार हुनेमा व्यवसायीहरु आशावादी छन् । अध्यक्ष लोहनीले तत्काल कारोबारमा सुधार नआए पनि आगामी असोजदेखि बढ्न सक्ने बताउँछन् ।

घरजग्गा कारोबार ३८ प्रतिशतले कमी

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा ३८ प्रतिशतले घरजग्गा किनबेचमा कमी आएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७८/७९ मा ७ लाख ४५ हजार ११९ वटा घरजग्गा किनबेच भएको थियो । तर, गत वर्ष ४ लाख ६३ हजार ३२२ वटा घरजग्गा किनबेच भएको छ । यो ३७.८१ प्रतिशतले कमी हो ।

गत वर्षको साउनमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट ३३ हजार ८३४ वटा, भदौमा ३४ हजार ७२० वटा, असोजमा २५ हजार ७८९ वटा, कात्तिकमा २७ हजार ९३९ वटा घरजग्गा किनबेच भएका थिए । ।

त्यस्तै, २०७९ को मंसिरमा २९ हजार १८४ वटा, पुसमा ३८ हजार ८७१ वटा, माघमा ४१ हजार ८६ वटा, फागुनमा ४० हजार ७३४ वटा, चैतमा ४९ हजार १५० वटा, वैशाखमा ४२ हजार ४६१ वटा, जेठमा ५५ हजार ६९ वटा र असारमा ४४ हजार ४८५ वटा घरजग्गा किनबेच भएको छ ।

राजस्व संकलनमा ठूलो धक्का

गत वर्ष कारोबार ३८ प्रतिशतले घट्दा राजस्व संकलन पनि ठूलो धक्का पुगेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७८/७९ को तुलनामा आव २०७९/८० मा राजस्व संकलन २८.६३ प्रतिशतले घटेको छ ।

विभागले आव २०७८/७९ मा छुटसहित ५७ अर्ब ६६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । तर, आव २०७९/८० मा घटेर छुटसहित ४१ अर्ब १५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

विभागअनुसार गत वर्षको साउनमा २ अर्ब ७३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, भदौमा ३ अर्ब ५६ करोड २९ लाख रुपैयाँ, असोजमा २ अर्ब ५६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, कात्तिकमा ३ अर्ब ७६ लाख रुपैयाँ र मंसिरमा २ अर्ब ६४ करोड ९० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

त्यसैगरी, पुसमा ३ अर्ब ७१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, माघमा ३ अर्ब ६९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, फागुनमा ३ अर्ब ५६ करोड ८० लाख रुपैयाँ, चैतमा ४ अर्ब ५१ करोड २७ लाख रुपैयाँ, वैशाखमा ३ अर्ब १० करोड ४८ लाख रुपैयाँ, जेठमा ३ अर्ब ७५ करोड ६० लाख रुपैयाँ र असारमा ४ अर्ब २७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।