बैंकहरुमा निक्षेपका रुपमा रहेको स्थानीय तहको डेढ खर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले आफ्नो खातामा सार्यो
काठमाडौं । बैंकहरुमा निक्षेपका रुपमा रहेको स्थानीय तहको झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा भएको सरकारको खातामा सरेको छ । जुन रकममध्ये बैंकहरुले ८० प्रतिशतलाई निक्षेपका रुपमा गणना गरिरहेका थिए ।
मंगलबार दिउँसो बैंकमा रहेको स्थानीय तहको पैसा राष्ट्र बैंकको खातामा सरेको हो ।
‘भर्खरै मेरो बैंकबाट १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राष्ट्र बैंकको खातामा पैसा जम्मा भएको छ,’ एक बैंकरले क्लिकमान्डुसँग भने।
अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार राष्ट्र बैंकले २०७९ पुसमा बैंकहरुलाई २०८० असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको पैसामध्ये ८० प्रतिशतलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले अर्को पत्र नपठाएकाले स्वतः बैंकहरुमा भएको स्थानीय तहको पैसा सरकारको खातामा सरेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘२०८० असार मसान्तसम्म मात्रै स्थानीय तहको बैंकमा रहेको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था भएकाले आर्थिक वर्ष सकिएलगत्तै सिस्टमबाटै राष्ट्र बैंकको खातामा सरेको हो,’ ती अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘अब अर्थ मन्त्रालयले उक्त पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न दिनू भन्ने पत्र नपठाएसम्म स्थानीय तहको पैसा राष्ट्र बैंककै खातामा रहन्छ ।’
यस्तो रकम डेढ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भएको ती अधिकारीले बताए । बैंकरहरुले पनि १४० देखि १५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा यस्तो रकम रहेको बतए ।
असार मसान्तमा बैंकहरुसँग ४ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थियो । स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न नपाएपछि अहिले बैंकहरुसँग भएको अधिक तरलता खुम्चिएर साढे ३५० देखि ३६० अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।
व्यवसायीका छाता संगठनहरु र बैंकर्स संघले स्थानीय तहको पैसालाई शतप्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिनुपर्ने माग बारम्बार गर्दै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत पैसालाई असोज मसान्तसम्म निक्षेपमा गणना गर्न दिने तयारी गरेको छ । यद्यपि निर्णय भने भइसकेको छैन ।
क्लिकमान्डु
