स्थानीय तहको ८०% पैसालाई असोजसम्म निक्षेपमा गणना गर्न दिने अर्थ मन्त्रालयको तयारी

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत पैसालाई असोज मसान्तसम्म निक्षेपमा गणना गर्न दिने तयारी गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले स्थानीय तहको निक्षेपलाई शतप्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिन माग गरे पनि अर्थले ८० प्रतिशत मात्र गणना गर्न दिने गरी पत्राचार गर्न लागेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको यसअघिको निर्णयअनुसार साउन १ देखि बैंकमा रहेको स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने थिएनन् । स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न नपाउँदा बैंकहरुलाई स्रोतको ठूलो समस्या हुने भन्दै संघले आगामी आर्थिक वर्ष शतप्रतिशत गणना गर्न दिन माग गरेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भएकाले तीन महिनासम्मका लागि मात्रै स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिने पक्षमा मन्त्रालयका अधिकारी देखिएका हुन् । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बैंकरहरुसँगको भेटमा स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने बताउँदै आएका थिए ।

बैंकहरुले गणना गर्ने समयावधि मात्र थप नगरेर ८० प्रतिशतको सीमालाई शतप्रतिशत बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । यसअघि पनि बैंकहरुकै आग्रहमा पटक-पटक समय थप गर्दै २०८० असार मसान्तसम्मका लागि पुर्‍याइएको थियो ।

असार ३० सम्ममा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम ४ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको छ । वैशाख २ गते वित्तीय प्रणालीमा ५४ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ कुल निक्षेप रहेकोमा असार ३० गते ५७ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४८ खर्ब २२ अर्बबाट ५० खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अहिले भएको निक्षेपमध्ये करिब १ खर्ब स्थानीय तहको पैसा छ ।

यो अवधिमा कर्जा प्रवाह भने ठप्पै छ । वैशाख २ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह ४८ खर्ब ५० अर्ब रहेकोमा असार ३० गते ४८ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ छ । वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह वैशाख २ गते ४३ खर्ब १ अर्ब रहेकोमा असार ३० गते ४२ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।