बजेट निकासाका लागि प्रणाली खुला गर्न अर्थलाई विकासे मन्त्रालय र नेताहरुको दबाब

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन बजेट निकासा गर्न विभिन्न मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्वले अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिएका छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० देखाउँदै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट (टिएसए) बन्द गरेपछि विकासे मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरुले अर्थ मन्त्रालयलाई दबाव दिएका हुन् ।

विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई भेट्दै टिएसए खुला गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु पर्ने माग गरेका गरेका थिए ।

नियमावलीमा खाता बन्द गर्ने व्यवस्था भए पनि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले यो परिकल्पना नगरेको सरकारी खाता बन्द गर्ने परिकल्पना नगरेको भन्दै विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले टिएसए खुला गर्दै केही निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने बताएका थिए ।

त्यसपछि मुख्य सचिव अर्यालले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन बजेट भुक्तानी हुन सक्ने वा नसक्ने विषयमा जानकारी मागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘मुख्य सचिवज्यूले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन भुक्तानी दिन मिल्ने कुनै आधार भए/नभएको विषयमा जानकारी माग्नु भएको थियो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट नियमावली अनुसार प्रणाली खुला गर्न नसकिने तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको खण्डमा आज पनि भुक्तानी गर्न सकिने जवाफ दिनु भयो । त्यसपछि मुख्य सचिवज्यूले विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुलाई आज प्रणाली खुला हुन नसक्ने जानकारी गराउनु भयो ।’

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० को उपनियम ३ मा आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन तीनै तहका सरकारको खाता बन्द हुने र कुनै पनि रकम भुक्तानी नहुने व्यवस्था छ ।

२०७७ सालमा नियमावली बने पनि त्यस आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भएको थिएन । तर, गत वर्ष तत्कालीन अर्थसचिव मधु मरासीनीले अर्थ मन्त्री नभएको समयमा नियमावली कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि नियमावलीअनुसार गत असार २४ गते नै प्रदेश र स्थानीय तहका खाता रोक्का भएका छन् ।
यो वर्ष मधेश प्रदेश सरकारले खाता रोक्का नगर्न पत्र पठाए पनि अन्य प्रदेश सरकारले भने नियमावलीलाई चुनौति दिएका छैनन्। गत वर्ष भने सबै प्रदेशले खाता रोक्का नगर्न पत्र पठाएका थिए ।

संघीय सरकारका केही निकायले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउँदै नियम निलम्बन गर्नु पर्ने प्रस्ताव राखे पनि अर्थ मन्त्री डा. प्रकाश शरण महत र अर्थ सचिव अर्जुन पोखरेलले नियमावली अनुसार नै काम गर्ने अडान लिएपछि आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन बजेट भुक्तानी गराउने प्रयास रोकिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० ले भने प्रदेश र स्थानीय तहको खाता आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा एक साता अगाडि बन्द गर्दै १ रुपैयाँ पनि भुक्तानी गर्न नसक्ने गरी रोक लगाउँदा संघ सरकारलाई भने आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनभन्दा अगाडिसम्म रकमान्तर गर्दै खर्च गर्ने छुट दिएको छ ।

नियम ३० को उपनियम १ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि संघ सरकारले पनि विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको रकमबाहेक अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तिमा ७ दिनअगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, नियम ३० को उपनियम २ ले संघ सरकारलाई खाता रोक्का भए पनि रकम भुक्तानी गर्ने असीमित अधिकार दिएको छ ।

नियम ३० को उपनियम २ मा उपनियम (१) बमोजिमको अवधि समाप्त भएपछि कार्यालयलाई कार्यक्रम संशोधन भई थप बजेट प्राप्त भएमा, खर्चको स्रोत परिवर्तन भएमा वा अति आवश्यक काम परी खर्च गर्नुपरेमा भुक्तानी निकासा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही नियम अनुसार हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेका परियोजनामा छुट्याइएको बजेट रकमान्तर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले सोमबार यता दिनमा करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुले ठूला परियोजनामा छुट्याएको तर आजसम्म खर्च हुन नसकेको रकम रकमान्तर गर्दै खर्च माग गरेका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयले शनिवारसम्म रकमान्तर गर्दै खर्च गरेपछि नियमावलीले रोकेको भन्दै आइतबार प्रणाली खुला गर्न अस्वीकार गरेको हो ।