‘सुनचाँदी विलासिताको वस्तु होइन, २ प्रतिशत कर खारेज गर्नुपर्छ’

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले सुनचाँदी विलासिताको वस्तु नभएको बताएका छन् । मंगलवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा सुनचाँदीलाई विलासिताका वस्तुमा समावेश गराएपनि विलासिताको वस्तु नभएको बताएका हुन् ।

सरकारले बजेटमार्फत् सुनचाँदीलाई विलासिताको वस्तुमा राखेर कर बढाउनु जाहेज नभएको भन्दै उक्त व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

‘बजेटले सुनचाँदी सम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी भएको छ । बजेटमा सुनचाँदी कारोबार सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गर्दै नयाँ र अव्यवहारिक नीति समावेश भएको छ,’ उनले भने ।

बजेटले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेर व्यवसायमा थप २ प्रतिशत विलासिता कर समेत लगाउने घोषणा खारेज हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनकाअनुसार बजेटले गरेको व्यवस्थाले सुनचाँदी व्यवसायलाई नियन्त्रण र समग्र सुनचाँदी व्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत चर्को मार पर्नेछ ।

नेपालमा भन्दा अन्य देशमा प्रतितोला सुन १५ हजार भन्दा कम मूल्यमा पाइने भएकोले त्यसको सिधा असर नेपालमा देखिने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्ने क्षमता घट्ने उनले बताए ।
सवारी साधनहरुसँग तुलना गर्दा सुनचाँदीका गहरगहनाहरु २० लाखको बनाउँदा पनि २० वर्षपछि २ लाखको गहना २० लाखको भइराख्ने भएकाले विलासिता वस्तु नभएको उनले जिकिर गरे ।
‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुनचाँदीलाई विलासिताको वस्तु भनेर कर लगाइएको छ । सुन विलासिताको वस्तु होइन । विलासिता भनेको कुनैपनि सेवा प्रयोग गरेपछि त्यसको मूल्याङ्कन हुँदैन,’ उनले भने ।

सरकारले ५० प्रतिशत भन्सार दर वृद्धि गरेर नेपालको विदेशी देशसँगको प्रतिष्र्धात्मक क्षमता घट्ने उनले बताए । करको असरले दुई लाख भन्दा बढीको रोजगारी गुम्ने र सुनचाँदीमा नेपाली व्यवसायीहरुले लगाएको लगानी असुरक्षित हुन जाने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।

उनले १५ प्रतिशतको भन्सार दर घटाएर १२ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने र तयारी गहनाहरु विदेशबाट ल्याउन पाउने व्यवस्थाले नेपालका २५ हजार भन्दा बढी व्यवसायीहरुको व्यवसायमा कच्चा पदार्थको कमी हुने बताए ।

हालसम्म विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा बनेका सुनका गरगहना लैजाने गरेकोमा अब त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको बताए । सरकार उक्त व्यवस्था खारेज नगरे दुई मानिसहरुको रोजगार गुम्ने र २५ हजार व्यवसायी पलायन हुन सक्ने उल्लेख गरे ।