सीएनआई पदाधिकारीले अर्थमन्त्रीलाई भने- अग्रिम जमानत र उधारो उठाउने ऐन ल्याउनुस्

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबीच छलफल भएको छ । परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ पदाधिकारीले अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरेका हुन् ।

परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, घटेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न, ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं खुकुलो मौद्रिक नीतिमा जोड दिए । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न चोरीपैठारी नियन्त्रणका लागि कठोर बन्न पनि उनले आग्रह गरे ।

उनले उद्योगी व्यवसायीलाई उधारो उठाउन सहजीकरण गर्न उधारो उठाउने ऐन ल्याउन आग्रह गरे ।  साथै, वित्तीय कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अग्रिम जमानत कानुनको आवश्यकता औंल्याए ।

हालै बजेटमा घोषणा गरिएको आयातित सामानमा लेबलिङ लगाउनुपर्ने व्यवस्था साउन १ देखि कार्यान्वयनमा जान लागेको सूचना भन्सार विभागले सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर सो सूचना स्पष्ट नभएको र चोरीपैठारी गरेर आयात गरिएका सामग्रीमा समेत लेबलिङ लगाएर बेच्न सक्ने भएकाले लेबलिङ नगरिएका वस्तु भन्सार विन्दुमै रोकिनुपर्नेमा सीएनआईले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

छलफलमा अर्थमन्त्री महतले परिसंघले उठाएका विषयलाई गम्भीतापूर्वक लिएको बताए । अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा उपाध्यक्षहरु वीरेन्द्रराज पाण्डे, रोहित गुप्ता, अमित मोर, भीम घिमिरे र स्थायी आमन्त्रित पदाधिकारी छायाँ शर्मा सहभागी थिए ।