सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्माचारी १० महिनादेखि तलबविहीन

सर्लाही । सागरनाथ वन विकास परियोजनाका १४६ कर्माचारीले १० महिनादेखि तलब नपाएको बताएका छन् ।

वन पैदावार विकास समितिअन्तर्गत रहेको परियोजनाका स्थायी ३६, करार १० र दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीले १० महिनादेखि तलब नपाएको परियोजनाका निमित्त प्रमुख शिवेन्द्र चौधरीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार वन पैदावर विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष दीपा दाहाल (शिवाकोटी)को दुईवर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि समिति हाल नेतृत्वविहीन हुँदा परियोजनाका कर्माचारीले तलब खान नपाएका हुन् । समितिका अध्यक्ष दाहाल आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी गत जेठ ५ गते नै कार्यालयबाट बिदा भइससकेका छन् ।

समितिले तत्कालका लागि कामचलाउ प्रमुखका रूपमा कुनै सहसचिवलाई पठाइदिन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको जनाइएको छ । आफ्नो आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको काठ, दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि गत भदौदेखि आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन गर्न नसकेको परियोजनाले जनाएको छ ।

असार १६ मा जारी नयाँ वन नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि काठ, दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि समस्या उत्पन्न भएको परियोजनाका निमित्त प्रमुख चौधरीले बताए । उनले परियोजनाबाट उत्पादन हुने टिक, सिसौ, कर्मा, जामुन, अस्ना, टुनी, शिरीष, भुडकुल, गुटेल, बाँझी आदि प्रजातिका बल्लाबल्लीको राजस्व दर नयाँ वन नियमावलीमा उल्लेख गर्न छुट भएकाले बिक्री-वितरणमा समस्या आएको जानकारी दिए ।

परियोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ६० प्रतिशत काठ बल्लाबल्ली साइजका नै हुने र यिनै काठको बिक्री-वितरणबाट परियोजनाको मुख्य खर्च चल्ने गरेको छ । नयाँ वन नियमावलीअनुसार उक्त प्रजातिका बल्लाबल्ली काठको राजस्व दरसमेत ठूला आकारका गोलिया काठकै रूपमा बुझाउनुपरेमा परियोजनाले कुनै ‘ओभरहेड’ खर्च नपाउने भएकाले परियोजनाको दैनिक काम चलाउन गाह्रो भएको परियोजनाले जनाएको छ । 

परियोजनाका निमित्त प्रमुख चौधरीका अनुसार नियमावलीले व्यवस्था गरेको बिक्रीको ‘नयाँ सूत्र’को प्रावधानका कारण एकातिर २७.३० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको र अर्कोतिर बल्लबल्लीको राजस्व दर उल्लेख नहुँदा गोलिया काठकै राजस्व दरमा कटान मुछान खर्चमात्र जोडी बिक्रीका लागि पटक–पटक सूचना प्रकाशित गर्दासमेत बिक्री नभएको हो ।

उत्पादित काठका सम्बन्धमा १८ इन्चभन्दा कम गोलाइका काठलाई दाउरा, १८ देखि ३१ इन्च गोलाइसम्मका काठलाई बल्लाबल्ली, ३१ देखि ४८ इञ्चसम्म गोलाइका काठलाई ‘बी’ वर्गको गोलिया र ४८ इन्चभन्दा माथि गोलाइ भएको काठलाई ‘ए’ वर्गको गोलिया काठमा वर्गीकरण गरिएको समितिका शाखा अधिकृत अमरबहादुर चन्दले जानकारी दिए । उनका अनुसार समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत हालसम्म कुनै ठोस पहल हुनसकेको छैन ।

परियोजनाका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मासिक करिब ४५ लाख रुपैयाँ लाग्ने लेखापाल सुरेन्द्र जोशीले बताए । उनका अनुसार यसबाहेक करिब डेढ वर्षदेखि उमेर हदका कारण विभिन्न मितिमा अनिवार्य अवकाश लिएका कर्मचारीले पनि हालसम्म उपदानस्वरुप पाउनुपर्ने रकमसमेत पाएका छैनन् ।

विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत गठित समितिमातहत रहेको परियोजनाले वन क्षेत्रमा छिटो हुर्किने प्रजातिका बोटविरुवाको वृक्षरोपण गर्ने गर्छ  । साथै, हुर्किएका वयस्क रूख कटान गरेर उत्पादित काठ दाउरा सरकारलाई प्रचलित राजस्व बुझाएर खुला प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट बिक्री गरी प्राप्त आम्दानीबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।