तरकारी फलफूलको आयातमा लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर्न उपभोक्ताकर्मीहरूको माग

काठमाडौं । उपभोक्ताको हितमा काम गर्दै आएका उपभोक्ता संरक्षण संघसंस्थाहरूले तरकारी फलफूल तथा खाद्य वस्तुको आयातमा लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याटको खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

उपभोक्ता अनुसन्धान संरक्षण मञ्च नेपाल, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै तरकारी फलफूल तथा खाद्य वस्तुको आयातमा लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याटको खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै तरकारी तथा फलफूलमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा बजारमा महंगी बढेको भन्दै उपभोक्ताकर्मीहरूले भ्याट खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

‘सरकारको बजेट नीति तथा कार्यक्रम पश्चात् यस्ता वस्तुहरु बजारबाट सहज रुपमा उपभोक्ताले खरिद गरि निर्वाद रुपमा उपभोग गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएको छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले भने, ‘संविधान प्रदत्त उपभोक्ताको हक तथा खाद्य सम्वन्धी हकलाई वेवास्ता गरि यस्ता दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तुहरुमा बजेटको इतिहास मै नलगाइएको हचुवाको भरमा भ्याटमा समावेश गर्दा यसबाट आपुर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त भइ उपभोक्ताले कालोबजारी र नाफाखोरी व्यापारीको चर्को मूल्यको मारमा पर्न गर्न बाध्य भएका छन् ।’

सरकारले आलु तथा प्याज लगायत आधारभूत दैनिक उपभोग्य कृषि उपजहरु रहँदै आएको छ । तर, अर्थमन्त्री प्रकाशशरणा महतले बजेट वक्तव्यका विगतमा भ्याट छुट दिँदै आएका १७० वस्तु हटाइएको छ ।

यसैगरी आर्थिक ऐन, २०८० को दफा ४२ अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को संशोधन गदै भ्याट छुट दिइएको वस्तुको सूचीबाट आलु, प्याज लगायत दैनिक अत्यावश्यक वस्तुहरु हटाइएको छ ।

हाल आलु प्याज लगायतका तरकारी फलफूल तथा खाद्यजन्य पदार्थको आयातमा भन्सार बिन्दुमै ९ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क, अग्रिम आयकर १.५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत थप हुँदा यस्ता वस्तुमा कूल २३.५% प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ ।

यसबाट आम उपभोक्ताको दैनिक चुलो महंगो पर्न गई जनजीवन कष्टकर वन्दै गएकोले तत्काल नागरिक राहत सहितको कार्यक्रम घोषणा गर्न माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, तीन उपभोक्ता संरक्षण संस्थाले बजार अनुगमनको नियमन सम्वन्धी संघ प्रदेश र स्थानीय तहका संयन्त्रहरुलाई प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने, स्वच्छ र प्रतिष्प्रर्धी बजारका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड (राष्टिय उपभोक्ता नीति, मूल्य नीति, आपुर्ति नीति तयार गरि लागू गर्न र वस्तु र सेवाको मूल्य तथा गुणस्तर सम्वन्धि मापदण्ड तयार गरी अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको अधिकतम मूल्य तोकि आपूर्ति व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् ।

भ्याटको व्यवस्थाले तरकारी फलफूल तथा खाद्य पदार्थमा तस्करी हुने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए ।

भारतसँगको खुला सीमाना भएकाले अब चोर बाटोबाट तरकारी तथा फलफूलको तस्करी हुने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ।

तरकारी तथा खाद्य वस्तुको गुणस्तर परिक्षणका लागि प्रत्येक जिल्ला स्तरमा गुणस्तर परिक्षण, अनुगमन तथा नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, श्रम र पुजी लगानी नगरि नाफा आर्जन गर्ने सवै प्रकारका विचौलियाको अन्त गर्नुपर्ने, उत्पादक वा पैठारीकर्तादेखि उपभोक्तासम्मको बजारको तहलाई उपभोक्ता मैत्री हुने गरि निर्धारण गर्नुपर्ने र उपभोक्ताको गुनासो चोविसै घण्टा सुनुवाई हुने गरि बजार अनुगमनको कार्यलाई दैनिक रुपमा निरन्तर र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

‘बजारमा मूल्य नियन्त्रणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा सुपथमूल्यको पसलहरु सञ्चालन गर्न, खाद्यान्न औषधी, इन्धन लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको संकटकालिन मौज्दातको विशेष व्यवस्था र खाद्य संकट पर्ने कर्णाली क्षेत्र र अति गरिव परिवारलाई जीवन निर्वाह हुने गरि रासनकार्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कृतिम अभाव, कृतिम मूल्यबृद्धि, सिण्डिकेट, कार्टेलिङ्ग गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाको विक्रि, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, मूल्य र नापतौल ठगी तथा स्वच्छ प्रतिष्प्रर्धा विरुद्धका कार्यलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने, आवश्यक वस्तु र सेवा सवन्धी विनियोजित बजेट शत प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने, उचित कारण विना बजेट खर्च नगर्ने निकाय र जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारवाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने तीन संस्थाको माग छन् ।

उपभोक्ताकर्मीहरूले उपभोक्ता अदालत गठन र उपभोक्ता संरक्षण आयोगको स्थापना गरि बजार सुशासन कायम गर्नुपर्ने, अदालतबाट भएका उपभोक्ता हित संरक्षणका सम्वन्धी भएका आदेश र फैसलाहरु तत्काल कार्यान्यवन गर्न र कृषि बजारमा विचौलिया प्रवेश अन्त गरि नेपाली कृषकहरुले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गर्न र कृषकहरुलाई मलखाद, विउ, ढुवानी र बजार सहजता र प्रोत्साहनको सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।