घोराही सिमेन्टको आईपीओमा ‘फर्जी’ आवेदन दिने लगानीकर्ताको कागजात अख्तियारमा पुग्यो
काठमाडौं । घोराही सिमेन्टको प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ)मा ‘फर्जी’ आवेदन दिने लगानीकर्ताको कागजात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ ।
कम्पनीमा सर्वसाधारणलाई भ्रमित पार्ने गरी १० लाख कित्ताका दरले आवेदन दिने १२ लगानीकर्ताको विवरण अख्तियार पुगेको हो ।
जेठ २१ देखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको घोराही सिमेन्टको आईपीओमा १० लाख कित्ताका दरले १२ जनाले ‘फर्जी’ आवेदन दिएको पाइएपछि अख्तियारले कागजात मगाएको स्रोतले जनाएको छ ।
१० लाख कित्ताका लागि आवेदन दिँदा बैंक खातामा कम्तीमा ४३ करोड ५० लाख हुनुपर्नेमा कम पैसा भेटिएपछि उनीहरुको आवेदन भने रिजेक्ट भइसकेको छ ।
सर्वसाधारणलाई अन्योलमा पार्ने गरी जालसाझीयुक्त कारोबार गरेको पाइए धितोपत्र ऐनअनुसार सजाय हुनेछ । ऐनको दफा ९८ अनुसार जालसाझीयुक्त कारोबार गरेको प्रमाणित भएमा दफा १०१ को उपदफा ३ अनुसार १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्नेछ । त्यस्तो कारोबारबाट कसैलाई हानी नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्तिसमेत भराउने व्यवस्था ऐनमा छ ।
कम्पनीको आईपीओमा ४३ करोड ३५ लाख रुपैयाँबराबरको १० लाख कित्ताका दरले आवेदन दिने १२ जनाको ५ अर्ब २० करोड २० लाख रुपैयाँबराबरको आवेदन रिजेक्ट भइसकेको छ । ठूलो संख्यामा फर्जी आवेदन परेपछि कम्पनीको सेयरमा उच्च आकर्षण देखाउन खोजिएको रुपमा बुझिएको छ ।
खातामा पैसा नभई आवेदन दिनेमा भक्तपुरको अनन्तलिंगेश्वर-१ का प्रेमप्रसाद आचार्य, सोही वडाका उज्जवल आचार्य र भक्तपुरकै मध्यपुर ठिमी नगरपालिका-३ की श्रीजा पोखरेल छन् ।
त्यस्तै, गोरखाको सिरानचोक-३ की सावित्रा पराजुली, रुपन्देहीको तिलोत्तमाकी लक्ष्मी घिमिरे, मोरङ कानेपोखरी-१ की मुना खत्री र चितवनको भण्डारा-१ का मनोज पाठकले पनि खातामा पैसा नभई आवेदन दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार सुनसरीको देवानगन्ज-१ का मिथिलेशकुमार मेहता, दोलखाको नाम्दु-३ का नवीन खत्री, ललितपुरको टिकाथली-५ का अनिल राना, पर्वतको कार्कीनेटा-३ की रञ्जना ढकाल पौडेल र काठमाडौंको मध्य बानेश्वरका सुमित्रा बमले पनि खातामा पैसा भएभन्दा बढी रकमको आवेदन दिएका छन् ।
सामूहिक लगानी कोष, कर्मचारी, स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई छुट्याएको सेयर पुरै बिक्री नभएपछि त्योसमेत थप गरेर कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ खुला गरेको थियो ।
असार ४ सम्म आवेदन दिने म्याद रहेको कम्पनीको सेयरमा मागभन्दा २ गुणा बढी आवेदन परे पनि समय थप गरिएको थियो । कम्पनीले सोमबार सूचना निकालेर आवेदन भेरिफाइ भइरहेकाले म्याद थप भएको जनाएको थियो ।
कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ३ सय प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ४ सय रुपैयाँको सेयर निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाएको थियो ।
सर्वसाधारणका लागि भने प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ४३५ रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरले सेयर निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाएको थियो ।
‘बोर्डको गतिविधि पनि शंकाको घेरामा’
घोराहीको आईपीओ निष्कासनमा धितोपत्र बोर्डको गतिविधिलाई पनि शंकास्पद हिसाबले हेरिएको छ । घोराही सिमेन्टको माउ कम्पनी र रेटिङ एजेन्सीको माउ कम्पनी एउटै भएको अवस्थामा राम्रो रेटिङ गराएर प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने अनुमति दिएको बोर्डले नै हो ।
सेयर निष्कासन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि जेठ ३० गते बोर्डले क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८ को नियम ३४ को उपनियम २ विपरीत भए/नभएको बारेमा विशाल समूहकै केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेडलाई ३ दिनभित्र प्रस्ट पार्न पत्र लेखेको थियो ।
ठूलो संख्यामा फर्जी आवेदन परेको जानकारी पाउँदा पनि बोर्डले सोमबार आवेदनभन्दा पनि रेटिङको विषयलाई प्राथमिकता दिएको जनाउँदै घोराही सिमेन्टको आईपीओमा आवेदन स्थगत गर्न बिक्री प्रबन्धकहरु हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड र नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङलाई पत्र लेखेको हो । रेटिङका विषयमा प्रश्न उठाउँदै क्लिकमान्डुले विगतमा पनि पटक–पटक समाचार लेखेको थियो ।
ठूलो संख्यामा फर्जी आवेदन परेको विषय बाहिरिएपछि सीडीएससीले पनि सोमबार नै सूचना जारी गरी जालसाझीयुक्त कारोबार गरेको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
मंगलबार धितोपत्र बोर्डले सीडीएससीसँग फर्जी आवेदकको सूची मागेर अख्तियार र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको स्रोतले जनाएको छ ।
क्लिकमान्डु
