‘खराब सहकारीलाई अनुमति दिने सरकारी अधिकारीको घरजग्गा जफत गरी पीडितको बचत फिर्ता गराउनुपर्छ’

काठमाडौं । देश र जनताको हितका लागि सांसदहरुले छलफलमा प्रस्तुत गरेको सुझावअनुसार बजेट परिमार्जन गर्न सत्तापक्ष तयार हुनपर्नेमा सांसद प्रेम सुवालले जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि सामूहिकरूपमा भएको छलफलमा खर्च कटौटीको प्रस्ताव पेस गर्दै बजेट परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री तयार हुनुपर्ने धारणा राखे ।

सहकारीपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारको बेजट केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले भने, ‘खराब सहकारी संस्थालाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ, त्यस्तो सरकारी संस्थालाई अनुमति दिने सरकारका अधिकारीको घरजग्गा जफत गरी सहकारीपीडितको बचत फिर्ता गराउनुपर्छ, सहकारी क्षेत्रको कार्यक्षेत्रलाई स्थानीय तहका वडामा मात्रै सीमित गर्नु जरुरी छ ।’

त्यसैगरी खर्च कटौटीको प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद वसन्त नेम्वाङले प्रस्तुत बजेटले भौतिक प्रगति र लक्ष्यप्राप्त गर्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयले आन्तरिक बजेट बाँडफाँट गर्दा विभिन्न उपशीर्षकमा जथाभावी गरिएको छ, समन्यायिक सिद्धान्तलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन, प्राथमिकीकरण गर्न सकेको छैन, जथाभावी नेताको मनोमानी र खुसीलाई प्राथमिकता दिँदा कुनै भूगोललाई मिलाउन सकिएको छैन, यसरी उपशीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएकाले भौतिक प्रगति र लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिदैन, त्यसैले बजेट परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’ सडक निर्माण र पुल निर्माणमा सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नगरेकाले आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद नेम्वाङको भनाइ थियो ।

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राष्ट्रिय राजमार्गलाई भूगोलका आधारमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद नेम्वाङले भने, ‘यो विनियोजन विधेयकमा संशोधन हुनुपर्छ, जसरी हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विनियोजन विधेयकको संशोधन हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।’