विपन्नलाई १० प्रतिशत बेड नछुट्याएको भन्दै दुई अस्पतालमा बालेनको ताला

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले दुई स्वास्थ्य संस्थामा ताला लगाएको छ । महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले महानगरले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका गैरकानुनी ढंगबाट सञ्चालनमा रहेका दुई स्वास्थ्य संस्थामा ताला लगाएको बताएका छन् । अनुगमनका क्रममा कानुनअनुसार सञ्चालन नभएको पाइएका कारण यी स्वास्थ्य संस्थामा ताला लगाइएको उनले बताएका छन् ।

महानगरले यसअघि नै प्रचलित कानुन र मापदण्डअनुसार असाहय विपन्नसहित लक्षित वर्गहरुलाई कूल शय्या (बेड) को १० प्रतिशत नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका स्वास्थ्य संस्था सुधारका लागि सूचना निकालेको थियो । जेठ १६ गते पनि महानगरले यो विषयलाई लिएर स्वास्थ्य मन्त्रीसमक्ष ध्यानाकषर्ण गराएको थियो ।

नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी महानगरपालिकाबाट भएको अनुगमनको क्रममा त्यसतर्फ संघीय सरकारले व्यवहारिक प्रयत्न गरेको नपाइएको बालेनले जनाएका छन् । सरकारी अस्पतालमा समेत सरसफाई, सेवाप्रवाह अस्तव्यवस्त पाइएको उनले बताएका छन् ।

महानगरको अनुगमनका क्रममा कानुनअनुसार सञ्चालनमा नरहेको पाइएपछि दुई स्वास्थ्य संस्थामा ताला लगाइएको शाहले जानकारी दिए ।

‘काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका गैरकानुनी ढंगबाट सञ्चालनमा भएको २ वटा स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिएको छ । यस कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन महानगरपालिका अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य विभागलाई सघन अनुगमन गरि कानुनी दायरामा स्वास्थ्य संस्थालाई ल्याउन स्पष्ट निर्देशन गरिएको छ’ मेयर शाहले भनेका छन् ।

मेयर शाहकाअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (४)ख २ अनुसार नागरिकले अनुभुत गर्ने गरि काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भएको अनुगमनका क्रममा त्यसतर्फ व्यवहारिक प्रयत्न भएको नपाइएको छ । ‘स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुधारको विषय कुनै सस्तो लोकप्रियताको लागि होइन’, मेयर शाह सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘कानुन व्यवस्था गर्नुको जुन उद्देश्य छ, सोही अनुसार स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारण एवं लक्षित वर्गको पहुँचमा पुगोस भनी हामीले अग्रसरता लिइएको प्रष्ट पार्न चाहन्छौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका सबै प्रकृति र तहका अस्पतालहरुले देखिने गरी सेवा सुविधा सर्वसाधारणको पहुाच स्थापित गर्ने गरि सुधार नगरेमा र प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धित कानुन तथा मापदण्डको पालना नगरेको पाइएमा संघ तथा प्रदेश अस्पतालहरुमा समेत हस्तक्षेपकारी कानूनी कारबाही गरिने व्यहोरा यसै विज्ञप्तीमार्फत सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ।’