नेपाल र भारतबीच क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सम्झौताले भुक्तानीमा सहजता आउँछः गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल र भारतबीच क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टमा भएको सम्झौताले दुई देशबीचको भुक्तानीमा थप सहज हुने बताएका छन् ।

आइतबार आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा भएको क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टलाई सहज गर्ने गरी नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एसिएचएल) र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डिया (एनपीसीआई) बीच भएको सम्झौताले दुई देशबीचको डिजिटल कारोबारमा सहजता ल्याउने बताए ।

नेपाल र भारतका एकै किसिमका संस्थाहरुबीच क्रसबोर्डर डिजिटल पमेन्ट सम्झौता भएको भन्दै उनले नेपाल भारत सीमामा रहेको भुक्तानी समस्या समेत समाधान हुने बताए ।

‘नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एसीएचएल)र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डिया (एनपीसीआई)बीच सम्झौताले दुवै देशबीच हुने डिजिटल भुक्तानी कारोबारमा सहज हुन्छ’ उनले भने ।

नेपालमा डिजिल पेमेन्टको पूर्वाधार निर्माण गर्ने एसीएचएललाई राष्ट्र बैंकले आवश्यक सहयोग गर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।

नेपाल र भारतबीच भएको क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सम्झौताले मुख्यगरी भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकमा रहेको पेमेन्टको समस्या हल हुने उनको भनाइ छ ।

नेपालबाट भारत जाने विद्यार्थी,उपचार गर्न जाने बिरामी, पर्यटक र तीर्थयात्रीहरु सबैलाई नोट साट्नुपर्ने बाध्यता अब हट्ने उनको भनाइ छ ।

गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले दुई देशबीच हुने डिजिटल भुक्तानीलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा होमवर्क गरिरहेको बताए ।

क्रसबोर्डर डिजिटल कारोबार हुने भएपछि सहज हुने भन्दै उनले यसका लागि आफूहरुले होमवर्क गर्ने बताए ।

कसरी हुन्छ नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी ?

‘सीमानामा भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकलाई पेमेन्टको समस्या छ । भारतको ठूला नोट नेपालले स्वीकार गरेका छैनौं । नेपालबाट भारत जाने विद्यार्थी,उपचार गर्न जाने बिरामी, पर्यटकको लागि जानेहरु र तीर्थयात्रीहरु सबैलाई एक खालको नोट साट्नको लागि दौडधुप थियो । क्रसबोर्डर डिजिटल कारोबार हुने भएपछि सहज हुनेछ,’उनले भने, ‘ यसको लागि हामी अरु होमवर्कहरु गर्नेछौं । राष्ट्र बैंकबाट दिनुपर्ने सहमति स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा छुटै ट्रान्सफोर्स बनेको छ । मलाई लाग्छ यसले क्रसबोर्डर डिजिटल कारोबारमा थप सहजता प्रदान गर्नेछ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच गत बिहीवार क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टका लागि समझदारी भएसँगै दुवै देशबीच हुने डिजिटल भुक्तानी कारोबारले मान्यता पाउने भएको हो ।

सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एसीएचएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश प्रधान र भारतको तर्फबाट नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डिया (एनपीसीआई)का तर्फबाट रितेस शुक्लाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एनपीसीआई भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाद्वारा स्थापित संस्थान हो । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एसीएचएल) पनि राष्ट्र बैंकको पहलमा स्थापना भएको संस्था हो ।