काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारका नियमित कामका लागि अलगै संरचना वा निकाय सृजना गर्न वा परामर्श सेवा लिने स्वीकृती दरबन्दी भन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाईने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारी निकायमा रहेको पुराना र पय्रोग बिहीन साधान र सामान ६ महिना भित्र लिलामी गरिने भएको छ ।
प्रतिक्रिया