सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन चालू अधिवेशनभित्रै टुंगो लगाउनुपर्नेमा सांसदको जोड
काठमाडौं । संघीय संसद्को चालु अधिवेशन भित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेमा संसदहरुले जोड दिएका छन् ।
सोमबारको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्र्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो जोड दिएका हुन् ।
अधिकांश सांसदहरुले बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संसदको चालु अधिवेशनमा टुंगो लगाउन आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले ऐन बनाउने मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा राष्ट्रको विषय भएकाले पनि तत्काल टुंगोमा पु¥याउन आवश्यक रहेको बताए ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले अतिरिक्त समय दिएर भएपनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलाई चाडो टुग्याउनुपर्ने बताए ।
उनले संसदको चालु अधिवेशन लामो अधिवेशन भएको भन्दै यो अधिवेशनमा नै टुंग्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले मुलुकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन प्राप्त गर्न आवश्यक रहेको बताए । नेम्वाङले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा हेरफेर गर्ने कुरा आएपनि सरकारले प्रश्तुत गरेको विधेयकमा सिमितता रहेको बताए ।
त्यसैगरी, उनले सरकारले पेस गरेको विधेयक भन्दा बाहिर गएर समिति र संसदहरुको छलफल गर्न नसक्ने बताए । उनले नियम,कानून र प्रचलन अनुसार सरकारले प्रश्ताव गरेको विधेयक भन्दा बाहिर जान नमिल्ने उल्लेख गरे ।
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन सम्बन्धि विधेयकमा संसदहरुले हालेका संशोधनका घेराभित्र बसी छलफल गरेर निस्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए ।
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन सम्बन्धि विधेयकका विषयमा सिद्धान्तमा सिङ्गो देश सहमत रहेको उल्लेख गर्दै मुलुकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानून चाहिने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरु सहमत रहेको बताए ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेशका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले देशको लागि मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय विषय समेत भएकाले तत्काल टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताए ।
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून बनाउन नसक्दा मुलुकमा जाटिलता थपिनसक्ने बताए । लेखकले समितिमा कम्तिमा १० दिन नलगाई टुग्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
मितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन टुंगोमा पुर्याउन उप–समिति बनाएर वा सरोकारवालाहरु र विज्ञसँग बसेर छलफल गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसाग गरेको प्रतिवद्धता अनुसार काम नहुँदा देश एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिममा परेको छ ।
क्लिकमान्डु
