एमडीएमएस लागू गर्दा १० अर्ब राजस्व बढ्ने आकलन

काठमाडौं । मोबाइल आयात व्यवस्थित बनाउन सरकारले आइतबारदेखि लागू गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) का कारण १० अर्ब राजस्व असुली बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

अवैध रुपमा मोबाइल भित्रिन नदिन लागू गरिएको एमडीएमएसका कारण राजस्व असुली १० अर्बले बढ्ने देखिएको हो ।

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले अहिले पनि अवैधानिक रुपमा बजारमा भित्रिएका मोबाइल संख्याको ४० लाख हाराहारी रहेको बताए । एमडीएमएस लागू हुँदा १० अर्ब राजस्व बढ्ने आकलन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

भन्सार कार्यालयले दैनिक नियन्त्रणमा लिएको मोबाइलको संख्या र त्यसबाट आएको करोडौंको राजस्वका विषयमा विश्लेषण गर्दा अबौं रकम जम्मा हुन अपेक्षा लिइएको खड्काले बताए ।

एमडीएमएस प्रणालीले औपचारिक रूपमा नेपालमा दर्ता भएका र नभएका मोबाइलको आधिकारिक तथ्यांक राख्ने र अब अवैध तरिकाले भित्राइएका मोबाइल नचल्ने भएका छन् ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा गएका नेपाली मुलुक फर्कंदा थप एउटा मोबाइल ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । सरकारले २०७८ साउनदेखि नै यो प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरे पनि तयारी नपुगेको भन्दै २०७९ पुस १५ को भाका राखिएको थियो ।

तर, नयाँ सरकार बनेपछि एमडीएमएस तत्काल लागू नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्देशन दिएका थिए ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्कने नेपारुको हकमा लागू हुने गरी विदेशमा बस्दा चलाउँदै आएको भन्दा थप एउटा मोबाइलका लागि भन्सार तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेर एमडीएमएस लागू गरेको हो । अब विदेशमा ६ महिनाभन्दा बढी बसेर आउनेले थप एउटा मोबाइल ल्याउँदा भन्सार लाग्दैन ।